आयोगाची अग्निपरीक्षा व लोकशाहीचे अस्तित्व

आयोगाची अग्निपरीक्षा व लोकशाहीचे अस्तित्व

सध्या देशात निवडणुका आणि निवडणूक अयोगाची विश्वसार्हता हाच एक चर्चेचा विषय आहे. सध्या लोकांचा निवडणूक आयोगावरील विश्वास त्यांच्या अनेक निर्णयामुळे ढासळला असून रोज वृत्तपत्रात येणाऱ्या बातम्यांनी अजून त्याची पातळी कमी होत आहे. कोणत्याही प्रातिनिधिक लोकशाहीचा खरा आत्मा हा या विश्वासावर टिकून असतो की, प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा आणि ते मत निष्पक्षपणे मोजले जाण्याचा अधिकार आहे. गेली अनेक दशके, भारतीय निवडणूक आयोग या पवित्र कराराचा सर्वोच्च रक्षक म्हणून उभा राहिला आहे. मात्र, 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी, हाच सर्वोच्च आयोग आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या विश्वासार्हतेच्या संकटाचा सामना करत आहे. मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी राबवली जाणारी विशेष सघन पुनरीक्षण मोहीम आता एका प्रशासकीय प्रक्रियेवरून थेट घटनात्मक पेचप्रसंगात बदलली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 या कायद्याच्या कलम 13बी आणि 15 नुसार, मतदार यादी तयार करणे, ती दुरुस्त करणे आणि नावे वगळण्याचे कायदेशीर अधिकार हे स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. परंतु हेच अधिकार परस्पर आपल्याकडे वर्ग करून आयोगाने मोठा पेचप्रसंग निर्माण केला असून त्याचे रूपांतर मोठ्या जनआंदोलनात होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि कथित हेराफेरीमुळे देशात कॉकरोच जनता पार्टी आणि संयुक्त विरोधकांच्या नेतृत्वाखाली एक तीव्र राष्ट्रीय आंदोलन पेटले आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसने उघड केलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगातील अंतर्गत लोकशाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा पूर्णपणे बळी दिला गेला आहे. निवडणूक आयोगांतर्गत असलेले मतभेद आता केवळ राजकीय चर्चेचा विषय राहिलेले नाहीत. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान 14 लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. वादग्रस्त ईसीआयनेट पोर्टल सुरू करण्यासह अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय इतर आयुक्तांना अंधारात ठेवून घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे वैधानिक अधिकार डावलून संपूर्ण डेटाबेसचे नियंत्रण दिल्लीतील मुख्य कार्यालयाकडे केंद्रित करण्यात आले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या कुटुंबाचा 2002 च्या मतदार यादीतील पुरावा मागितला जात आहे, ज्यामुळे लाखो तरुण मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे इतर निवडणूक आयुक्तांपेक्षा श्रेष्ठ नाहीत. तिघांनाही समान दर्जा आणि समान मतदानाचा अधिकार आहे. सर्व निर्णय बहुमताने किंवा एकमताने घेणे बंधनकारक आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांचे 14 लेखी आक्षेप डावलून ईसीआयनेट बाबत एकतर्फी निर्णय घेतले. हा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचा अवमान आहे. निवडणूक आयोगासारख्या त्रिसदस्यीय संस्थेचे काम हे एकमत, पारदर्शकता आणि नियमांच्या अधीन राहून चालणे अपेक्षित असते. मात्र, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या काही एकतर्फी निर्णयांमुळे या संस्थेच्या मूलभूत संरचनेलाच धक्का बसला आहे. चालू एसआयआर मोहिमेदरम्यान देशभरातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून तब्बल 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत, जी एकूण भारतीय मतदारसंख्येच्या सुमारे 13% आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी हा निर्णय स्वतःच्या बुद्धीने नक्कीच घेतला नसेल. त्यामुळेच आमची सत्ता 2047 पर्यंत राहील असे ठाम सांगणारे या प्रक्रियेचे नक्कीच भाग असतील.

