Breaking News
माहिती अधिकारातील शेकडो अर्जांना महिला व बालविकास विभागाकडून ठेंगा
मुंबई ः माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेला सरकारच्या लालफिती कारभाराचा फटका बसला असून या योजनेबाबत माहिती मागणारे शेकडो अर्ज महिला व बालविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. या योजनेची नस्ती सचिवांकडे अथवा मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे सांगून माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना वाटाण्याच्या अक्षता राज्य सरकारकडून लावल्या जात असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी दिली.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 2 कोटी 41 लाख बहिणींना पात्र ठरवून दरमहा 1500 रुपये त्यांच्या खात्यात जुलै 2024 पासून आजतागायत टाकण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांची ही योजना गेम चेंजर ठरली असून विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या 75 लाख मतांनी महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडवला. निवडणुकीपुव शिंदे यांनी या बहिणींना 1500 रुपयांवरुन 2100 रु. अनुदान देण्याची घोषणा केली होती परंतु, राज्यात सरकार स्थापन करुन चार महिने उलटले तरी बहिणींची 1500 रुपयांवरच बोळवण केली जात आहे. शिवाय वेगवेगळ्या निकषांची पडताळणी सुरु करुन लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविल जात आहे.
या योजनेत मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींना अनुदानासाठी वार्षिक 48 हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने या योजनेने राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्विकारल्यानंतर अनेक योजनांच्या अनुदानात कपात केली असून अनेक नियमबाह्य निविदा रद्द केल्या आहेत. तरीही या योजनेमुळे तिजोरीवर पडणारा भार कमी होण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, राज्यातील अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मिळण्यािचा प्रयत्न केला असता प्रकरण अंगाशी येईल या भावनेने सरकारने लाडक्या बहिणी योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरु केली आहे. आतापर्यंत सुमारे 10 लाख बहिणींना या योजनेतून अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्वच लाडक्या बहिणींच्या पात्रतेबाबत पडताळणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाने दिले आहेत. त्यामध्ये लाडक्या बहिणींच्या घरी चारचाकी आहे की नाही याची पडताळणी करणे, बहिणींकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य) असून आयकर विभागाकडून पडताळणी करणे, बहिणींनी अन्य कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे का याची माहिती गोळा करण्याचे आदेश संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासकीय अंदाजानुसार 1 कोटींहुन अधिक बहिणी या योजनेतून अपात्र ठरतील अशी आशा सरकारी भावांना आहे.
दरम्यान, या योजनेची माहिती मागणारे शेकडो अर्ज महिला व बालविकास विभागाकडे आले असून या योजनेची नस्ती दाखवण्यास मज्जाव केला असल्याचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी संतोष दळवी यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना देण्यात येत असल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. अनेकांचे अर्ज संतोष दळवी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव आनंद भोंडवे यांच्याकडे पडून असून योजनेची नस्ती कधी महिला व बाल विकास विभाग सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांचेकडे तर कधी मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे सांगत जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून बोळवण केली जात असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना दिली. आपण याबाबत अपिल केले असून प्रथम अपिलीय अधिकारी आपल्याला न्याय देतील अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली.
9 लाख बहिणी अपात्र
माहिती अधिकाराअंतर्गत मागितलेल्या माहितीमध्ये लाडकीबहिण योजनेची नस्ती दाखवण्यास मज्जाव केला असल्याचे उत्तर जनमाहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी संतोष दळवी यांनी दिले आहे. याबाबत अपिल केले असून प्रथम अपिलीय अधिकारी न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. - संतोष जाधव, सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai