Breaking News
सिडको महामंडळाला 144.65 कोटींचा दणका
नवी मुंबई ः उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन यांनी 2013 साली केलेले आसूडगावच्या सर्वे नं. 59/8 चे भुसंपादन उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेआहे. या निर्णयाच्या दिनांकापासून भुधारकांना दोन आठवड्याच्या आत संपुर्ण मोबदला देण्याचे आदेश सिडको व उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर रणजित पुराणिक यांना त्यांचे बंधु अशोक व अतुल यांना खर्चापोटी प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल सिडकोच्या विरुद्ध गेल्याने सिडकोला आता 150 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केल्याचे सुत्रांकडून कळते.
नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी 5 सप्टेंबर 1970 च्या आयुक्त मुंबई विभाग यांच्या नावाने तत्कालीन जिल्हा कुलाबा आणि ठाणे जिल्ह्यातील 95 गावांची जमीन संपादन करण्यासाठी अधिसूचना न. एलएक्यूसी/4995 काढण्यात आली होती. त्याअधिसूचनेनुसार आसूडगाव येथील सर्वे न. 59 चे 1 ते 8 हिस्से संपादित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने संपूर्ण गट न. 59 चे 1 ते 8 हिश्याचे कमी-जास्त पत्रक बनवून त्याची नोंद दुरुस्ती रजिस्टर न. 3/1985 मध्ये घेण्यात आली. त्यानंतर या नोंदीची दखल तहसीलदार पनवेल यांनी घेऊन स.न. 59/8 चा सातबारा रद्द करणे तसेच त्याची नोंद आसूडगावच्या आकारबंधात घेणे गरजेचे होते. हि कारवाई पूर्ण न झाल्याने स.न.59/8 चे संपादन झाले नाही असे सांगत नव्याने संपादन करण्याची मागणी भूधारकांकडून करण्यात आली. यासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात 2011 साली याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने संपादनाचा निवाडा दहा जून 2013 पर्यंत (पान 7 वर)
करण्याचे आदेश दिले. 2013 रोजी जिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी 34.53 कोटींचा निवाडा जाहीर करून सिडकोकडे संपादनापोटी नुकसान भरपाई म्हणून मागणी केली. परंतु, सदर जमीन यापूवच संपादित झाले असल्याचे सांगत सिडकोने पैसे देण्यास चालढकल केल्याने हा निवाडा 2015 साली व्यपगत झाला. खरंतर त्यावेळी नवीन भूसंपादन कायदा आल्याने व त्यामुळे 4 पट रक्कम भूधारकांना द्यावी लागणार म्हणून हा निवाडा जाणीवपूर्वक व्यपगत करण्यात आल्याची चर्चा आहे. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना 2015, 2016 आणि 2017 साली पत्र लिहून कमी-जास्त पत्रकाबाबत सविस्तर अहवाल मागवला असता विभागीय कोकण आयुक्त यांनी सदर जमीन संपादित झाले नसल्याचे कळवून कमी-जास्त पत्रकात योग्यता दुरुस्ती करण्यात येऊन नवीन निवाड्यापोटी 75.11 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले. सिडकोकडून 2017 साली सदर भूसंपादनासाठी 75.11 कोटी रुपयांचा धनादेश उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्याकडे वर्ग करण्यात येऊन त्यातील 50% रक्कम 2018 मध्ये भूधारकांना देण्यात आली. अखेर सदर भूसंपादनाचा नवीन निवाडा 2019 साली 144.65 कोटींचा जाहीर करण्यात येऊन सिडकोकडे 69.55 कोटींची मागणी करण्यात आली. सदर निवाड्यातुन मिळालेला रक्कमेच्या वाटणीचा वाद रणजित पुराणिक यांनी उच्च न्यायालयात नेला.
मुंबई उच्च न्यायालयात सदर दाव्यांची सुनावणी झाली असता याचिकाकर्ता रणजित पुराणिक यांनी वारंवार दावे करुन शासनाचा व न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला म्हणून त्यांचेवर ठपका ठेवण्यात येऊन सदर याचिका निकाली काढताना रणजित पुराणिक यांना त्यांचे बंधु अशोक आणि अतुल यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये खर्चापोटी द्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर शासकीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार वेगवेगळी शपथपत्रे दाखल केल्याने त्यांचीही चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यसचिव यांना दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करुन त्याचा अहवाल सादर करुन सहा महिन्यानंतर ही याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai