राज्य माहिती आयोगात 63.04 टक्के पदे रिक्त

राज्य माहिती आयोगात 63.04 टक्के पदे रिक्त

राज्यात लाखांहून अधिक अपील व तक्रारी प्रलंबित

नवी मुंबई ः माहिती अधिकार कायद्याची दुर्दशा होण्यामागे सरकारचे विशिष्ट धोरण असल्याचे दिसत आहे. ‌‘आजची नवी मुंबई‌’ने सरकारच्या दुर्लक्षामुळे माहिती अधिकार कायदा मोजतोय अंतिम घटका? असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. सरकारने राज्य माहिती आयोगाचा कारभार सुरळित चालावा म्हणून राज्यात एकुण 138 पदे मंजुर केली होती. त्यापैकी फक्त 51 पदांवरच नियुक्ती केल्याने मंजूर पदांपेक्षा 63.04 टक्के पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

भ्रष्टाचारावर प्रभावी अस्त्र म्हणून ओळखला जाणारा केेंद्रिय माहिती अधिकार कायदा आता देशभरात मृत्यूपंथाला लागल्याची चर्चा आहे. या कायद्याचा वापर करुन अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या विविध विभागातील शेकडो भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आतापर्यंत बाहेर काढली आहेत. अनेक मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना त्यामुळे आपले पद गमवावे लागले असून अनेकांना तुरुंगाची वारी घडली आहे. या कायद्याचा दुरुपयोगही होताना दिसत असला तरी या कायद्याने एक मोठे शस्त्र सर्वसामान्यांच्या हातात दिले आहे. परंतु, गेल्या 10 वर्षांत मात्र या कायद्याची धार हळुहळू बोथट करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनच होत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात सध्या 8 ठिकाणी राज्य माहिती आयोगाची खंडपीठे आहेत. त्यामध्ये मुंबईत 2, कोंकण, पुणे, नागपुर, अमरावती, नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर या खंडपीठांचा समावेश आहे. यासाठी राज्य सरकारने विविध संवर्गातील अधिकरी व कर्मचारी यांची एकुण 138 पदे निर्माण केली आहेत. त्यामध्ये सचिव-1, उपसचिव-7, अवर सचिव-1, अवर सचिव विधी -1, कक्ष अधिकारी-15, लघुलेखक उच्च- श्रेणी-8, लघुलेखक निम्न श्रेणी-8, सहायक विधी-1, सहायक कक्ष अधिकारी-31, लिपीक-टंकलेखक-33, वाहनचालक-8 व शिपाई-24 यांचा समावेश आहे. शासनाने आतापर्यंत या 8 खंडपीठात एकुण 51 पदांचीच भरती केली असून 87 पदे आजतागायत रिक्त आहेत. त्यामध्ये मुंबई-28, कोकण-13, पुणे-9, छत्रपती संभाजीनगर-7, नाशिक-11, नागपुर-7 व अमरावती-11 अशी एकुण 87 पदे रिक्त असून त्याची सरासरी 63.04 टक्के आहे.

या रिक्त पदांमुळे राज्यात आठही माहिती आयोगाच्या खंडपीठांपुढे लाखांहून अधिक अपिले व तक्रारी प्रलंबित आहेत. राज्य माहिती आयोगाकडे आता 2021-22 वर्षातील दाखल अपिलांवरील सुनावण्या सुरु असल्याने विहित वेळेत माहिती उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असून भ्रष्टाचाराला अभय मिळाले आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या माहिती टाळण्याचा कल वाढला असून कोणत्याही परिस्थितीत माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला महत्वाच्या प्रकरणात द्वितीय अपिलापर्यंत कसे नेता येईल अशापद्धतीचे कामकाज सध्या सुरु असल्याने माहिती मागण्याचा व त्याविरोधात शासन किंवा न्यायालयात दाद मागण्याचा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी होत चालला आहे. एकंदरीत जनतेच्या बाजुने असलेला हा माहिती अधिकार कायदा शासकीय यंत्रणांकडून संपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खंत माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.