प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर सिडकोचे तुळशीपत्र

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर सिडकोचे तुळशीपत्र

स्थानिकांचा विरोध झुगारुन नैना क्षेत्रात 6500 कोटींची कामे

नवी मुंबई ः शासनाने सिडकोला नैना प्रकल्पांतर्गत 256 गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे. सिडकोने 12 टाऊन प्लॅनिंग स्किम (टीपीएस) शासनाकडून जरी मंजुर करुन घेतल्या असल्या तरी स्थानिकांचा या संपुर्ण प्रकल्पाला विरोध असल्याने अद्यापपर्यंत सिडको यामध्ये कोणताही विकास करण्यास असमर्थ ठरली आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना 6500 कोटींची कामे देवून प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर सिडकोने तुळशीपत्र ठेवण्याचा प्रकार केल्याचा आरोप ॲड सुरेश ठाकूर यांनी केला आहे. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी जमिन मालकीची नसताना राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन याची चौकशी करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

शासनाने नवी मुंबईलगत 256 गावांना अंतर्भुत करुन सूमारे 670 चौ.कि.मी. क्षेत्रावर नैना प्रकल्पाची योजना आखली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाजारभावाने संपादित न करता त्यांच्याकडून सुरुवातीला 100 टक्के जमिनी संपादीत करुन त्यांना 60 टक्के विकसीत जमिनी परत करण्यात येणार होत्या. त्यानंतर सिडकोने त्यामध्ये बदल करत 60 टक्के जमिनी परत करण्याऐवजी 40 टक्के जमिन परत करण्याची योजना मंजुर केली. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी यास प्रचंड विरोध केला असून तेथील 95 गावांतील नागरिकांनी समिती स्थापन करुन याविरुद्ध न्यायालयीन लढाई नेते ॲड सुरेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली लढण्याची तयारी केली आहे. सिडकोने अनेक प्रकारे नैना विकास योजनेअंतर्गत विकास करण्याचा प्रयत्न केला असता स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी तो उधळून लावला. 12 वर्ष उलटूनही सिडकोला अजूनही तेथे जमिन मोजणी करणे शक्य झाले नसल्याने स्थानिकांच्या तीव्र विरोधाची कल्पना येते. त्यामुळे सिडकोने स्थानिक ठेकेदारांमार्फत विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचे बोलले जाते.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरु करताना असाच हातखंडा सिडकोने अजमावला होता. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना स्थानिक ठेकेदारांमार्फत कामे देवू असे आश्वासन दिले होते. परंतु कामे सुरु होताच स्थानिक ठेकेदारांनीच प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा ताजा अनुभव विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांना असताना सिडकोने ही जुनीच खेळी नैना विकास योजनेत अंगिकारली असल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. ही योजना राबवताना सिडकोने नवीन भुसंपादन कायद्याअंतर्गत योजना राबवावी अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांची आहे. या योजनेमुळे तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होणार असून त्यासाठी सिडकोने कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याचा आरोप स्थानिकांचा आहे.

नैना विकास योजनेत सिडको ही नियोजन प्राधिकरण असल्याने त्यांनी मंजुर विकास योजनेत स्थानिकांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकली आहेत. त्यामुळे गेली 12 वर्ष स्थानिकांच्या हक्कांची गळचेपी सिडकोने केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी करत आहेत. नैना क्षेत्रात स्थानिकांनी सिडकोला संमतीपत्र दिले नसल्याने सिडको या क्षेत्रात कामे करु शकत नाही हे जरी सत्य असले तरी सिडकोने ही कामे आता स्थानिक ठेकेदारांमार्फत करण्याचे ठरवले आहे. या पैकी लार्सन ॲण्ड टुब्रो लि. कंपनीला 2,678 कोटीं, अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रा.लि. ला 154.52 कोटी, जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि. यांना 421.84 कोटी, पी.डी.इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि. यांना 169.90 कोटी व पी.पी. खारपाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. यांना 172.34 कोटी आणि ठाकुर इन्फ्रा प्रो. प्रा.लि. 585.15 कोटी रुपयांची कामे मंजुर करण्यात आली आहेत. या कामातील कंत्राटदार हे प्रामुख्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असल्याने स्थानिकांच्या विरोधाची धार कमी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली आहे. याचबरोबर या कामांचे पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला तसेच वृक्षप्राधिकरणाचा ना हरकरत दाखला आणण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांवर आहे.

70 टक्के स्थानिकांनी सिडकोला अद्यापपर्यंत जमिन संपादनासाठी कोणतीही मंजुरी दिली नसल्याने सिडको अशा जमिनीवर रस्ते कसे बांधु शकते असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांचे नेते ॲड सुरेश ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने जमिन संपादन झाले नसेल तर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवू नये याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना यापुवच जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे सिडको कामे करण्यासाठी दाखवत असलेली दांडगाई प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीने याबाबत न्यायालयीन लढाई लढण्याची संकेत दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनीही जमिन मालकीची नसताना सिडकोने काढलेल्या 6500 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यसचिव व नगरविकास प्रधान सचिव यांच्याकडे केली आहे. शासनाची मार्गदर्शक तत्वे असताना निवडणुकीच्या तोंडावर सिडकोने काढलेली 6500 कोटी रुपयांची कामे वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

भांडवलदारांचा नैनावर डोळा
अनेक स्थानिक पुढाऱ्यांनी, विकासकांनी अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोलाने खरेदी केल्या आहेत. या पुढाऱ्यांना व विकासकांना विकसीत जमिनी ग्रोथ झोन मध्ये वितरीत करण्यात येत असून प्रकल्पग्रस्तांना मात्र त्यांच्या मुळ गावापासून दूर जमिनी देण्याची योजना असल्याचा आरोप स्थानिक नेते करत आहेत. त्यामुळे नैना योजना ही भांडवलदारांसाठी राबवत असल्याचा आरोप सिडकोवर करण्यात येत आहे.

सिडको हे फक्त नियोजन प्राधिकरण असून सिडकोकडे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी कोणतेही जमिनीचे मालकीहक्क हस्तांतरीत केलेले नाहीत. असे असताना सिडकोने विकासाची कामे हाती घेणे म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा प्रकार केला आहे. जमिनीची मालकी नसतानाही सिडकोने हजारो कोटींची कामे देवून ठेकेदारांना शेकडो कोटींचा मोबिलायझेशन ॲडवान्स दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात फुट पाडण्यासाठी हा प्रकार केल्याचे दिसते. -ॲड.सुरेश ठाकुर, अध्यक्ष 95 गाव प्रकल्पग्रस्त समिती.

नैना योजना राबवण्यापुवच त्याची माहिती ही योजना बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या बगलबच्चांना माहित झाल्याने योजना अस्तित्वात येण्यापुवच संबंधितांनी सूमारे 40 टक्के जमिनी खरेदी केल्या आहेत. नैना क्षेत्रातील विकासामुळे प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नाश होणार असून त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होणार आहे. येथील जमिन सुपिक असून येथे दुबार पिके घेतली जातात. गेल्यावष 39 हजार क्विंटल तांदुळाचे येथे उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे अशा सुपिक जमिनींचा शहरीकरणासाठी वापर करणे हे विनाशाला आमंत्रण देणारे आहे. -अनिल ढवळे, माजी सरपंच, शिवकर ग्रामपंचायत.