माहिती अधिकार कायदा मोजतोय अंतिम घटका?

माहिती अधिकार कायदा मोजतोय अंतिम घटका?

मुंबई ः राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर माहिती अधिकार कायद्याची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. सरकारच्या प्रत्येक विभागाचा कल माहिती न देण्याकडे असल्याने अपिल दाखल झाल्यास 2-3 वर्षे जाऊन संबंधित प्रकरणे प्रलंबित राहतील. राज्यात सध्या लाखोंनी अपिल प्रलंबित असल्याने माहिती अधिकार कायदा अंतिम घटका मोजत असल्याची प्रतिक्रिया अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.

सरकारच्या कामात पारदर्शकता यावी, सरकारमधील भ्रष्टाचार कमी व्हावा आणि कामाची माहिती सर्वसामान्य जनतेला मिळावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी 2003 साली महाराष्ट्रात माहिती अधिकार हा क्रांतिकारी कायदा जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला मंजूर करणे भाग पाडले. केंद्र सरकारने या कायद्याचे केंद्रिय कायद्यात रुपांतरण करुन केंद्रिय माहिती अधिकार कायदा 2005 संपुर्ण देशात लागू केला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर काढले. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खावी लागली.

2014 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर राज्यातील सर्व स्तरावरील प्रशासन माहिती उपलब्ध करुन देण्यास चालढकल करत आहेत. कधी गुप्ततेच्या अटीचा भंग होईल तर कधी तृतीय पक्षाचे कारण सांगत माहिती नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे द्वितीय अपिल मोठ्या प्रमाणावर दाखल होत असून त्यांचा प्रलंबित राहण्याचा काळ वाढला आहे. राज्यात मुळ खंडपीठासह एकुण 8 राज्य माहिती आयोगाची कार्यालये आहेत. त्यामध्ये मुंबई (मुख्य), बृहन्मुंबई, कोंकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपुर व अमरावती येथील खंडपीठांचा समावेश आहे.

सध्या मे 2025 अखेरपर्यंत मुंबई (मुख्य) येथे 20119 अपिले तर 3177 तक्रारी, बृहन्मुंबई येथे 4550 अपिले तर 2759 तक्रारी, कोंकण येथे 8005 अपिले तर 4222 तक्रारी, पुणे येथे 7888 अपिले तर 3712 तक्रारी, छत्रपती संभाजीनगर येथे 8549 अपिले तर 120 तक्रारी, नाशिक येथे 13261 अपिले तर 1112 तक्रारी, नागपुर येथे 5388 अपिले तर 1153 तक्रारी व अमरावती येथे 12266 अपिले तर 1922 तक्रारी अशा एकुण 98203 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती घेतली असता सध्या सन 2021 व काही ठिकाणी 2022 मधील अपिलांवर सुनवण्या सुरु आहेत.

ही बाब प्रशासकीय यंत्रणांना माहिती असल्याने सध्या सर्वच विभागांमध्ये माहिती न देण्याचा कल वाढला असून त्यामुळे हजारो अपिले दाखल होत असल्याने सुनावणी घेण्यास 4 ते 5 वर्षांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीचा निरुत्साह पसरला आहे. सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे क्रांतीकारी माहिती अधिकार कायदा आता मृत्यूपंथाला लागल्याची प्रतिक्रिया अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना दिली.

माहिती अधिकार कायद्यातजनमाहिती व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहिती उपलब्ध करुन न दिल्यास दुसरे अपिल करण्याची तरतूद आहे. सध्या राज्य निवडणुक आयोगाकडे 2021 सालच्या अपिलांवर सुनावणी सुरु असल्याचे त्यांनी कळविले आहे. माहिती मिळण्यासाठी जर पाच वर्षे लागणार असतील तर या कायद्याचा मुळ हेतू नष्ट होत आहे. हे सर्व सत्ताधारी राजकर्त्यांच्या पाठिंब्यावर होत आहे. त्यामुळे हा कायदा अंतिम घटका मोजत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. - संतोष जाधव