सिडको लाभार्थ्यांची महारेराकडे धाव
- by संजयकुमार सुर्वे
- May 30, 2025
- 203
चटईक्षेत्राप्रमाणे भाव कमी करा; सिडकोला 700 कोटींच्या भुर्दंडाची शक्यता
नवी मुंबई ः सिडको पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत बांधत असलेली घरे वादात सापडली आहेत. सिडकोने ठेवलेले दर हे या योजनेच्या कक्षेबाहेर असून ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यातच सिडकोने जाहीरात प्रसिद्ध करताना ग्राहकांना 322 चौ.फुट घराचे आश्वासन दिले होते. परंतु महारेराकडे नोंदवलेल्या सदनिकांचे क्षेत्र व विजेत्यांना दिलेल्या देयक पत्रावरील क्षेत्र 291.81 चौ.फुट असल्याने घरांच्या किंमती त्याप्रमाणात कमी करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महारेराकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे तांत्रिक चुकीमुळे सिडकोला एकुण 700 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सिडकोने नवी मुंबईतील वाशी, सानपाडा, खारघर, कामोठे व नवीन पनवेल नोडमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 65 हजार घरे आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी बांधली आहेत. ही घरे विक्रि करण्यासाठी सिडकोने 700 कोटी रुपये खर्चुन दलाल नेमला आहे. घरांची विक्रि करण्याचे सर्व जबाबदारी सिडकोने संबंधित दलालावर टाकली आहे. विक्रिसाठी योजना बनवणे, त्याचे माहिती पुस्तिका बनवणे, लाभाथच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन यादी जाहीर करणे तसेच लाभार्थ्यांना विविध बँकांकडून कर्ज मिळवून देणे ही जबाबदारी संबंधित दलालावर होती. सिडकोने त्यातील 26000 घरांची विक्री करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये सोडत काढली होती. त्यावेळी माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करताना आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 322 चौ.फुटांची घरे देण्यात येतील असे नमुद केले होते. परंतु, सिडकोने महारेराकडे नोंदणी करताना सदनिकांचे क्षेत्र हे 291.81 चौ.फुट असल्याचे दाखवले आहे. वास्तविक पाहता, 31 चौ.फुट बाल्कनीचे क्षेत्र सिडकोने एकुण क्षेत्रामध्ये अंतर्भुत केले असल्याने ते 322 चौ. फुट असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. महारेरामध्ये सदनिकांच्या चटईक्षेत्राची नोंदणी करताना त्यातून बाल्कनीचे क्षेत्र वगळावे लागत असल्याने 291.81 चौ.फुट क्षेत्र नोंदवले असल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात येत आहे.
वास्तविक पाहता, महारेरा कायद्यानुसार सिडकोने माहिती पुस्तिकामध्ये सदनिकाचे क्षेत्र देताना ते 291.81 चौ.फुट नोंदवणे गरजेचे होते. परंतु सिडकोने 322 चौ. फुट सदनिकांचे क्षेत्र नोंदवल्याने आम्हाला तेवढ्याच क्षेत्राच्या सदनिका द्याव्यात अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. खरंतर सदनिकांचे क्षेत्र हे बाल्कनी धरुन 322 चौ. फुट होत असून रेरा कायद्याप्रमाणे बाल्कनीचे क्षेत्र हे मोफत असल्याने त्याची किंमत लाभार्थ्यांकडून वसूल करणे अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली असून त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यांच्याकडे निवेदन दिले आहेत. मनसेनेही महारेरा चटईक्षेत्राप्रमाणे दर लावावे अशी मागणी केल्याने सिडकोची पंतप्रधान आवास योजना पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली आहे.
सिडकोने घर विक्रिची जबाबदारी सल्लागारावर दिली होती. कायद्याच्या या बाबींची सल्लागाराला माहिती असणे गरजेचे होते. परंतु, घरे विक्रिचा अनुभव नसलेल्या अपात्र ठेकेदाराला हे काम दिल्याने सिडकोच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सल्लागाराने केलेल्या तांत्रिक चुकीचा फटका सिडकोला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी याबाबत महारेराकडे धाव घेतली असून सिडकोने फसवणुक केल्याचा आरोप आपल्या तक्रारीत केला आहे. सिडकोला कमी क्षेत्र दिल्यामुळे घरांच्या किंमती कमी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी संबंधितांनी महारेराकडे केली आहे. महारेराने सल्लागाराच्या या तांत्रिक चुकीचा फायदा लाभार्थ्यांना दिल्यास सिडकोला 700 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- रेरा कायद्याचे उल्लंघन
सिडकोने घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज मागवताना सदनिकांची किंमत जाहीर केली नसल्याने महारेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सदर तक्रारीत करण्यात आला आहे. माहिती पुस्तिकेत फक्त प्रकल्पाचे ठिकाण, महारेरा क्रमांक, गट, रेरा चटईक्षेत्रफळ व घरांची संख्या याची माहिती दिली होती असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. सदर सदनिकांच्या किंमतीबाबत वर्तमानप्रत्रांमधून जाहीरात देण्यात आल्याचा पुरावा तक्रारीसोबत जोडला आहे. परंतु, इरादापत्रात चटईक्षेत्रामध्ये तफावत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. रेराने निर्देशित केलेल्या मसूद्यात वाटपपत्र न देता इरादापत्र देऊन ग्राहकांची फसवणुक केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या आरोपावर महारेरा कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- दोन वर्षांचा देखभाल खर्च
सिडकोने दोन वर्षांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्यांकडून मागितल्याचा आरोप संबंधित तक्रारीत केला आहे. महारेरा कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे आगाऊ देखभाल दुरुस्तीचा खर्च घेण्याची तरतूद नसल्याने या प्रकरणी सिडकोला योग्य ते आदेश देण्यात यावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पात दिरंगाई झाल्यास भरलेल्या रक्कमेवर व्याज आणि घरभाडे देण्याची मागणी रेराकडे करण्यात आली आहे. - 700 कोटींच्या भुर्दंडाची शक्यता
सिडकोने सुमारे 26 हजार घरांची विक्री करण्यासाठी लॉटरी काढली होती. यामध्ये सूमारे 31 चौ. फुटाचा वाद लाभाथ आणि सिडकोत असून सल्लागाराच्या तांत्रिक चुकीचा सुमारे 700 कोटी रुपयांचा फटका सिडकोला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर भविष्यात सल्लागाराच्या तांत्रिक चुकीमुळे नुकसान झाल्यास ते सल्लागाराकडून वसूल करण्याची सिडकोने कारवाई करावी अशी चर्चा आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे