Breaking News
66 कोटी भरण्याचे विकासक व सोसायटीला न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई : विकासक वाधवा बिल्डर्स यांनी नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावर बांधलेल्या गृहसंकुलात मंजुर क्षेत्रापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याने 66 कोटी रुपयांचा दंड नवी मुंबई महापालिकेला भरण्याचे आदेश विकासक व सोसायटी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सदर पैसे भरल्यानंतर संबंधित गृहसंकुलाला सशर्त भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास महापालिकेला न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. सदर आदेश हे जनहित याचिका सापेक्ष असल्याने विकासक व सोसायटी यांची अडचण झाली आहे.
नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावर सिडकोने वितरीत केलेल्या 6 सोसायट्यांनी खाजगी विकासक विजय वाधवा यांच्यामार्फत पामबीच रेसिडेन्सी हा गृहप्रकल्प उभारला आहे. हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला असून या भुखंडाच्या वितरणावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालय सदर भुखंड रद्द करण्याचे दिलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर विकासक विजय वाधवा यांनी शंकरन समितीने वृद्धत केलेले नुकसान सिडकोस भरुन सदर भुखंड वितरण नियमीत केले. त्यानंतर सदर भुखंडावर रितसर बांधकाम परवानगी मिळवून विकासकाने बांधकाम सुरु केल्यानंतर सदर भुखंड सीआरझेड क्षेत्रात असल्याने नवीन अडचण समोर आली. त्याचबरोबर विकासकाने सादर केलेली पर्यावरण परवानगीची मुदत संपल्याने नव्याने पर्यावरण परवानगी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापुव सादर करणे सोसायटी व विकासक यांना गरजेचे आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सदर गृहप्रकल्पाचा भोगवटा प्रमाणपत्राविना वापर सुरु असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यामध्ये विकासकाने रिफ्युज एरिया बंदिस्त करुन तो सदनिकाधारकांना विकल्याचे पालिका व न्यायालय यांच्या नजरेस आणुन दिल्यावर पालिकेने सदर इमारतीचे सर्वेक्षण केले असता दोन लाखांहून अधिक चौरस फुटांचे अतिरिक्त बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले. गेली 10 वर्ष सदनिकाधारक भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पालिका व शासन याचे उंबरठे झिजवत आहेत. परंतु, विकासकाने केलेल्या चुकीच्या कामाचा फटका सदनिकाधारकांना बसला आहे.
शासनाने 2020 मध्ये मंजुर केलेल्या युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क भरुन अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळवून बांधकाम नियमीत करण्याचा निर्णय सोसायटीने घेतला आहे. परंतु, त्यासाठी मोठा भुर्दंड बसणार आहे. त्याचबरोबर भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापर सुरु केल्याने महापालिकेनेही 66 कोटींचा दंड विकासक व सोसायटीवर आकारला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात 4 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 66 कोटी रुपये संबंधित विकासक व सोसायटी यांना 14 मार्च पर्यंत भरण्याचे आदेश केले आहेत. सदर पैसे भरल्यानंतर संबंधित गृहसंकुलास जनहित याचिका सापेक्ष भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश नवी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. सदर याचिकेवरील सुनावणी 8 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबींचे अनुपालन होत आहे का याचीही तपासणी केली जात आहे. डिसेंबर 2024 च्या दंडानुसार 66 कोटी रुपयांचा भरणा या गृहनिर्माण संस्थेस करावा लागणार आहे.
-सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक, नगररचना नवी मुंबई महापालिका
न्यायालयाने याप्रकरणी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले असले तरी अनेक अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. या इमारती उभारताना ‘सीआरझेड’ तसेच पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. विकासक आणि वास्तूविशारदामुळे याठिकाणी घरे घेणारे रहिवाशी भरडले गेले आहेत.
- संदीप ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता
खालील अटींचे पालन आवश्यक
1. सिडकोचे न देणे प्रमाणपत्र
2. मालमत्ता विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
3. अग्निशमनचे ना हरकत प्रमाणपत्र
4. रिफ्युज एरिया मोकळा करण्याची अट
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai