राज्यात दुष्काळ नवी मुंबईत सुकाळ

राज्यात दुष्काळ नवी मुंबईत सुकाळ

by Aajchi Navi Mumbai
Oct 23, 2026
21

शासनाचे पाणीकपातीचे निर्देश न पाळण्याचे महापौरांचे आदेश

नवी मुंबई ः राज्यात सर्वत्र जनता पाण्यासाठी वणवण करत असल्याने राज्य सरकारने 16 ऑक्टोबरपासून 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे आदेश सर्वच प्राधिकरणांना दिले आहेत. या आदेशावर महापौर सुजाता पाटील यांनी बोलावलेल्या विशेष सभेत शासनाचे पाणीकपातीचे आदेश न पाळण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिल्याने राज्यात दुष्काळ तर नवी मुंबईत सुकाळ असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना नवी मुंबईकरांची चिंता आहे का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

राज्यात दुष्काळाचे प्रचंड सावट परसले असून त्याची तीव्रता कमी व्हावी म्हणून शासनाने राज्यात 10 टक्के पाणीकपात सुरु केली आहे. काही नगरपालिकांमध्ये दोन दिवसांनी, काही ठिकाणी तीन दिवसांनी तर काही ठिकाणी सात दिवसांनी पाणीपुरवठा जनतेला होत आहे. पण नवी मुंबईत मात्र अजुनही पाणीकपात लागू केली नसून पाण्याची उधळण सुरुच आहे. धरण आमचे आहे त्यामुळे पाणीकपातीचा निर्णय आम्ही घेऊ अशी भुमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी बोलावण्यात आली होती.

सध्या नवी मुंबई महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा मोरबे धरणातून होत असून त्यामध्ये 73 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यावेळी पावसाने ऐनवेळी दडी मारल्याने धरणामध्ये 86 टक्के पाणी भरले होते. परंतु पाण्याचा उपसा नेहमीप्रमाणेच सुरु राहिल्याने आता उपलब्ध असलेले पाणी अशाचपद्धतीने उपसले गेल्यास ते मे अखेरपर्यंत पुरेल असे पालिका आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे आता आपण 480 एमएलडी पाण्याचा उपसा करत असून तो जर 400 एमएलडीवर आणला तर पाणी ऑगस्ट अखेरपर्यंत नवी मुंबईकरांना पुरवता येईल असे आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले. या चर्चेत सत्ताधारी नगरसेवकांचे म्हणणे पाणीकपातीच्या विरुद्ध होते तर विरोधी नगरसेवकांचे म्हणणे शासनाच्या आदेशानुसार पाणीकपात करुन पाणीपुरवठा जास्तीत जास्त कसा लांबवता येईल याबाबत नियोजन करण्याची मागणी होती. 10 एमएलडी पाणी पनवेल महपालिकेला वाढवून देण्याच्या निर्णयावर सत्ताधारी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. पालिका आयुक्तांनी हा निर्णय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घेतला असून ते सर्वांना बंधनकारक असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधाची हवा काढली.

यावेळी शिवसेना जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यावर कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही असे सभागृहाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सदर दुष्काळ भिषण असून पुढील पावसाळ्यापर्यंत आहे ते पाणी नागरीकांना पुरवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्यांनी तातडीने शहरातील विहीरींना जिवनदान देण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. चर्चेच्या समारोपात महापौर यांनी पालिकेने पाणीकपात न करता नवी मुंबईकरांना मुबलक पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे व्यापक जनहितार्थ शासनाने दिलेले आदेश झुगारणाऱ्या नवी मुंबईच्या महापौरांच्या कार्यशैलीबाबत नागरिकांकडून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

358 पैकी 305 तालुक्यात दुष्काळ
सरकारने 358 पैकी 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहिर केला आहे. तसेच सर्व प्राधिकारणांना 16 ऑक्टोबर 2026 पासुन 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही नगरपालिकांमध्ये दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. अनेक नदया व धरणांची पाणीपातळी खालावल्याने पशुपक्षी व मानव यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. यामुळे पुढील पावसाळा येईपर्यंत सर्वांनाच गरजेनुसार पाणी मिळणे आवश्यक आहे. याउलट पाणीकपातीचे आदेश न पाळण्याचा निर्णय नवी मुंबई पालिकेने घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

राज्यात सर्वदूर दुष्काळाची चाहुल लागली असून त्यादृष्टीने आतापासूनच हाती असलेल्या पाण्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने त्याच्यावर पहिला अधिकार शासनाचा आहे आणि नंतर धरण मालकांचा आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय नागरिकांच्या हिताचा असून नागरिकांना पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरणे व त्यादृष्टीने नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. - किशोर पाटकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख

विकासकांचे निवेदन
पालिकेने बांधकाम प्रकल्पांचे पाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कामगारांना पिण्याचे पाणी मिळणार नाही परिणामी प्रकल्प बंद होतील अशी भिती बिल्डर असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन निदान कामगारांना पिण्याचे आणि अन्न शिजवण्यासाठी लागणारे आवश्यक ते पाणी उपलब्ध करुन द्यावे असे निवेदन दिले.