आजी-माजी आमदार, खासदार ठरले आर्थिक दुर्बल घटक

आजी-माजी आमदार, खासदार ठरले आर्थिक दुर्बल घटक

म्हाडा-सिडकोला सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचा पडला विसर

मुंबई ः म्हाडाने अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी 5362 घरांची सोडत काढली आहे. या सोडतीमध्ये आजी-माजी आमदार व खासदार यांच्याकरिता 98 घरे आरक्षित ठेवली आहेत. या संपुर्ण सोडतीत सीमेवर लढणाऱ्या जवानांसाठी कोणतेही आरक्षण ठेवले नसल्याची बाब समोर आली आहे. परंतु, लाखो रुपयांचे मानधन व निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या आजी व माजी खासदारांंचा समावेश आर्थिक दुर्बल घटकांत केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शासनाने 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी अधिसूचना काढून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांना 4000 चौ. मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या भुखंडांवर एकुण क्षेत्रफळाच्या 20 टक्के जमीनीवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 30 ते 50 चौ. मीटरची घरे बांधणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर शासनाने विशेष नगर वसाहत व एकात्मिक नगर वसाहतीत एकुण क्षेत्रफळाच्या 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे प्रकल्प प्रवर्तकाला बंधनकारक केले आहे. ही बांधलेली घरे म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्याचे बंधन संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना असून म्हाडा ती घरे बांधकाम खर्च अधिक 25 टक्के नफा या दराने लॉटरीद्वारे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना वितरीत करते.

म्हाडाने नुकतीच 5362 घरांची आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी सोडत जाहीर केली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांचेसाठी 563 घरे, अनुसूचित जमातीसाठी 314, भटक्या व विमुक्ती जमातीसाठी 150, पत्रकार 236, स्वातंत्र्य सैनिक 137, अपंग 153, सिनेकलाकार 105, संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचारी 102, माजी सैनिक 259, म्हाडा कर्मचारी 103, राज्य शासनाने कर्मचारी 259, शासकीय व केेंद्र शासनाचे निवृत्तीपथावरील कर्मचारी 103 व आजी-माजी आमदार, खासदारांसाठी 98 सदनिका आरक्षित ठेवल्या आहेत. सर्वसाधारण घटकांसाठी 2582 सदनिका आहेत. यामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 6 लाखांचे, अल्प उत्पन्न गटासाठी 9 लाख, मध्यम उत्पन्न गटासाठी 12 तर उच्च उत्पन्न गटासाठी कोणतीही मर्यादा नसल्याचे नमुद केले आहे. पात्रता निकषामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटातील ईच्छुक अल्प उत्पन्न गटासाठी, तर अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती मध्यम उत्पन्न गटासाठी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्त उच्च उत्पन्न गटासाठी अर्ज करु शकतात असे नमुद आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या या पात्रता निकषाबद्दल आणि त्यांच्या हेतुबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या आरक्षणामध्ये सीमेवर लढणाऱ्या विद्यमान जवानांसाठी कोणतेही आरक्षण नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या आरक्षणातील महत्वाची बाब म्हणजे म्हाडाने आजी-माजी आमदार, खासदार यांना अल्प आणि अत्यल्प गटामधील घरांसाठी पात्र ठरवले आहे. सध्या आजी आमदार व खासदार यांचे वेतन/मानधन हे महिना 2 लाखांवर असून जे आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत त्यांना पेन्शनही लागू असल्याने त्यांचा अल्प आणि अत्यल्प गटात कोणत्या आर्थिक निकषाच्या आधारे समावेश केला याबाबत आकलन होत नाही. माजी आमदार-खासदार यांना शासनाने पेन्शन लागू केली असून ती त्यांच्या निवडून आलेल्या कालखंडाप्रमाणे असून ही पेन्शनही मासिक लाखांच्या घरात जात आहे. असे असताना शासनाने अल्प आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी विविध योजनांतून निर्माण केलेली घरे आजी-माजी आमदार व खासदार यांना वितरीत करणे हा आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत शासनाने त्याचा फेरविचार करावा आणि योग्य त्या सूचना म्हाडाला कराव्यात अशी मागणी आर्थिक दुर्बल घटकांकडून होत आहे.

विद्यमान जवानांना राखीव घरे कधी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडको बांधत असलेल्या घरांमध्ये तसेच म्हाडाद्वारे निघणाऱ्या सोडतीमध्ये विविध प्रवर्गांसाठी घरे आरक्षित ठेवण्यात येतात. मात्र लष्करात असणाऱ्या जवान व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी घरे राखीव ठेवली जात नसल्याचे दिसते.
उत्पन्न मर्यादेच्या पात्रता निकषांबाबत संभ्रम
अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 6 लाखांचे, अल्प उत्पन्न गटासाठी 9 लाख, मध्यम उत्पन्न गटासाठी 12 तर उच्च उत्पन्न गटासाठी कोणतीही मर्यादा नसल्याचे नमुद केले आहे. पात्रता निकषामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटातील ईच्छुक अल्प उत्पन्न गटासाठी, तर अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती मध्यम उत्पन्न गटासाठी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्त उच्च उत्पन्न गटासाठी अर्ज करु शकतात असे नमुद आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या या पात्रता निकषाबद्दल आणि त्यांच्या हेतुबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.