सोशल हाऊसिंग घोटाळ्यावर शासनाची चौकशी समिती
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 10, 2025
- 254
प्रधान सचिव नगरविकास, संचालक व सहसंचालक नगररचना यांची नियुक्ती
नवी मुंबई ः नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात नगररचना विभागाने केलेल्या सोशल हाउसिंग घोटाळ्याची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शासनाने त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली असून यामध्ये असीम गुप्ता अपर मुख्य सचिव नगररचना, जितेंद्र भोपळे संचालक नगररचना व श्रीकांत देशमुख सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग यांचा समावेश आहे. या समितीला शासनाने चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाने पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य विक्रांत पाटील यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिडको, नवी मुंबई पालिका व विकासकांनी संगनमताने केलेल्या सोशल हाऊसिंग घोटाळ्याबाबत लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. या लक्षवेधीला उत्तर देताना तत्कालीन प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी या घोटाळ्याबाबत चौकशी समिती नेमून कारवाई करण्यात येईल असे सभागृहाला आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या अनुषंगाने शासनाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली असून या घोटाळ्याबाबत तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला दिले आहेत. या समितीमध्ये असीम गुप्ता अपर मुख्य सचिव नगररचना, जितेंद्र भोपळे संचालक नगररचना व श्रीकांत देशमुख सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. शासनाने 8 नोव्हेबर 2013 रोजी अध्यादेशाद्वारे राज्यात 10 लक्ष लोकसंख्या असलेल्या पालिकांना 4000 चौ.मी. क्षेत्र असलेल्या भूखंडांवर सोशल हाऊसिंग योजना राबवणे बंधनकारक केले होते. या योजनेअंतर्गत 4000 चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडावर 20 टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असून या योजनेअंतर्गत उपलब्ध झालेली घरे ही म्हाडाला हस्तांतरीत करण्यात येतात. ही घरे म्हाडा घरांचा बांधकाम खर्च आणि त्यावर 25 टक्के नफा या दराने सर्वसामान्य नागरिकांना सोडतीद्वारे विक्रि करण्यात येतात. बाजारभावापेक्षा घरांच्या किंमती या निम्म्या दरात असल्याने सर्वसामान्य या घरांची प्रतिक्षा करत असतात.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात नवीन युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू होण्यापुर्वी नगररचना विभाग 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त भूखंडाचे क्षेत्र असलेल्या सर्व विकासकांना सोशल हाऊसिंग योजना राबवणे बंधनकारक करत होती. यापुर्वी अशा अनेक प्रकल्पात या प्रकारच्या सदनिका बांधून त्या म्हाडाला हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. परंतु, राज्य सरकारने 2020 मध्ये राज्यात मुंबई वगळून युडीसीपीआर ही बांधकाम निमावली लागू केली. या नियमावलीतील नियम 14.4.8 मध्ये विकास प्राधिकरणांनी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांच्या करारात जर सोशल हाऊसिंग बांधण्याची अट नसेल तर त्यांना ही योजना बंधकारक नाही असे नमुद आहे. या अटीचा फायदा घेत विकासकांनी महापालिकेकडे या अटीतून मुक्तता द्यावी अशी मागणी केली असता सहसंचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी याबाबत शासनाचे अभिप्राय मागितले होते. पालिकेच्या या रेफरन्सला नगरविकास विभागाने जर भाडेपट्टा करारात सोशल हाऊसिंगची अट नसेल तर या योजनेतून संबंधित विकासकांना वगळावे असे लेखी उत्तर तत्कालीन उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव नगरविकास असीम गुप्ता यांच्या मंजुरीने जारी केले. त्यानंतर धडाधड देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांमधून विकासकांना सोशल हाऊसिंग योजनेतील घरे न बांधण्याची सूट देण्यात आली. नगररचना विभाग एवढ्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी ज्या गृहप्रकल्पांना ही योजना बंधनकारक केली होती त्या प्रकल्पांनाही या योजनेतून सूट देण्यात आली. यामध्ये मोठी उलाढाल झाल्याची चर्चा नवी मुंबईत रंगली आहे.
याबाबत प्रहारचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख खेडेकर यांनी आवाज उठविला असता नगरविकास विभाग व नगररचना विभागाने कोणतीही दाद न दिल्याने अखेर प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष बच्चु कडू यांनी याबाबत आवाज उठवला असता शासनाने सारवासारव केली. परंतु, या प्रकरणात कोणतीही कारवाई कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर वा विकासकांवर झाली असल्याचे समोर आले नाही.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य विक्रांत पाटील यांनी या सोशल हाऊसिंग घोटाळ्याबाबत लक्षवेधी क्र 564/2025 अन्वये विधान परिषदेत आवाज उठवला असता तत्कालीन प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी याप्रकरणात चौकशी समिती गठित करुन संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने अखेर त्रिसद्सीय चौकशी समिती राज्यपाल यांच्या आदेशाने गठित करुन तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश केले आहेत. शासनाच्या या भुमिकेमुळे विकासकांसह अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
- उंदराला मांजर साक्ष
शासनाने या प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी नगररचना प्रधान सचिव-1 असीम गुप्ता यांची नियुक्ती केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेच्या अनेक प्रकरणात या अटीतून विकासकांना मुक्तता द्यावी असे मंजुरीचे पत्र उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी गुप्ता यांच्या मंजुरीनंतरच जारी केले आहे. त्यामुळे या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी असीम गुप्ता यांची निवड करणे म्हणजे उंदराला मांजर साक्ष असा प्रकार असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
- 2000 घरांचा प्रश्न
प्रहारचे जिल्हाप्रमुख प्रविण खेडकर यांनी 8 प्रकरणात 750 गरीबांच्या घरांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आपल्या तक्रारीत केला होता. परंतु, चौकशी केली असता अशी अजून 15 ते 20 प्रकरणे असून त्यामध्ये हा आकडा 2000 हून अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने चौकशीचा फार्स न करता गरिबांच्या घटनादत्त अधिकारांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai