Breaking News
अडवली-भुतवली क्षेत्र प्रादेशिक उद्यानच; फेरबदलांसाठी पुन्हा सूचना-हरकती
नवी मुंबई ः 33 वर्षानंतर मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याला शासनाने हिरवा कंदिल दाखवला असला तरी परिशिष्ट ब मध्ये पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 कलम 31(1) मध्ये सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. परंतु, पालिकेने स्थानिक राजकीय दबावाखाली अडवली-भुतवली क्षेत्राचे रहिवाशी वापरात केलेले रुपांतर प्रादेशिक उद्यान म्हणून शासनाने कायम ठेवल्याने हा नवी मुंबईतील राजकर्त्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
शासनाने नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजूरी देणारी अधिसूचना 23 जुलै 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेत परिशिष्ट अ व ब असून परिशिष्ट अ मधील बदलांना पुर्णतः मंजूरी दिली आहे. तर परिशिष्ठ ब मधील पालिकेने प्रस्तावित केलेले बदलांना तात्पुरती स्थगिती दिली असून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 कलम 31(1) अन्वये अधिसूचना जारी केली आहे. नागरिकांनी याबाबतच्या सूचना व हरकती सहसंचालक, नगररचना कोंकण विभाग, सहायक संचालक, नगररचना ठाणे शाखा किंवा सहायक संचालक नगररचना, नवी मुंबई महापालिका यांचेकडे 30 दिवसांत सादर करणे गरजेचे आहे.
शासनाने नवी मुंबई महापालिकेने परिशिष्ट अ मध्ये प्रस्तावित केलेले बहुतांश फेरबदल नाकारले असून महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 कलम 26(1) अंतर्गत प्रसिद्ध केलेले बदल कायम ठेवले आहेत. महत्वाचे म्हणजे नवी मुंबई पालिकेने नवी मुंबईचा हरितपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अडवली-भूतवली या क्षेत्राचे प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र म्हणून असलेले आरक्षण बदलून ते रहिवाशी वापर या क्षेत्रात तबदील केले होते. यास नागरिकांनी मोठा विरोध केला होता. या बदलांमुळे सूमारे 300 एकर जागा रहिवाशी वापरासाठी उपलब्ध होणार होती. या जागेमध्ये अनेक स्थानिक मोठ्या नेत्यांची गुंतवणुक असल्याने हा बदल प्रस्तावित केल्याची चर्चा त्यावेळी नवी मुंबईत होती. परंतु, शासनाने पालिकेने प्रस्तावित केलेला हा बदल रद्द करुन अडवली व भुतवली या क्षेत्राचे प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र हे आरक्षण कायम ठेवल्याने नवी मुंबईचा ऑक्सिजन पट्टा संरक्षित केल्याने नवी मुंबईकरांनी सूटकेचा श्वास सोडला आहे.
पालिकेच्या नगररचना विभागाने व विद्यमान प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मंजुरीने दिघा येथील मुकुंद आयर्न कंपनी यांच्या मालकीच्या हरितपट्टा आरक्षित क्षेत्राचे व 30 मीटर रुंदीच्या डिपी रस्त्याचा सूचवलेला फेरबदल नाकारुन ते क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रात कायम ठेवले आहे. सदर फेरबदल हा पालिका आयुक्त व नगररचना विभागाने विकास आराखडा मंजुरीसाठी पाठवल्यानंतर केला असल्याची चर्चा त्यावेळी होती. असे असले तरी शासनाने परिशिष्ट ब मधील अनेक प्रस्तावित फेरबदलांना जरी स्थगिती दिली असली तरी त्यातील महत्वाचे फेरबदल हे सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामध्ये नेरुळ एनआरआय सेक्टर 60 मधील पाणथळ विभागाचे रहिवाशी विभागात रुपांतरण, अनेक नोड्स मधील पार्किंग भूखंडांचे रहिवाशी वापरात फेरबदल, ट्रान्सपोर्ट झोनमधील भूखंडांचे रहिवाशी वापरात बदल, इंडस्ट्रियल झोनमधील भूखंडांचे रहिवाशी वापरात बदल असे एकुण 200 हून अधिक फेरबदल या अधिसूचनेमध्ये नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी शासनाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या फेरबदलांवर सूचनाव हरकती नोंदवाव्यात अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai