Breaking News
योजनेची फाईल माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर
मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने जाहीर केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना त्यांच्या गळ्याचा फास बनला असल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात आहे. राजकीय दबावापोटी लाभाथ बहिणींची कोणत्याही प्रकारची पडताळणी न करता सरसकट पैसे वाटप महिला व बालकल्याण विभागाने केले आहे. या योजनेत सूमारे 10 हजारहून अधिक कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेल्याच्या शक्यतेने वसुलीची चिंता संबंधितांना भेडसावू लागली आहे.
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दारुण अपयशाने मध्यप्रदेशात यशस्वी ठरलेली लाडली बहन योजना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात लागू केली. ही योजना लागू करताना पात्र महिलांना महिना 1500 रुपये देण्याचे जाहीर करुन संपुर्ण राज्यातून लाडक्या बहिणींकडून अर्ज मागवण्यात आले. मध्यप्रदेशात ही योजना गेम चेंजर ठरल्याने अशाच प्रकारचे यश आपल्याला मिळेल या हेतुने महायुती सरकारने ही योजना अंमलात आणली. ही योजना लागु करताना अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद होती की नव्हती याबाबत आजही सर्वसामान्य अनभिज्ञ आहेत.
या योजनेला राज्यातून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. सूमारे 2 कोटी 63 लाख लाडक्या बहिणींचे अर्ज राज्यभरातून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. परंतु, निवडणुक तोंडावर असल्याने आणि लोकसभा निवडणुकीत अपयश मिळाल्याने सरकारने सरसकट लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांची ओवाळणी पदरात टाकली. सूमारे 30 हजार कोटी रुपये आतापर्यंत सरकारने या लाडक्या बहिणींना वाटले आहेत. या योजनेसाठी एकुण 48 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक गरज सरकारला लागणार आहे.
या योजनेतील लाभाथबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याने सरकारने तातडीने लाभाथची पडताळणी सुरु केली असता लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी पसरली आहे. आतापर्यंत सूमारे 9 लाख लाभाथ या योजनेतून बाहेर झाल्या असून हा आकडा एका कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. याबाबत अनेकांनी महिला व बालविकास विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली असता कोणतेच उत्तर त्यांना देण्यात येत नसल्याचे अनेकांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले. सदर प्रकरणी प्रथम अपिल दाखल करुनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणत्याही प्रकारची सुनावणी नियोजित कालावधी उलटून गेल्यावरही घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मंत्रालयात वारंवार भेट देऊनही संबंधितअधिकारी वरुन आदेश असल्याचे सांगत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची बोळवण करत आहेत. दुसरे अपिल केल्यास त्यास सुनावणी घेण्यासाठी 3 वर्षांहुन अधिक कालावधी लागत असल्याने ही चालढकल जाणिवपुर्वक केली जात असल्याची प्रतिक्रिया अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. दरम्यान, लाडकी बहिण योजनेची नस्ती उपलब्ध झाल्यास घोटाळ्यावरील पडदा उघडला जाईल या भितीने महिला व बालकल्याण विभागाने या योजनेची नस्ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली असता संबंधित विभागाकडून कोणतेच उत्तर मिळत नाही. प्रथम अपिल दाखल करुनही संबंधित अधिकारी कोणतीही सुनावणी घेत नाहीत. जाणिवपुर्वक चालढकल केली जात आहे. लाडकी बहिण योजनेची नस्ती उपलब्ध झाल्यास घोटाळ्यावरील पडदा उघडला जाईल या भितीने महिला व बालकल्याण विभागाने या योजनेची नस्ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवली असल्याची शक्यता आहे. - संतोष जाधव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai