Breaking News
सहशहर अभियंता राव यांना सहा टक्के व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश
नवी मुंबई ः आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि एन.रामास्वामी यांनी सह शहर अभियंता विश्वेश्वर राव यांची केलेली पदावनती मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्याचबरोबर राव यांना सहशहर अभियंता पदाचे सर्व लाभ 6 टक्के व्याजासह 120 दिवसात देण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे मुंढे आणि रामास्वामींना चांगलीच चपराक बसली आहे, पण त्यांनी द्वेषापोटी घेतलेल्या निर्णयांचा भुर्दंड पालिकेला बसल्याने त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता होत आहे.
त्यानंतर आलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी हे प्रकरण उकरुन काढत विशिष्ट अधिकाऱ्यांना व राजकीय नेत्यांना हाताशी धरत पुन्हा एकदा चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीने राव यांनी कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणुक दिली, 20 कोटींचे काम 211 कोटींपर्यंत नेले तसेच महाराष्ट्र विद्युत मंडळाकडून काम पुर्णतेचा दाखला न मिळताच ठेकेदाराला देयके अदा केली आणि विद्युत खांबांवर वीज बचतीसाठी लावण्यात आलेल्या सामुग्रीमध्ये भ्रष्टाचार केला असे आरोप ठेवले. चौकशी समितीने हे आरोप सिद्ध झाले असा निर्णय देवून राव यांना कामावरुन काढून टाकावे अशी शिफारस केली. तुकाराम मुंढे यांनी 2017 मध्ये स्वतःच्या अधिकारात राव यांची पदावनती सह शहर अभियंता पदावरुन कार्यकारी अभियंता या पदावर केली.
राव यांनी या आदेशाविरोधात स्थायी समितीमध्ये अपिल केले असता स्थायी समितीने पालिका आयुक्तांचे आदेश रद्द करत राव यांची पुन्हा सह शहर अभियंता पदावर नियुक्ती केली. तत्कालीन पालिका आयुक्त एन. रामास्वामी यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राव यांना बडतर्फ करण्याचा ठेवलेला प्रस्तावही पुन्हा सर्वसाधारण सभेने फेटाळुन लावला. हे आदेश विखंडीत करावे म्हणून रामास्वामी यांनी सदर प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला. रामास्वामी एवढेच करुन थांबले नाहीत तर राव यांची वाट लावण्यासाठी नगरविकास विभागामधील नवनाथांना साकडे घातले. परंतु, तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रामास्वामींच्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवत एक पदोन्नती रोखत राव यांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. राव हे 2020 मध्ये सेवानिवृत्त झाले, पण त्यांना तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड यांनी सह शहर अभियंता पदाचे लाभ न देता कार्यकारी अभियंता पदाचे लाभ देवून त्यांची निवृत्तीपर देणी दिली. त्यामुळे राव यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये राव यांना सह शहर अभियंता पदाचे लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राव यांना कोणतेच लाभ द्यायचे नाहीत या पुर्वग्रह दुषित मनाने पुन्हा न्यायालयात पालिकेने दाखल केलेल्या शपथपत्रातील पालिकेच्या भुमिकेला नाकारुन 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी राव यांना सह शहर अभियंता पदाचे सर्व लाभ 6 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला या प्रकरणात नाहक लाखोरुपये व्याजापोटी द्यावे लागणार असल्याने त्याचेी वसूली संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai