Breaking News
चटईक्षेत्राप्रमाणे भाव कमी करा; सिडकोला 700 कोटींच्या भुर्दंडाची शक्यता
नवी मुंबई ः सिडको पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत बांधत असलेली घरे वादात सापडली आहेत. सिडकोने ठेवलेले दर हे या योजनेच्या कक्षेबाहेर असून ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यातच सिडकोने जाहीरात प्रसिद्ध करताना ग्राहकांना 322 चौ.फुट घराचे आश्वासन दिले होते. परंतु महारेराकडे नोंदवलेल्या सदनिकांचे क्षेत्र व विजेत्यांना दिलेल्या देयक पत्रावरील क्षेत्र 291.81 चौ.फुट असल्याने घरांच्या किंमती त्याप्रमाणात कमी करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महारेराकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे तांत्रिक चुकीमुळे सिडकोला एकुण 700 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सिडकोने नवी मुंबईतील वाशी, सानपाडा, खारघर, कामोठे व नवीन पनवेल नोडमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 65 हजार घरे आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी बांधली आहेत. ही घरे विक्रि करण्यासाठी सिडकोने 700 कोटी रुपये खर्चुन दलाल नेमला आहे. घरांची विक्रि करण्याचे सर्व जबाबदारी सिडकोने संबंधित दलालावर टाकली आहे. विक्रिसाठी योजना बनवणे, त्याचे माहिती पुस्तिका बनवणे, लाभाथच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन यादी जाहीर करणे तसेच लाभार्थ्यांना विविध बँकांकडून कर्ज मिळवून देणे ही जबाबदारी संबंधित दलालावर होती. सिडकोने त्यातील 26000 घरांची विक्री करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये सोडत काढली होती. त्यावेळी माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करताना आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 322 चौ.फुटांची घरे देण्यात येतील असे नमुद केले होते. परंतु, सिडकोने महारेराकडे नोंदणी करताना सदनिकांचे क्षेत्र हे 291.81 चौ.फुट असल्याचे दाखवले आहे. वास्तविक पाहता, 31 चौ.फुट बाल्कनीचे क्षेत्र सिडकोने एकुण क्षेत्रामध्ये अंतर्भुत केले असल्याने ते 322 चौ. फुट असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. महारेरामध्ये सदनिकांच्या चटईक्षेत्राची नोंदणी करताना त्यातून बाल्कनीचे क्षेत्र वगळावे लागत असल्याने 291.81 चौ.फुट क्षेत्र नोंदवले असल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात येत आहे.
वास्तविक पाहता, महारेरा कायद्यानुसार सिडकोने माहिती पुस्तिकामध्ये सदनिकाचे क्षेत्र देताना ते 291.81 चौ.फुट नोंदवणे गरजेचे होते. परंतु सिडकोने 322 चौ. फुट सदनिकांचे क्षेत्र नोंदवल्याने आम्हाला तेवढ्याच क्षेत्राच्या सदनिका द्याव्यात अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. खरंतर सदनिकांचे क्षेत्र हे बाल्कनी धरुन 322 चौ. फुट होत असून रेरा कायद्याप्रमाणे बाल्कनीचे क्षेत्र हे मोफत असल्याने त्याची किंमत लाभार्थ्यांकडून वसूल करणे अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली असून त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यांच्याकडे निवेदन दिले आहेत. मनसेनेही महारेरा चटईक्षेत्राप्रमाणे दर लावावे अशी मागणी केल्याने सिडकोची पंतप्रधान आवास योजना पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली आहे.
सिडकोने घर विक्रिची जबाबदारी सल्लागारावर दिली होती. कायद्याच्या या बाबींची सल्लागाराला माहिती असणे गरजेचे होते. परंतु, घरे विक्रिचा अनुभव नसलेल्या अपात्र ठेकेदाराला हे काम दिल्याने सिडकोच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सल्लागाराने केलेल्या तांत्रिक चुकीचा फटका सिडकोला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी याबाबत महारेराकडे धाव घेतली असून सिडकोने फसवणुक केल्याचा आरोप आपल्या तक्रारीत केला आहे. सिडकोला कमी क्षेत्र दिल्यामुळे घरांच्या किंमती कमी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी संबंधितांनी महारेराकडे केली आहे. महारेराने सल्लागाराच्या या तांत्रिक चुकीचा फायदा लाभार्थ्यांना दिल्यास सिडकोला 700 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे