अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल

अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी एक देश एक निवडणूक साठी सादर केलेला अहवाल नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. या अहवालाच्या शिफारसीवरुन केंद्रसरकार एक देश एक निवडणूक कायदा बनवून येत्या हिवाळी अधिवेशनात तो संसदेच्या मंजुरीसाठी सादर करेल. त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन एक तर संसद त्याला मान्यता देईल किंवा पुन्हा एकदा ‘एक देश एक निवडणूक' हा विषय बासनात गुंडाळला जाईल. एक देश एक निवडणूक या सरकारच्या भूमिकेला सध्या नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडूसह अन्य 32 पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्याविरोधात काँग्रेससह अन्य 16 विरोधीपक्ष रणांगणात असल्याने हा कायदा मंजूर होईल कि नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आता एक देश एक निवडणूक च्या माध्यमातून एकाचवेळी देशात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने ज्या पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळेल त्याच पक्षाची सरकारे देशातील इतर राज्यात असतील हे सांगावयास कोणा कुरबुड्या ज्योतिषाची गरज नाही. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे आल्यास घटना दुरुस्ती किती सहज होइल व हवी असलेली सत्तापद्धती लादणे सत्ताधाऱ्यांना सोपे होइल. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक नंतर देश अध्यक्षीय लोकशाहीकडे गेल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. आपण हळू-हळू त्यादिशेने चाललो असून एक देश एक निवडणूक पहिले पाऊल आहे.

मोदी सरकारने यापूर्वी एक देश एक कर अशी घोषणा करत ‘वस्तू व सेवाकर' 2017 साली देशात लागू केला. आज वस्तू व सेवाकर या करास गब्बरसिंग टॅक्स म्हणून ओळखले जाते. गेली सात वर्ष आणि पन्नासहून अधिक बैठकानंतरही सरकारला सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्यास अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे खंडप्राय देशात एक देश एक निवडणूक या कायद्याचेही ‘गब्बरसिंग टॅक्स' सारखे झाले नाही म्हणजे मिळवले. नुसता कायदा संसदेत पारित करून भागणार नसून त्यासाठी घटनादुरुस्तीही करावी लागणार आहे. या घटना दुरुस्तीला देशातील दोन-तृतीयांश राज्य सरकारनेही आपली संमती दर्शवणे गरजेचे आहे. आज देशात भाजपकडे दोन-तृतीयांश राज्ये ताब्यात नसल्याने सर्व सहमती कशी मिळेल याचाही विचार हा कायदा संसदेत मांडताना सरकारने करणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता, केंद्रात सरकार कुबड्यांवर असताना, देशात राज्यात सरकारे नसताना मोदी सरकारला आताच या निवडणुकीतील बदलांची आवश्यकता का हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. त्यामुळे या बदलांमागचा उद्देश जसा दाखवला जातो तसा निश्चितच नाही.

भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणुक' च्या आश्वासनाचा समावेश होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्ये हे धोरण सामील करण्यात आले होते. सरकारने मंगळवारी 100 दिवस पूर्ण केले आणि दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद अहवालाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 मध्ये कोविंद समिती स्थापन केली होती. 191 दिवसांच्या सल्ला-मसलतीनंतर यावर्षी मार्चमध्ये समितीने 18 हजार 626 पानांचा अहवाल सादर केला होता. देशात राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यामध्ये निवडणुका होतात, त्यासाठी आचारसंहिता लागू होते आणि विकासाची गती मंदावते, असा युक्तिवाद एक देश एक निवडणुकीसाठी सत्ताधारी करत आहेत. एकाच वेळी निवडणुका होत असल्याने पैशांचा अपव्यय कमी होतो, काळ्या पैशांवर नियंत्रण येते, विकासाची गती कायम राहते असा समज सध्या समाजातील नवं सुशिक्षित वर्गास करून दिला जात आहे. 2014 नंतर परदेशातील किती काळा पैसा या सरकारने तिजोरीत आणला आणि नोटबंदी मध्ये तिजोरीत 99.97 टक्के पैसा तिजोरीत जमा कसा झाला हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सरकारने जर 99.97 टक्के काळा पैसा नोटबंदीच्या माध्यमातून जमा केला असेल तर देशात सध्या काळा पैसा नाही असे समजण्यास हरकत नाही. मग निवडणुकात आणि सरकारे पाडण्यात वारेमाप पैसा कोठून येतो हाही प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

एकाच वेळी निवडणुका होत असल्याने पैशांचा अपव्यय कमी होतो हे जे तुणतुणे वाजवले जात आहे ते चुकीचे असल्याचे म्हणणे माजी निवडणूक आयुक्तांनी खोडून काढले आहे. अजून देशात जनगणना झालेली नाही. ती झाल्यावर देशात प्रचंड मतदार संघ निर्माण होणार आहेत. एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेतल्यास आता ज्या ईव्हीएम मशीन आहेत त्यापेक्षा तिप्पट मशीन आयोगाला विकत घ्याव्या लागणार आहेत. त्याचा सांभाळण्याचा आणि दुरुस्तीचा खर्च प्रचंड असेल. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळही प्रचंड असेल. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा शंभर दिवसांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या. येथेही वार्डची संख्या प्रचंड असल्याने प्रचंड प्रमाणावर ईव्हीएम मशीन व मनुष्यबळ लागेल. त्यामुळे एकत्र निवडणूक हि नक्कीच खर्चिक असेल. आताची झालेली लोकसभा निवडणूक 80 दिवस चालली. प्रचार मंत्र्यांना देशभर फिरावयास वेेळ मिळावा म्हणून त्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम आखला गेला. जर लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र झाल्यास हा उत्सव किती महिने चालेल हे आता सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे मागील अनुभव पाहता वेळ वाचेल हे जे सांगितले जात आहे ते तद्दन खोटे आहे.

आता प्रश्न राहिला या निवडणुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर पेचाबाबत. समजा सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या आणि काही राज्यात वा केंद्रात कोणासही बहुमत मिळाले नाही तर काय याबाबत अहवाल मौन आहे. हा अहवाल निवडणुका ठरलेल्या वेळीच घ्यायच्या असे सुचवतो म्हणजेच पुन्हा पाच वर्ष निवडणुका नाहीत. मग केंद्र सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव पास झाला तर सत्ता कोणाच्या हातात जाईल त्याबाबत अहवाल मौन आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांचे सरकार असल्यास व ते पाडल्यास तेथेही निवडणुका होणार नाही मग त्या राज्याची धुरा केंद्र सरकारकडे जाईल. समजा दोन वर्षात सरकार पडले आणि उर्वरित काळासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर कोणता पक्ष पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जाईल. सध्या निवडणूक खूपच खर्चिक असल्याने देशात ती एकाच पक्षास परवडू शकते. हळूहळू देशातील विरोधी पक्षच कमकुवत होईल, निवडणूक प्रक्रियेचे सोपस्कर पार पाडण्यात येईल आणि देश अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल करेल.