554 कोटींच्या वसुलीसाठी सिडको निरुत्साही
- by Aajchi Navi Mumbai
- Nov 13, 2026
- 132
वर्ष उलटूनही इंडियन ऑईलटँकिंगवर कारवाई नाही; नोटीसांचा फार्स सुरुच
नवी मुंबई ः सिडकोने द्रोणागिरी येथे मे. इंडियन ऑईलटँकिंग लि. ला ऑईल तसेच गॅस साठवणुकीसाठी सुमारे 1,83,990 चौ.मी.चा भुखंड 1997 साली वितरीत केला होता. सदर भुखंडावर बांधकाम परवानगी घेऊन साठवणुक टाक्या बांधण्यात आल्या असून सदर प्रकल्प कार्यान्वितही झाला आहे. परंतु, बांधकाम परवानगीची मुदत संपली असून भोगवटा प्रमाणपत्रही न प्राप्त केल्याने संबंधित आस्थापनाला 554 कोटी वसूलीची नोटीस डिसेंबर 2025 मध्ये बजावली. मात्र, नोटीस बजावून वर्ष उलटत आले तरी कंपनीविरोधात ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत सिडको प्रशासनाची उदासीनता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
सिडकोने 1997 साली पेट्रोल, नाफ्ता व ऑईल साठवणुकीसाठी जेएनपीटी बंदरालगत नवघर येथे इंडियन ऑईलटँकिंग कंपनीस सेक्टर 1 मधील भुखंड क्र. 101 सूमारे 57 एकर जमीन वितरीत केली होती. सदर भुखंडावर सिडकोने 9 साठवणुक टाक्यांसह 11646 चौ.मी. ची बांधकाम परवानगी दिली होती. परंतु, सदर कंपनीने 9 साठवणुक टाकींचे ऐवजी 19 साठवण टाकींचे बांधकाम केले. त्याचबरोबर लगत रेल्वेयार्डही उभारणी केल्याने संबंधित कंपनीचा भोगवटा प्रमाणपत्राचा अर्ज 2012 साली फेटाळण्यात आला.
रांजणपाडा, जासई येथे राहणारे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते राम पाटील हे याप्रकरणाचा 2020 पासून सिडकोकडे व शासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याने 2022 साली संबंधित कंपनीने भाडेपट्टा करारातील 50 टक्के बांधकामाची अट तसेच सदर प्रकल्प सार्वजनिक उपक्रमाचा भाग असल्याचे मानून अतिरक्तभाडेपट्टा शुल्क माफ करण्याची विनंती सिडकोला केली. तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा राज्याच्या विधानसभेत चर्चेला आला असता सिडकोने 2023 च्या धोरणानुसार सदर कंपनीकडे रु. 546 कोटी अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमुल्यापोटी निघत असून ते वसूल करण्याचे आश्वासन प्रधान सचिवांमार्फत सभागृहाला दिले.
यानंतर सिडकोने 1 मार्च 2024 रोजी संबंधित आस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस देऊन सहा महिन्याच्या आत सदर थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पुन्हा सिडकोने अभय योजनेअंतर्गत 50 टक्के सवलत देण्याची अंतिम नोटीस 18 जुन 2024 रोजी दिली असतानाही संबंधित कंपनीने एक रुपयाही सिडकोला जमा केला नाही. त्यानंतर 5 मार्च 2025 रोजी पुन्हा एकदा सिडकोने भाडेपट्टाकरार रद्द करण्याची नोटीस देऊन सात दिवसात खुलासा करण्याचा कालावधी संबंधित कंपनीला दिला.
थकबाकीदार कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून राम पाटील यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला असता सिडकोने पुन्हा भाडेपट्टा रद्द करण्याची नोटीस जुन 2025 मध्ये कंपनीला बजावली. त्यानंतरही कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने 3 डिसेंबर 2025 रोजी 554 कोटी रुपये वसुलीची नोटीस बजावली. सिडको गेली तीन वर्षे नोटीस बजावणीचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप स्थानिक प्रकल्पग्रस्त राम पाटील यांनी केला आहे.
‘प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर हातोडा चालविण्यास तत्पर असलेली सिडको 554 कोटींची थकबाकी असलेल्या बड्या कंपनीवर कारवाई करण्यास मात्र कचरत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून नोटिसांचा खेळ सुरू असून प्रत्यक्ष वसुली शून्य आहे,’ असा आरोप राम पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे 554 कोटींच्या थकबाकीची प्रत्यक्ष वसुली कधी होणार, अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई केली जाणार आणि भाडेपट्टा करार रद्द करण्याबाबत सिडको काय निर्णय घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीमुळे कारवाईला खीळ?
नोव्हेंबर 2025 मध्ये अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडने इंडियन ऑईलटँकिंग कंपनीतील 49 टक्के समभाग खरेदी केले आहेत. अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीनंतर सिडको कारवाईला टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भविष्यात कंपनीचे अदानी समुहाला हस्तांतरण झाल्यास शासनाकडून थकबाकी माफ केली जाण्याची शक्यताही राम पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai