लाडक्या बहिणींचे महायुतीला ओझे

लाडक्या बहिणींचे महायुतीला ओझे

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 07, 2025
669

5 लाख लाडक्या बहीणींना वगळले; अपात्र कोटींच्यावर ठरण्याची शक्यता

मुंबई ः लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर महायुती सरकारने जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. दरमहा 1500 रु. देण्याच्या घोषणेमुळे ही योजना विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीसाठी गेम चेंजर ठरली. मात्र आता सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी निकषात न बसणाऱ्या तब्बल 5 लाख लाडक्या बहिणांना या योजनेतून अपात्र केले आहे. शासनाच्या या गरज सरो आणि वैदय मरो या भुमिकेमुळे महिलावर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करुन दरमहा 1500 रु. बँक खात्यावर टाकण्याचे जाहीर केले. जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू करुन महिला वर्गाची मते पारड्यात पाडून घेतली. राज्यातील पात्र लाभाथ महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत सात हप्त्यांची रक्कम जमा झाली आहे. म्हणजेच एका महिलेला 1500 रुपयांप्रमाणे 10500 रुपये मिळाले आहेत. जानेवारी महिन्यात साधारणपणे 2 कोटी 41 लाख महिलांना सातव्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे. निवडणुकीत मतांसाठी महिला वर्गांचे मन वळवण्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणी न करता सरसकट सर्व महिलांच्या खात्यात निवडणुकीपुव 3 हफ्ते देण्यात आले. मात्र निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असल्याची ओरड सुरु झाली. आता 8 महिन्यानंतर राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या बदललेल्या निकषांची माहिती एक्सवर दिली आहे. या नव्या निकषांनुसार या योजनेतून पाच लाख महिला आता अपात्र ठरणार असल्याचे सांगितले आहेत. आदिती तटकरे यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले, 28 जून 2024 व दिनांक 3 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येत आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभाथ असलेल्या 2,30,000 महिलांना वगळण्यात आले आहे. तसेच वय वर्षे 65 पेक्षा जास्त असलेल्या 1,10,000 महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविले गेले आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभाथ असलेल्या आणि स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या 1,60,000 महिला आहेत. यानुसार एकूण पाच लाख महिला आता अपात्र ठरल्या आहेत.

पडताळणी न करता आधी लाभ द्यायचा आणि मग अनुदानाचे ओझे होते म्हणून महिलांना निकषांच्या आधारे अपात्र ठरवायचे ही शासनाची भुमिका केवळ स्वतःच्या स्वार्थांपोटी महिलांच्या मतांचा वापर करण्यासाठी असल्याने याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे.

525 कोटींची जबाबदारी कोणाची?
महिला विकास व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक्सवर 5 लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेतून अपात्र ठरवल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, या अपात्र बहिणींना निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात आलेले शासनाचे 525 कोटी रुपये कसे वसूल करणार याचा खुलासा एक्सवर अदिती तटकरे यांनी केलेला नाही. ज्याजिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही पात्रता निकषाची पडताळणी न करता जनतेचा पैसा वारेमाप उधळला त्या जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. तसेच योजना राबवण्यासाठी लगीनघाई करणाऱ्या राजकर्त्यांचीही जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन निवडणुकीच्या तोंडावर अशा नियोजन शुन्य घोषणा करणाऱ्यांना चाप बसेल.

महिलांमध्ये असंतोष
निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करुन दरमहा 1500 रु. बँक खात्यावर टाकण्याचे जाहीर केले. कोणतीच ठोस अशी नियमावली, पात्रता निकषांची पडताळणी न करता सरसकट सर्व महिलांच्या खात्यात निवडणुकीपुव 3 हफ्ते देण्यात आले. मात्र निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर तातडीने राज्याच्या तिजोरीवर भार पडला असल्याने या योजनेतील लाभासाठी निकषांची पडताळणी करुन अपात्र ठरवणे सुरु केल्याने महिलावर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे.