प्रीमियम एफएसआय धोरणाला स्थगिती

प्रीमियम एफएसआय धोरणाला स्थगिती

by Aajchi Navi Mumbai
May 08, 2026
31

जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; 21 जुलैला अंतिम सुनावणी

पनवेल ः पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वादग्रस्त प्रीमियम एफ.एस.आय. धोरणावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत राज्य सरकार आणि बिल्डर लॉबीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. 4 मे 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तूर्तास प्रीमियम एफ.एस.आय.ची अंमलबजावणी थांबली असून शेतकऱ्यांच्या हक्काचा टी.डी.आर. वाचवण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.

पनवेल महापालिका क्षेत्रात पालिकेने जमीनीवर टाकलेल्या आरक्षणाच्या मोबदल्यात रोख रक्क्कमेऐवजी टीडीआर देण्याची पद्धत अवलंबली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनीच्या मोबदल्यात टीडीआर विकून पैसे मिळण्याची सोय उपलब्ध होती. परंतु, शासनाने लागू केलेल्या यूडीसीपीआर कायद्यांतर्गत सिडकोकडून सार्वजनिक उपक्रमासाठी वापरलेल्या जागेच्या बदल्यात टीडीआर घेण्याची मुभा विकसकांना मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या टीडीआरला बाजारात भाव उरला नाही. त्यामुळे ज्यांनी शहराच्या विकासासाठी जमीनी महापालिकांना उपलब्ध करुन दिल्या त्यांचे मोठे नुकसान नवीन नियमावलीमुळे झाले होते. यास काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या विरोधात निकाल दिल्याने त्यांनी त्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुढील आदेशापर्यंत या प्रकरणात सर्व पक्षकारांनी सद्यस्थिती कायम ठेवावी. 15 मार्च 2024 च्या ज्या वादग्रस्त अद्यादेशाद्वारे प्रीमियम एफ.एस.आय. लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्या अंतर्गत कोणतीही पुढील कार्यवाही किंवा बांधकाम परवानग्या आता प्रशासनाला देता येणार नाहीत. न्यायालयाने याप्रकरणी महाराष्ट्र शासन, नगररचना विभाग, पनवेल महानगरपालिका, सिडको आणि क्रेडाई यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणामागे असलेल्या अर्थपूर्ण शांततेची चर्चा पनवेलमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होती. जनहित आणि शहराचा सुनियोजित विकास बाजूला सारून प्रति चौरस फूट दराचे गणित जुळवण्यात मग्न असलेल्या यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे. केवळ बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या या धोरणामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या टी.डी.आर.चे मूल्य शून्य होणार होते. परिणामी, शेतकरी विकासकामांसाठी जमिनी देण्यास तयार झाले नसते आणि पनवेलचा पायाभूत विकास कायमचा रखडला असता.

या आदेशाची अधिकृत प्रत पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांना पाठवण्यात आली असून, तातडीने अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला असून, या प्रकरणाची पुढील अंतिम सुनावणी आता 21 जुलै 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत पनवेलमधील प्रीमियम एफ.एस.आय.च्या सर्व हालचालींना सध्या तरी पूर्णविराम मिळाला आहे.