पुनर्विकासाचा अनोखा महाकुंभ

पुनर्विकासाचा अनोखा महाकुंभ

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 11, 2025
854

विकासक, अधिकारी व सोसायटी समिती सदस्यांंचे साटेलोटे

नवी मुंबई ः सध्या नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे पेव फुटले असून सर्वच सिडकोनिर्मित गृहनिर्माण संस्थांना त्याचे डोहाळे लागले आहेत. पुनर्विकास जलद व सुलभ व्हावा म्हणून संबंधित विकासक, सोसायटी समिती सदस्य, सिडको आणि महापालिका अधिकारी यांनी अनोखा भ्रष्ट मार्ग चोखाळला आहे. 51 टक्के मंजुरीच्या नियमाचा गैरवापर करुन विरोध करणाऱ्या सदस्यांना कायदेशीर मार्गाने डावलून नवी मुंबईत पुनर्विकासाच्या महाकुंभात स्थानिक राजकर्ते, अधिकारी, समिती सदस्य आणि विकासक डुबकी मारत आहेत.

पुनर्विकासातील सदस्य मंजुरीचा अडथळा दूर व्हावा म्हणून शासनाने वेळोवेळी अधिसूचना काढून 51 टक्के सदस्यांची मंजुरी अनिवार्य केली आहे. यापुव ही अट 75 टक्के असल्याने पुनर्विकासासाठी सर्व सहमती मिळवणे समिती सदस्य व विकासकांना अडचणीचे ठरत होते. परंतु, शासनाने दिलेल्या 51 टक्के सदस्यांच्या मंजुरीच्या सवलतीचा गैरवापर काही विकासकांनी करुन नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे मपाटफ वाहत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विकासक स्थानिक राजकर्त्यांना हाताशी धरुन संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीत फुट पाडून ही योजना नवी मुंबईत राबवत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. याला नवी मुंबई महापालिका व सिडको अधिकारी यांचा पाठिंबा असून पुनर्विकासाच्या महाकुंभात सर्वचजण डुबकी मारत आहेत.

नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेली परंतु, मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकास करण्याचे धोरण शासनाने मंजुर केले आहे. सिडकोने बांधुन वितरीत केलेली घरे ही गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्यामध्ये नोंदणीकृत नसून ती अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायद्याखाली नोंदणीकृत आहेत. अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायद्याअंतर्गत प्रत्येक सदनिकाधारक हा मालक असून संबंधित भुखंडाचे मालकी हक्क सिडकोकडे राहतात. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकास करणे जिकरीचे असल्याने नवी मुंबईतील सर्वच अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन आता गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्याचा सपाटा लावला आहे. अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन या कायद्यात 51 टक्के सभासदांची मंजुरी मिळाल्यास सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत रुपांतरण करता येते. या तरतूदीचा फायदा घेऊन नवी मुंबईतील विकासकांनी स्थानिक राजकर्त्यांना हाताशी धरुन संस्थेतील 51 टक्के सभासदांची मंजुरी घेऊन सदर संस्था गृहनिर्माण संस्थेत रुपांतरीत करत आहेत. हे सभासद निवडताना ते आपल्याला विरोध करणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येते.

पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद असलेल्या भागधारकांकडून पुन्हा 51 टक्के सहमती घेऊन आपल्याला हवा असलेला विकासक निवडण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. खरे पाहिले तर एकुण सभासदांच्या 51 टक्के सभासदांचे मत विचारात न घेता संस्था सहकारी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करताना सभासद झालेल्या 51 टक्के लोकांपैकी 51 टक्के लोकांची मंजुरी घेण्यात येते. म्हणजेच एकुण सभासदांपैकी फक्त 26 टक्के लोकांची मंजुरी घेऊन सदर पुनर्विकासाचा प्रस्ताव उर्वरित सभासदांचा विरोध डावलून रेटून नेण्यात येत आहेत. या प्रकारामुळे असंतोषाचे वातावरण संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांमध्ये पसरले असून या गोरखधंद्यास कसा आळा घालावा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विकासकांची पाठराखण करुन अर्थांजन करणारे स्थानिक राजकारणी, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि कायद्याच्या चौकटीत केलेला अनागोंदी कारभार यामुळे सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतीत राहणारा नवी मुंबईकर कचाट्यात सापडला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या या अनोख्या गोरखधंद्यास लगाम घालावा अशी मागणी आता नवी मुंबईकर करु लागले आहेत.

नियमबाह्य पुनर्विकास
अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनमधून जरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत संबंधित सभासद परावर्तित झाले असले तरी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस पुनर्विकासाचे हक्क प्राप्त होत नाहीत. अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचे सभासद हे संबंधित सदनिकांचे मालक असल्याने त्यांना आपला सदनिकेचा मालकी हक्क नव्याने स्थापन झालेल्या गृहनिर्माण संस्थेकडे नोंदणीकृत कराराद्वारे हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. यापैकी कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पुर्तता न करता पुनर्विकासाचा मपाटफ नवी मुंबईत वाहत आहे.