दुबार नावे आणि स्थलांतरित नागरिकांची नावे हटवण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचा दावा निवडणूक आयोग करत असला, तरी तांत्रिक पातळीवरील त्रुटींमुळे लाखो वैध मतदार गायब झाले आहेत. गोव्यातील स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 97 पात्र मतदारांची ओळख पटवूनही, केंद्रीय सॉफ्टवेअरने त्यांची नावे यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यास नकार दिला. पश्चिम बंगाल येथे अचानक 91 लाखांपेक्षा जास्त नावे मतदार यादीतून गायब झाली असून, यामुळे एका विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. कर्नाटकमध्ये फॉर्म 7 चा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करून विशिष्ट समुदायांची नावे यादीतून काढून टाकण्यासाठी सामूहिक अर्ज दाखल केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील पूर्व भागातील (पूर्वांचल) अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषत आझमगड आणि जौनपूर मध्ये, डिजिटल मॅपिंगच्या नावाखाली अनेक गावांमधील मतदारांची नावे चुकीच्या मतदान केंद्रांवर जोडली गेली. शेकडो महिला मतदारांची नावे त्यांच्या पतीच्या नावाऐवजी इतर कुटुंबांशी जोडली गेल्याने तांत्रिक गोंधळ निर्माण झाला. स्थानिक पातळीवर बीएलओकडे तक्रार करूनही केंद्रीय सर्व्हरमध्ये बदल होत नसल्याचे समोर आले आहे.

देशभरात उसळलेला हा जनक्षोभ केवळ राजकीय विरोधकांचा नेहमीचा आरडाओरडा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. सोशल मीडियावरील उपरोधिक चळवळीपासून सुरू झालेली कॉकरोच जनता पार्टी ही तरुणांची संघटना आता भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एक प्रमुख दबाव गट बनली आहे. अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या शिवाजी पार्क येथील जेल भरो आंदोलन आणि दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील निदर्शनांनी सरकारला हादरवून सोडले आहे. या शांततापूर्ण आंदोलनाला दाबण्यासाठी दिल्लीतील 11 मेट्रो स्थानके बंद करणे, हजारो सुरक्षा रक्षक तैनात करणे आणि विद्यार्थी नेत्यांना अटक करणे यावरून हे स्पष्ट होते की, प्रशासन मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेवर चर्चा करण्यास घाबरत आहे. भारतीय लोकशाहीचे भविष्य आता निवडणूक आयोग या संकटातून स्वतःला कसे सावरतो यावर अवलंबून आहे. जर नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला आणि निवडणुका मॅनेज केल्या जातात अशी भावना निर्माण झाली, तर लोकशाहीचा पायाच ढासळेल. आता केवळ बचावात्मक प्रसिद्धीपत्रके काढून चालणार नाही, तर निवडणूक आयोगाने ईसीआयनेट प्रणालीचे त्रयस्थ संस्थेकडून सार्वजनिक ऑडिट केले पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नियुक्ती केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताने न होता, त्यात भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती पुन्हा सक्रिय करावी लागेल.

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. त्यामुळेच भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हा जागतिक स्तरावर नेहमीच कौतुकाचा आणि अभ्यासाचा विषय राहिला आहे. आज जेव्हा आंतरराष्ट्रीय लोकशाही निर्देशांक आणि जागतिक माध्यम व्यासपीठे भारताच्या निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि 13 कोटी मतदारांच्या नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, तेव्हा देशाच्या जागतिक प्रतिष्ठेला मोठे तडे जात आहेत. अमेरिकेतील प्यू रिसर्च असो वा युरोपियन युनियनचे लोकशाही निरीक्षक, सर्वांचेच लक्ष भारताच्या या अंतर्गत पेचप्रसंगाकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ प्रशासकीय सुधारणा करून भागणार नाही, तर निवडणूक आयोगाला आपली नैतिक स्वायत्तता सिद्ध करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात दिलेल्या मूळ ऐतिहासिक भावनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची वेळ आता आली आहे. लोकशाहीत निवडणुका केवळ पार पडणे महत्त्वाचे नसते, तर त्या निष्पक्ष आणि संशयातीत आहेत हे जनतेला पटवून देणे अनिवार्य असते. जर सत्ताधाऱ्यांच्या 2047 पर्यंतच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या पवित्र संस्थेचा बळी दिला जात असेल, तर ती देशातील लोकशाहीच्या अधिकृत मृत्यूची नांदी ठरेल. म्हणूनच, आता वेळ आली आहे की देशातील प्रत्येक विवेकवादी नागरिकाने, न्यायव्यवस्थेने आणि तरुण पिढीने एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाला त्याची घटनात्मक कर्तव्ये आणि नैतिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे, अन्यथा या ऐतिहासिक संस्थेची अग्निपरीक्षा संपूर्ण देशाच्या हुकूमशाहीकडे जाणाऱ्या प्रवासाचे कारण बनेल.