मराठा आरक्षणवरील याचिकांसाठी नवीन बेंच स्थापन

मराठा आरक्षणवरील याचिकांसाठी नवीन बेंच स्थापन

by Aajchi Navi Mumbai
May 17, 2025
307

मुंबई : मराठासमाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी नवीन बेंच स्थापन करुन तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार तात्काळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूत आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्यायमूत रवींद्र घुगे, न्यायमूत संदीप मारणे आणि न्यायमूत निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले आहे.

2024 च्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयालान आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूत देवेद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूत गिरीश कुलकण आणि न्यायमूत फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाला सुरूवात झाली होती. तथापि, मुख्य न्यायमूत उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूत बदली झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाप्रकरणी सुनावणी झाली नव्हती. दरम्यान, प्रकरण वर्तमान मुख्य न्यायमूर्तींकडे सादर करून सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, मुख्य न्यायमूत आराधे यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली होती.

या वषच्या (2025) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूत ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्यमूर्तींना दिले होते. या प्रकरणाच्या निकालाला होणारा विलंब सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या विषयावरही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे या सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.त्यानुसार तात्काळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूत आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्यायमूत रवींद्र घुगे, न्यायमूत संदीप मारणे आणि न्यायमूत निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले आहे. याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. तथापि, या नोटिशीत विशेष पूर्णपीठ प्रकरणाची सुनावणी कधी घेणार हे नमूद करण्यात आलेले नाही. परंतु, लवकरच ही तारीख स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.