Breaking News
पालिकेची आरक्षणे उठवण्यासाठी सिडकोचा अजब फंडा
नवी मुंबईः नवी मुंबई महानगरपालिकेने विकास आराखडा बनवताना संभाव्य 23 लाख लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर सेवा व सुविधांची आरक्षणे टाकली आहेत. तरीही नियोजन मानकांप्रमाणे 68 हेक्टर जमीनीची कमतरता विकास आराखड्यात जाणवत असल्याने मोकळ्या जागांच्या निकषात बदल करुन ती भरुन काढण्याचा अजब फंडा सिडकोने अवलंबला असून त्यासाठी मार्च 2025 च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव सादर केला आहे. सिडकोच्या या अजब प्रस्तावावर शासन कोणता निर्णय घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराचा विकास करताना 394 चौ.कि.मी क्षेत्रात 20 लाख लोकसंख्या गृहित धरुन सेवा-सुविधा भूखंडांचे नियोजन केले होते. सिडकोने निर्धारीत केलेली नियोजन मानके ही शासनाच्या नियोजन मानकांपेक्षा कमी असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेवा-सुविधा भूखंडांची कमतरता पुवपासूनच आहे. त्यातच अनेक आरक्षित भूखंड सिडकोने त्यांचे आरक्षण बदलून विकल्याचे नवी मुंबई महानगरपालिकेने अनेक याचिकांमध्ये शपथपत्र दाखल करुन शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सिडकोने नोडल प्लॅन बनवताना त्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 115 अन्वये शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. याबाबत सविस्तर खुलासा शासनाने 2021 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेला केलेला आहे. सदर मंजुरी न घेतल्याने सिडकोने प्रस्तावित केलेली आरक्षणे ही नियोजन मानकांनुसार आहेत की नाहीत याचीही खातरजमा कोणत्याही शासकीय स्तरावर झालेली नाही.
नवी मुंबई महापालिकेने जेव्हा विकास आराखडा बनविण्यासाठी घेतला त्यावेळी प्रामुख्याने याची जाणिव झाल्याने त्यांनी सिडकोच्या अनेक भूखंडावर आरक्षणे प्रस्तावित केली. परंतु, सिडकोचे संचालक हेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असल्याने त्यांनी ‘कॉम्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ मुळे सिडकोची बाजु घेत अनेक भूखंडांवरचे आरक्षण उठवण्यास पालिकेला भाग पाडले. परंतु, 23 लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियोजन मानकांनुसार मोकळ्या जागा उपलब्ध होत नसल्याने सिडकोने यापुव मलनिस्सारण क्षेत्र तसेच शहरातील सीआरझेड क्षेत्रातील कांदळवनाचे क्षेत्र या मोकळ्या जागांसाठी गृहित धरण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला आहे. सूमारे 68.1 हेक्टर जमीन ही मोकळ्या जागांसाठी लागणार असून त्यासाठी अन्य प्रयोजनासाठी सोडलेल्या मोकळ्या जागा गृहित धरण्यासाठी सिडको त्यांचे संचालक व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांचेमार्फत पालिकेवर दबाव आणत आहे. त्यासाठी महापालिकेचा विकास आराखडा मंजुरीची तारीख रोज वाढवण्यात येत आहे. या मंजुरीतून उपलब्ध होणारी 68 हेक्टर जमीन विकून सिडको स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेण्याचे नियोजन करत असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरासाठी लागणारे सेवा-सुविधांचे भूखंड महापालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकून संरक्षित केले आहेत. हेही भूखंड मोकळे व्हावेत म्हणून सिडकोने यापुवच्या सेवा-सुविधा भूखंडांची विकसन क्षमता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 अंतर्गत वाढवून वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवावी असाही प्रस्ताव त्यांनी संचालक मंडळापुढे मांडला आहे. शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी दिल्यास पालिकेने टाकलेली आरक्षणे ही सिडकोला भूखंड विक्रिसाठी उपलब्ध होतील. सिडकोच्या या दादागिरीला महापालिकेने भिख घालू नये अशी मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली असून प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai