सिडकोची 457 कोटींऐवजी 50 कोटीत मांडवली
- by Aajchi Navi Mumbai
- Apr 03, 2026
- 22
सिडकोची 457 कोटीऐवजी 50 कोटीत मांडवली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला संचालक मंडळाची केराची टोपली
नवी मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयाने सिडकोला मे.के.रहेजा यांचा नियमितीकरणाच्या अर्जावर स्वतंत्रपणे व गुणवत्तेवर आधारीत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. तद्नुसार सिडकोने मुख्य अर्थशास्त्री यांच्या 457 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला बगल देत शासनाच्या आदेशाची अमंलबजावणी करत 50 कोटी रुपयांवर मांडवली केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला संचालक मंडळाने केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सिडकोच्या या निर्णयावर काय भुमिका घेते याकडे लक्ष लागलेआहे.
सप्टेंबर 2003 मध्ये सिडकोने वाशी सेक्टर 30 येथील 30,651 चौ.मी चा भूखंड मे.के.रहेजा कॉर्प यांना रु.10,250 प्रति चौ.मी. दराने दिला होता. शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने या व्यवहारात सिडकोचे 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका आपल्या अहवालात ठेवला होता. सदर भूखंड वाटप रद्द करावे म्हणून शासनाने सिडकोला 15 एप्रिल 2005 रोजी कळवले होते. या भूखंड वाटपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या याचिका स्विकारत 21 नोव्हेंबर 2014 रोजी सदर भूखंड वाटप नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले. के.रहेजा यांची विनंती स्विकारुन उच्च न्यायालयाने त्यांना शासनाकडे सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्याची मुभा दिली.
शासनाने सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्यासाठी भाटिया यांची द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने सदर भूखंड वाटप मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने नियमीत करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमुद केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणात भूखंड नियमीत केल्याच्या धर्तीवर जर हा भूखंड नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला तर 2014 मधील सिडकोला प्राप्त झालेल्या दरानुसारच हे अवैध भूखंड वाटप नियमीत करावे असा अभिप्राय शासनाला दिला. शासनाने सदर अहवालावर सिडकोचा अभिप्राय मागितला असता सिडकोने सदर प्रस्ताव अर्थशास्त्र विभागाकडे दर निश्चित करण्यासाठी पाठवला. त्यावेळी अर्थशास्त्र विभागाने 2014 चा दर रु.1,49,000 निश्चित करुन सिडकोच्या पणन विभागाला कळवला. त्याअनुषंगाने लेखा विभागाने 2014 चे सदर भूखंडाचे मुल्य 457 कोटी व जीएसटी मिळून रु. 539 कोटी असल्याचे निश्चित केले. परंतु, सिडकोने हे मुल्य न स्विकारता सदर अहवाल अस्विकारणीय असल्याचे शासनाला कळवून कायदेशीर मत मागवण्याचा सल्ला दिला.
शासनाने याबाबत राज्याचे ॲड. जनरल यांचा अभिप्राय मागवला असता त्यांनी सिडकोने यापुर्वी त्यांच्या 6 जुन 2005 च्या धोरणानुसार सदर भूखंड वाटप नियमित करण्याचा अभिप्राय शासनाला दिला. या अभिप्रायाला अनुसरुन शासनाने सिडकोला सदर भूखंड वाटप त्यांच्या धोरणानुसार नियमित करण्याचे आदेश दिले. सदर प्रस्ताव सिडकोने संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी 3 वेळा सादर केला असता त्यावर निर्णय घेण्यास नकार दिला.
27 ऑक्टोबर 2025 रोजी मे. के. रहेजा कॉर्प यांच्या वकीलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आपला नियमितीकरणाचा अर्ज सिडकोकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सिडकोला सदर निर्णय स्वतंत्रपणे व गुणवत्तेवर आधारीत घेऊन तो आपल्यासमोर सादर करावा असे आदेश दिले. या आदेशाला अनुसरुन सिडकोने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सदर भूखंड वाटप शासनाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शंकरन समितीने निर्धारित केलेल्या 50 कोटी रुपये व्याजासह वसूल करुन नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक पाहता, त्यांच्यासमोर अर्थशास्त्र विभागाने 457 कोटी रुपये 2014 पासून व्याजासह वसूल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना त्यांनी 50 कोटी रुपयांवर का समाधान मानले? याबाबत संचालक मंडळाच्या या निर्णयावर उलटसूलट चर्चा सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिडकोला स्वतंत्रपणे व गुणवत्तेवर आधारीत निर्णय घेण्याचे बंधन घातले असताना सिडकोने सदर निर्णय शासनाच्या आदेशावर का घेतला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे सिडकोने 457 कोटी रुपयांऐवजी 50 कोटीत केलेल्या मांडवलीचा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देते यावर के. रहेजा यांच्या इनॉर्बिट मॉलचे भवितव्य अवलंबून आहे.
- 1000 कोटींचा आतबट्ट्याचा निर्णय
मुख्यअर्थशास्त्र विभागाने बांठिया समितीच्या शिफारसीवरुन सिडकोला 457 कोटी रुपये सदर भूखंड नियमीत करण्यासाठीची रक्कम सूचवली होती. 457 कोटी ही रक्कम 2014 च्या सिडकोच्या दराने असून त्यावरील 11 वर्षांचे सिडकोच्या धोरणानुसारचे व्याज 700 कोटी रुपये होत आहे. त्यामुळे सिडको संचालक मंडळाने 262कोटी रुपये घेऊन अवैध भूखंड वाटप नियमित करण्याचा घेतलेला निर्णय सिडकोचे 1000 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान करणारे आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai