निवृत्ती वय 58 वर्षच !
- by Aajchi Navi Mumbai
- Apr 03, 2026
- 27
निवृत्ती वय वाढवण्याचा प्रस्ताव निलंबित
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव गत आठवड्यातील सर्वसाधारण सभेने मंजुर करुन तो शासनाकडे पाठवला होता. मात्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने संबधित प्रस्ताव निलंबित करुन सदर ‘सेवा विनियम, 2026’ या प्रस्तावाची अंमलबजावणी रोखली. त्यामुळे नाईकांना मोठा झटका बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वारंवार नियम व कलमांचा संदर्भ देणाऱ्या व सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या सागर नाईक यांना मोठी चपराक बसल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
माजी महापौर, सभागृह नेते व स्थायी समिती सदस्य अशी अनेक पदे धारण करणारे भाजपचे हरहुन्नरी नेते सागर नाईक यांनी महानगरपालिका अधिनियम 465(ब) ते ल अन्वये ‘नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा विनियम, 2026’ तयार करुन ते स्थायी समितीत सादर केले होते. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर सदर प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर 20 मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावात पालिका कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करण्यात आले होते. सदर प्रस्ताव मंजुर झाल्यानंतर त्याची अमंलबजावणी तातडीने आयुक्तांनी करण्याचा ठरावही पारित करण्यात आला. सदर नियमांची अमंलबजावणी शासनाच्या मंजुरीशिवाय करता येत नसल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे असतानाही आपलेच म्हणणे सागर नाईक यांनी रेटुन नेले.
दरम्यान, सदर प्रस्ताव तत्काळ पालिका आयुक्तांनी अभिप्रायासाठी व मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला. महापालिका प्रशासनानेच या बाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत संबंधित ठराव निलंबित केला आहे. यामुळे महापालिकेचा निर्णय तत्काळ प्रभावाने अमलात येऊ शकणार नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याशी विसंगत ठराव मंजूर केल्यास त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक ठरते. या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपाची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. सागर नाईक यांच्या हट्टामुळे सदर नामुष्की ओढवल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
दरम्यान, शासनाने संबंधितांना 30 दिवसांच्या आत आपले अभिवेदन (निवेदन) सादर करण्याची संधी दिली आहे. या कालावधीत समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे महापालिका प्रशासन आणि कर्मचारीवर्गाचे लक्ष लागले आहे. नगरविकास विभागाच्या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांमध्ये संताप पसरला असून यासाठी वेळ पडलीच तर न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याची भुमिका व्यक्त केली आहे.
- काय आहे कायद्यातील तरतूद?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 465 अन्वये स्थायी समितीला अ ते ल गोष्टींबाबत विनियम बनवण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. परंतु, कलम 457 खंड(3) उप-खंड (अ) नुसार ज्या जागांवर नेमणुक करण्याचा अधिकार महापालिकेमध्ये निहित असेल अशा जागांसाठी त्याची नेमणुक व अर्हता करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला नसल्याचे कलम 465 खंड अ मध्ये स्पष्ट नमुद आहे. कलम 454 नुसार सर्वसाधारण सभेला कलम 457 खंड(3)(अ) नुसार पालिकेतील पदांची नेमणुक व अर्हता करण्याचा अधिकार यांचे नियम करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले असले तरी कलम 454 नुसार ते राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या अधिन असल्याची कायद्यात तरतूद असल्याने सागर नाईक यांनी प्रस्तावित केलेले नियम हे चुकीचे असल्याचे दिसते.
सदर प्रस्ताव हा पालिका, नवी मुंबईकरांच्या हितासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांचा हातभार लागावा यासाठी आणला होता. मात्र शासनाने हा प्रस्ताव निलंबित करणे म्हणजे पालिकेच्या अहिताचा निर्णय आहे. नगरविकास विभागाकडून हे अपेक्षित नव्हते. यामध्ये शासनाला निवेदन देणार आहोत. त्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला तरी चालले पण आम्हीमागे हटणार नाही. सभागृह नेते - सागर नाईक
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai