Breaking News
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीने सिडकोची अडचण वाढली
नवी मुंबई ः करावे द्वीप हे चहुबाजुंनी खाडीच्या पाण्याने घेरले असल्याने सिडकोने ते जाणिवपुर्वक संपादित केले नसून त्यावर प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र हे आरक्षण टाकून मुळ जमिन मालकांना तेथे विकास करण्यास मज्जाव केला. तेथील जमिन मालकांनी कवडीमोलाने या जमिनी विकल्यावर सिडकोने प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र हे आरक्षण उठवून तेथे रहिवाशी वापर प्रस्तावित केल्याने सर्वच जमिन संपादित करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केल्याने सिडकोचा हा डाव त्यांच्या अंगलट आल्याची चर्चा आहे.
शासनाने 1971 साली ठाणे जिल्ह्यातील 29 गावे व पनवेल-उरण तालुक्यातील 56 गावे नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी अधिसूचित केली. नवी मुंबईतील करावे गावालगत असलेल्या करावे द्वीपाचा समावेश या अधिसूचनेत होता. परंतु, या क्षेत्राचा विकास केल्यास म्हणावा तसा आर्थिक लाभ सिडकोला मिळणार नसल्याने सिडकोने करावे द्वीवरील जमिनी संपादीत केल्या नाहीत. नवी मुंबई शहराचा विकास आरखडा बनवताना सिडकोने करावे द्वीपावर प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र हा भुवापर प्रस्तावित केला. प्रादेशिक उद्यान क्षेत्रात विकास करण्यास मज्जाव असल्याने स्थानिक शेतकरी या जमिनी विकसीत करु शकले नाही आणि त्यामुळे त्यांना गरजेपोटी घरे बांधावी लागली. यातील काही शेतकऱ्यांनी पडेल त्या भावाने जमिनी विकासकांना विकल्या.
1991 साली महानगरपालिका स्थापन झाल्यावर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात आल्याने सिडकोचे हात बांधले गेले होते. परंतु, यातुन मार्ग काढण्यासाठी सप्टेंबर 2017 मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री असताना करावे द्वीपासह अन्य काही सर्व्हे नंबर एकत्रित करुन सिडकोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आले. यामागे मंत्रालयात मोठे अर्थकारण झाले असल्याची चर्चा त्यावेळी होती. यासह तत्कालीन महापालिका आयुक्त एन.रामास्वामी यांनी विरोध करत ही जागा व्यापक जनहितार्थ व सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी महापालिकेला गरजेचे असल्याचे सरकारला कळवले. परंतु, भविष्यात यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याने शासनाने पालिकेची मागणी मंजुर केली नाही.
नुकतेच निवडणुकीच्या धामधुमीत करावे द्वीप विकसीत करण्याचा विकास आराखडा सिडकोने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्यावर सर्वप्रथम ‘आजची नवी मुंबई'ने या मंत्रालयातील चौथ्या मजल्यावरील घडामोडींना वाचा फोडली. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर खडबडुन जागे झालेल्या स्थानिक जमिन मालकांनी या ठरावीक विकासकांच्या विकासाला विरोध केला असून संपुर्ण करावे द्वीपाचा विकास आराखडा जाहीर करावा अन्यथा सिडकोने ही जमिन संपादित करुन शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा अशी मागणी करावे गावातील ग्रामस्थांनी केली आहे. सिडको व शासन स्थानिक भुमीपुत्रांना कसा न्याय देते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai