मोरबे धरणग्रस्तांचा संताप अनावर

मोरबे धरणग्रस्तांचा संताप अनावर

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 06, 2024
531

आंदोलनाची दखल न घेतल्याने बंदोबस्त झुगारुन धरण क्षेत्रात प्रवेश

पनवेल : सात दिवसांपासून मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या आंदोलनाला बेदखल करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला गुरुवारी मोठा दणका दिला. हजारोंच्या संख्येने मोरबे धरण प्रकल्पगस्तांनी एकत्र येऊन नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी जोरदार आंदोलन केल मात्र, त्यांनी पाणीपुरवठा बंद केला नाही. दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची ठाम भुमिका आंदोलनकांनी घेतली आहे.

सध्या मोरबे धरण नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे आहे. हे धरण न्हावाशेवा पाणीपुरवठा टप्पा 2 साठी 1990 मध्ये बांधण्यात येत होते. तेव्हा धरणासाठी जमिनी ताब्यात घेताना सरकारने 65 हजार रुपये एकरी देण्याचे कबुल केले होते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातावर 14 रुपये एकरी भाव दिला. या फसवणुकीविरोधात मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त तीन दशकांपासून लढा देत आहेत. पण त्यांना यश मिळत नव्हते. अखेर 27 जूनपासून त्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले आणि सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास 4 जुलै रोजी मोरबे धरणातून नवी मुंबईकडे होणारा पाणीपुरवठा बंद करू, असा इशारा दिला होता. बुधवारपर्यंत सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. एवढे मोठे आंदोलन होईल याची अपेक्षा नसल्याने सगळे निवांत होते. मात्र, आठ गावे आणि सात आदिवासीवाड्यांमधील तीन हजारांहून अधिक ग्रामस्थ आंदोलनात उतरल्याने पोलीस बंदोबस्त असूनही मोरबे धरण क्षेत्रात प्रवेश करून धरणग्रस्तांनी आंदोलन केले. मात्र, त्यांनी पाणीपुरवठा बंद केला नाही, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेतून देण्यात आली. संध्याकाळी उशिरापर्यंत मोरबे धरणाच्या गेटबाहेर प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरूच होते. दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असे मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितले.

पोलिसांची समजूत निष्फळ
मोरबे धरणग्रस्तांनी पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर धरणावर चांगलाच पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. सुरुवातील पोलिसांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेल्यानंतर धरणग्रस्त संरक्षक जाळी तोडून आत घुसले. त्यांनी मुख्य प्रवेशद्वारातील ऑफिसची तोडफोड केली तसेच शेडमधील टेबल-खुर्चांचेही नुकसान केले. मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि हजारो ग्रामस्थ आंदोलनात सहभागी झाले होते. या निमित्ताने मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांची एकजूट आणि एकत्रित ताकद दिसून आली.

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांना समजावून सांगण्यात आले आहे. 7 जुलैनंतर आचारसंहिता संपताच जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त यांच्यात बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. आयुब तांबोळी, तहसीलदार, खालापूर

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या वरिष्ठ विभागाकडे पाठवण्यात येईंल. प्रकल्पग्रस्त भागात रस्ते, सांडपाणी गटार बांधली जातील. भारत वाघमारे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी

पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे नागरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न करणार. मागील काही त्रुटी असतील तर त्यात सुधारणा करू. सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मु़ंबई महापालिका