वेतनवाढ नव्हे विशेष ‘भत्ता’च ; रु. 7500 लाभ कायमस्वरुपी नाही
- by Aajchi Navi Mumbai
- Nov 20, 2026
- 12
नवी मुंबई ः सभागृह नेते सागर नाईक यांनी कामगारांना 7500 रुपयांची वेतनवाढ दिल्याचा पिटलेला डंका फोल ठरला असून सत्ताधाऱ्यांनी कामगारांना वेतनवाढ दिली नसून विशेष सानुग्रह लाभाच्या नावाखाली भत्ताच दिल्याचे उघडकीस आले आहे. ही योजना कायमस्वरुपी किंवा आजीवन लाभाची योजना नसून ती महासभेने मंजुर केलेल्या निश्चित कालावधीसाठी राहणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना कायम सत्ताधाऱ्यांच्या द््येवर अवलंबून राहणारी योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वेतनवाढीच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याची भावना आता कामगारांत वाढीस लागली आहे.
देशात महागाई गगनाला भिडल्याने वेतनवाढ करण्याची मागणी कामगार संघटना महापालिका आयुक्तांकडे गेले काही महिने करत होत्या. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी सदर प्रस्ताव महापालिकेसमोर मांडण्यापुर्वी सभागृहनेते सागर नाईक यांनी कामगारांना वेतनवाढ देण्याच्या नावाखाली ‘नागरी सेवा संचालन विशेष सानुग्रह लाभ’ या योजनेखाली 7500 रुपये सानुग्रह भेट म्हणून सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजुर केला. सागर नाईक हे तेवढ्यावरच थांबले नाहीत तर 7500 रु. वेतनवाढ दिले म्हणून सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रामध्ये मोठा वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत कामगार मेळावा भरवण्यात आला.
‘नागरी सेवा संचालन विशेष सानुग्रह लाभ’ या योजनेखाली सत्ताधाऱ्यांनी मंजुर केलेली वेतनवाढ ही मुळ वेतनवाढ नसून कामगारांच्या मागणीला सानुग्रह भेट म्हणून दिलेला उतारा आहे. हा लाभ कर्मचारी किती दिवस कामावर हजर राहणार आहे त्यादिवसानुरुप अनुज्ञेय असणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंत्राटदाराला पालिकेसोबत समंतीकरार तसेच कर्मचाऱ्यांना लेखी समंतीपत्र द्यावे लागणार आहे. यापुर्वी तत्कालीन पालिका आयुक्त कोकाटे यांच्या काळात कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोगानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी इतका पगार देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी त्याला केराची टोपली दाखवत कर्मचाऱ्यांना चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व किमान वेतन मधील फरक हा क्षेत्रीय भत्त्याच्या स्वरुपात मंजुर केला. हा भत्ता पालिका कर्मचाऱ्यांना 2015 पर्यंत नियमीत देण्यात येत होता. त्यानंतर तो बंद करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार तसेच घटनेच्या अनुच्छेदानुसार कर्मचाऱ्यांना समान कामास समान वेतन देणे गरजेचे आहे. वनमंत्री गणेश नाईकही ‘समान कामास समान वेतन’ चे पुरस्कर्ते आहेत. असे असताना पालिका कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनात वाढ न करता त्यांना सानुग्रह लाभाखाली 7500 रुपयांची बिदागी देऊन बोळवण करणे हे कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार आहे. मुळ वेतनात वाढ न झाल्याने कर्मचारी वाढीव प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटी व इतर लाभांना मुकले आहेत. तसेच ही योजना कामयस्वरुपी नसल्याचे व ती महासभेच्या मंजुर निर्णयाच्या अधिन असल्याने भविष्यात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या द्या याचनेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या शब्दांच्या खेळाचा उलगडा कंत्राटी कामगारांना झाल्याने त्यांच्यात असंतोष पसरला आहे.
कामगारांना तात्पुरता आर्थिक लाभ मिळणे महत्वाचे असले तरी त्यातून त्यांच्या दिर्घकालीन वेतनविषयक हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. केवळ विशेष भत्त्यावर लक्ष केंद्रित करुन समान कामाला समान वेतनाच्या मुळ मागणीला दुय्यम स्थान दिले तर कामागारांच्या भविष्यातील आर्थिक हितावर परिणाम होऊ शकतो. - रमाकांत पाटील, कार्याध्यक्ष, नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदुर युनीयन
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai