Breaking News
करारनाम्यात अट नसल्याने अनेक गृहप्रकल्पांना हिरवा कंदिल
नवी मुंबई ः शासनाने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात 20 टक्के क्षेत्रावर घरे बांधणे बंधनकारक केले होते. परंतु, सिडकोने केलेल्या भाडेपट्ट्यामध्ये सदर अट नसल्याचे कारण सांगत नवी मुंबई महानगरपालिकेने अनेक गृहप्रकल्पांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटीतून सूट दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पालिका आणि शासनाच्या या अभद्रयुतीमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना पालिका क्षेत्रात घरे मिळण्याच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे. शहरामधील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असल्याने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे घेणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यातच अनेक प्राधिकरणांनी सदर घटकांसाठी घरे बांधण्याऐवजी भुखंड विक्री करुन उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग चोखाळल्याने वरील घटकांना निवाऱ्यासाठी अनधिकृत बांधकामांचा आसरा घ्यावा लागला. त्यामुळे शासनाने 2013 मध्ये अधिसूचना काढून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केले होते. 4500 चौ.मी. क्षेत्रावरील भूखंडांवर 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक केले होते. ही घरे विकासक म्हाडा प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करीत आणि लॉटरीद्वारे ती आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना वाजवी दरात वितरीत करण्यात येत असत.
शासनाने 2020 साली एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. 3.8.4. मध्ये एखाद्या प्राधिकरणाने ही नियमावली लागु होण्यापुर्वी भुखंड वितरीत करताना भाडेकरारात सदर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे बांधण्याची अट टाकलेली नसल्यास विकसकांना घरे बांधणे बंधनकारक नाही असे नमुद केले आहे. या नियमाचा फायदा पालिका अधिकारी आणि विकासकांनी घेऊन अनेक गृहप्रकल्प पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून मंजुर करुन घेतले आहेत. ही मंजुरी देताना त्यांनी विकासकांना आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्यातून सूट दिली आहे. याबाबत पालिकेचे सहायक संचालक नगररचना अधिकारी सोमनाथ केकाण यांच्याशी संपर्क साधला असता सिडकोने विकासकांशी सुधारीत करारनामा करताना सदर अट न टाकल्याने वरील मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले. सिडको आणि पालिका यांच्या या अर्थपुर्ण भोंगळ कारभारामुळे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना वाजवी दरात घरे मिळण्याच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे. याबाबत आपण शासनाकडे तक्रार करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.
शासनाने 2013 साली आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी 4500 चौ.मी. भुखंडाचे क्षेत्र हे प्रमाण ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा अस्तित्वात असल्याचे सर्वच विकासकांना, वास्तुविशारदांना आणि पालिका-सिडको अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. परंतु, विकासकांना फायदा करुन देण्याच्या उद्देशाने नियमांचे चुकीच्या पद्धतीने आकलन करुन या मंजुऱ्या दिल्या आहेत. याबाबत आपण शासनाकडे दाद मागू. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
शासनाने 2020 साली मंजुर केलेल्या एकात्मिक विकास व नियंत्रण नियमावलीतील कलम 3.8.4 मध्ये ज्या भुखंडांच्या भाडेकरारात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याची अट नाही त्यांना सूट देण्याची तरतूद आहे. सिडकोने बनवलेल्या सुधारित भाडेकरारात ही तरतूद नसल्याने नियमांच्या आधारे सदर मंजुऱ्या दिल्या आहेत. सिडकोने सुधारित भाडेकरारात तशी अट घातल्यास पालिका विकासकांना आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक करेल. - सोमनाथ केकाण, सहायक संचालक नगररचना
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे