Breaking News
राज्य माहिती आयोगास विधीमंडळ सचिवालयाचा धक्कादायक खुलासा
मुंबई ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडून केलेल्या सत्तांतराला आजमितीस दोन वर्षाहुन अधिक कालावधी लोटला आहे. परंतु, 4 जुलै 2022 रोजी महाराष्ट्रात ज्या विधीमंडळाच्या बैठकीत हे सत्तांतर घडले त्या विधीमंडळाचे कामकाज कार्यवाही अद्यापपर्यंत अधिकृत केली नसल्याचा धक्कादायक खुलासा विधीमंडळ सचिवालयाने राज्य माहिती आयोग यांना केला आहे. या खुलाशामुळे सत्तापरिवर्तनतरी अधिकृत आहे का? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
महाविकास आघाडीतून फुटुन एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात भाजपची साथ घेऊन सत्ता स्थापन केली. शिंदे यांनी सत्तांतर करताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 3 व 4 जुलै रोजी राज्यात विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव पारित करण्यात आला. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडणुकीच्यावेळी शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी पक्षाचा व्हिप डावलून नार्वेकर यांच्या बाजुने मतदान केले. या विधीमंडळ सभेच्या कामकाजाचे प्रसारमाध्यमांवर थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. या कामकाजाबाबतची सविस्तर नोंद त्यावेळचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नावासहित केल्याचे दुरचित्रवाणीवरुन दिसले होते.
विधीमंडळ कामकाज नियमानुसार जोपर्यंत मागील कामकाजास पुढील विधीमंडळ बैठकीत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत ते कामकाज अधिकृत ठरत नाही. विधीमंडळ कामकाज नियम 312 नुसार सदर विधीमंडळ सभेचे कामकाज सचिव जाहीर करुन ते प्रत्येक सदस्याला देत नाही तोपर्यंत ते कोणालाच उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद नियमात नसल्याचे सांगत नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांना सत्तापरिवर्तनाचे विधीमंडळ कामकाजाचे इतिवृत्त देण्यास नकार देण्यात आला आहे. यापुर्वी संतोष जाधव यांना राज्यपाल कार्यालयात कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचे सांगत ती कागदपत्रे राज्यपालांकडे आहेत असे कळवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्तास्थापनेचा दावा व त्यांना सत्तास्थापनेसाठी दिलेले पत्र देण्यास राज्यपाल कार्यालयाने नकार दिला होता. या पार्श्वभुमीवर विधीमंडळ सचिवालयाने केलेला खुलासा निश्चित गंभीर असून अजूनपर्यंत सत्तापरिवर्तनाचे कामकाज विधीमंडळ सचिवालयाने अधिकृत का केले नाही असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याबाबत विधीमंडळ सचिवालयाचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी फोन केला असता तो बंद आढळला त्यामुळे त्यांना ईमेल पाठवून त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
4 जुलै 2022 रोजी सत्तापरिवर्तन झालेले विधीमंडळातील इतिवृत्त अद्यापर्यंत अधिकृत केलेले नसल्याने ते उपलब्ध करून देता येत नसल्याचा खुलासा राज्य माहिती आयोगाकडे राज्य विधीमंडळ सचिवालयाने केला आहे. सत्तापरिवर्तन होऊन दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असून त्या सभेचे इतिवृत्त अधिकृत होवू नये ही बाब अतिशय गंभीर व धक्कादायक आहे. यापूर्वी सत्तासंघर्षाची कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयाकडे मागितली असता ती राज्यपालांकडे असल्याचे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला. याबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai