वसूलीसाठी मोकळ्या जागांच्या निकषात बदल?
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jul 18, 2025
- 264
पालिकेची आरक्षणे उठवण्यासाठी सिडकोचा अजब फंडा
नवी मुंबईः नवी मुंबई महानगरपालिकेने विकास आराखडा बनवताना संभाव्य 23 लाख लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर सेवा व सुविधांची आरक्षणे टाकली आहेत. तरीही नियोजन मानकांप्रमाणे 68 हेक्टर जमीनीची कमतरता विकास आराखड्यात जाणवत असल्याने मोकळ्या जागांच्या निकषात बदल करुन ती भरुन काढण्याचा अजब फंडा सिडकोने अवलंबला असून त्यासाठी मार्च 2025 च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव सादर केला आहे. सिडकोच्या या अजब प्रस्तावावर शासन कोणता निर्णय घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराचा विकास करताना 394 चौ.कि.मी क्षेत्रात 20 लाख लोकसंख्या गृहित धरुन सेवा-सुविधा भूखंडांचे नियोजन केले होते. सिडकोने निर्धारीत केलेली नियोजन मानके ही शासनाच्या नियोजन मानकांपेक्षा कमी असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेवा-सुविधा भूखंडांची कमतरता पुवपासूनच आहे. त्यातच अनेक आरक्षित भूखंड सिडकोने त्यांचे आरक्षण बदलून विकल्याचे नवी मुंबई महानगरपालिकेने अनेक याचिकांमध्ये शपथपत्र दाखल करुन शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सिडकोने नोडल प्लॅन बनवताना त्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 115 अन्वये शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. याबाबत सविस्तर खुलासा शासनाने 2021 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेला केलेला आहे. सदर मंजुरी न घेतल्याने सिडकोने प्रस्तावित केलेली आरक्षणे ही नियोजन मानकांनुसार आहेत की नाहीत याचीही खातरजमा कोणत्याही शासकीय स्तरावर झालेली नाही.
नवी मुंबई महापालिकेने जेव्हा विकास आराखडा बनविण्यासाठी घेतला त्यावेळी प्रामुख्याने याची जाणिव झाल्याने त्यांनी सिडकोच्या अनेक भूखंडावर आरक्षणे प्रस्तावित केली. परंतु, सिडकोचे संचालक हेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असल्याने त्यांनी ‘कॉम्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ मुळे सिडकोची बाजु घेत अनेक भूखंडांवरचे आरक्षण उठवण्यास पालिकेला भाग पाडले. परंतु, 23 लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियोजन मानकांनुसार मोकळ्या जागा उपलब्ध होत नसल्याने सिडकोने यापुव मलनिस्सारण क्षेत्र तसेच शहरातील सीआरझेड क्षेत्रातील कांदळवनाचे क्षेत्र या मोकळ्या जागांसाठी गृहित धरण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला आहे. सूमारे 68.1 हेक्टर जमीन ही मोकळ्या जागांसाठी लागणार असून त्यासाठी अन्य प्रयोजनासाठी सोडलेल्या मोकळ्या जागा गृहित धरण्यासाठी सिडको त्यांचे संचालक व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांचेमार्फत पालिकेवर दबाव आणत आहे. त्यासाठी महापालिकेचा विकास आराखडा मंजुरीची तारीख रोज वाढवण्यात येत आहे. या मंजुरीतून उपलब्ध होणारी 68 हेक्टर जमीन विकून सिडको स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेण्याचे नियोजन करत असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरासाठी लागणारे सेवा-सुविधांचे भूखंड महापालिकेने सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकून संरक्षित केले आहेत. हेही भूखंड मोकळे व्हावेत म्हणून सिडकोने यापुवच्या सेवा-सुविधा भूखंडांची विकसन क्षमता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 अंतर्गत वाढवून वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवावी असाही प्रस्ताव त्यांनी संचालक मंडळापुढे मांडला आहे. शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी दिल्यास पालिकेने टाकलेली आरक्षणे ही सिडकोला भूखंड विक्रिसाठी उपलब्ध होतील. सिडकोच्या या दादागिरीला महापालिकेने भिख घालू नये अशी मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली असून प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
- दोन्ही आमदार अनभिज्ञ
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात गणेश नाईक व मंदा म्हात्रे यांच्या स्वरुपात दोन स्थानिक आमदार लाभले आहेत. या आमदारांनी सिडकोच्या व शासनाच्या दादागिरी विरोधात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही. यापुव शासनाने आरक्षण हटविण्याबाबत दिलेल्या आदेशांविरोधात आमदार नाईक यांनी सभागृहात बाजु मांडल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर झळकले होते. त्यानंतर त्याचे काय झाले याबाबत नवी मुंबईकर अनभिज्ञ आहेत. स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे याही सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय व गरजेपोटी घरे या मुद्यातच अडकल्याचे दिसत आहे. परंतु, संपुर्ण नवी मुंबईकरांच्या सार्वजनिक हिताचा व त्यांच्या जीवन जगण्याच्या हक्काकडे या दोन्ही आमदारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. - जनहित याचिका 22/2021 च्या निर्णयाचा अडथळा
सामाजिक कार्यकर्ते निशांत भगत यांनी सेवा व सुविधा भुखंडांचे आरक्षण आबाधित राहावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सिडकोच्या धोरणांविरुद्ध बोटचेपे धोरण घेतल्याने व पालिकेची भुमिका ठामपणे न्यायालयात न मांडल्याने सदर याचिका फेटाळली गेली. या याचिकेतील निर्णयाचा सिडको अवाजवी अर्थ लावून फायदा उचलत असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन टाकणे गरजेचे आहे.
- सेवा सुविधा क्षेत्र नाही
सिडकोने नवी मुंबईचे नियोजन करताना 137.16 हेक्टर जमीन सेवा सुविधा भुखंडासाठी आरक्षित ठेवले आहेत. हे क्षेत्र 16.32 लक्ष लोकसंख्येसाठी पुरेसे असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. परंतु, संभाव्य 23 लक्ष लोकसंख्येसाठी 193.20 हेक्टर क्षेत्र लागणार असून महापालिकेने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 अंतर्गत भुखंडांचे विकसन क्षमता वाढवल्यास ते 248.50 हेक्टर क्षेत्र होईल असा अजब दावा केला आहे. सिडकोच्या या पुर्ततेसाठी नवी मुंबईत विकसीत झालेल्या सर्व शाळा, रुग्णालये, मंदिरे, समाजमंदिरे, वाचनालये, मार्केट, ही तोडून नव्याने बांधावी लागतील.
- प्रति मानसी मोकळी जागा कमी
सिडकोने यापुव मंजुर केलेल्या नियोजन मानकांनुसार प्रतिमानसी 3 चौ.मी. क्षेत्र मोकळे ठेवणे गरजेचे होते. विद्यमान लोकसंख्या 17 लाख असल्याने त्यास 566 हेक्टर जमीन मोकळी जागा म्हणून ठेवणे अपेक्षित आहे. नवीन विकास आराखड्यानुसार 23 लाख लोकसंख्येसाठी 766 हेक्टर जमीनीची गरज आहे. ही जागा आता उपलब्ध करणे अशक्य असल्याने शासनाने नियोजन मानकांत बदल करत 2.7 हे सिडकोला मंजुर केले आहे. या नवीन मानकांप्रमाणे सिडकोला 851 हेक्टर जमीन मोकळी ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु, सिडकोने मोकळ्या जमीनीच्या निकषांत प्रादेशिक उद्यान, पाणथळे, सीआरझेडमधील क्षेत्राचा समावेश करुन नवी मुंबईकरांची थट्टा केली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai