आता लक्ष शिंदेंसेनेच्या पलटवाराकडे

आता लक्ष शिंदेंसेनेच्या पलटवाराकडे

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 14, 2026
18

ठाकरे गटाच्या युक्तीवादाने आमदारांची वाढली धकधक

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना चिन्ह आणि नाव याबाबत गेले दोन आठवडे सुरु असलेल्या सुनावणीत ठाकरे सेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत त्यांची बाजु मांडण्यात आली. सिब्बल यांनी अनेक कायदेशीर मुद्दे यावेळी उपस्थित करुन न्यायमुर्तीनाही आपापसांत चर्चा करण्यास भाग पाडले. यावेळी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुनावणीत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेत अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांच्या या युक्तीवादानंतर शिंदेसेनेच्या आमदारांची धकधक वाढली असून यावर शिंदेसेनेच्यावतीने मंगळवारी काय पलटवार करण्यात येतो याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संपुर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्त्तासंघर्षाच्या खटल्याची सुनावणी गेल्या आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. ठाकरे सेनेच्यावतीने वकील कपिल सिब्बल त्यांची बाजु मांडत असून दररोज निरनिराळे कायदेशीर तर्क उपस्थित करुन न्यायालयासह सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहेत. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर विरोध दर्शवताना निवडणूक आयोगाने जनता दलाच्या 1994 मधील प्रकरणाचा संदर्भ देऊन शिवसेना प्रकरणात निर्णय घेतल्याचे सांगत तो संदर्भ या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना घटनेबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांला उत्तर देताना 2018 ची शिवसेना पक्षघटना शिंदे गटाला मान्य नव्हती, तर त्यावेळी त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. अपात्र ठरवले जाऊ शकणाऱ्या आमदारांच्या संख्येवर आधारित बहुमताची कसोटी लावणे धोकादायक असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोगाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्रतेचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर विधिमंडळातील बहुमताचे समीकरणच बदलू शकते. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या संख्याबळावर पक्षचिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. अशा पद्धतीने निर्णय घेतल्यास पक्षांतराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळू शकते व त्याचा मोठा फटका देशातील लोकशाहीला बसू शकतो असा इशाराही त्यांनी न्यायालयात दिला.

निवडणूकआयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह
पक्षाच्या घटनेतील बदलांची माहिती देण्याबाबतही सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. कलम 29-ए अंतर्गत आयोगाने ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला, ती मुख्यतः पक्षाच्या नोंदणीच्या टप्प्याशी संबंधित होती. त्यामुळे नोंदणीकृत पक्षाच्या बाबतीत त्यांचा अशा प्रकारे वापर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतला असून, त्याचा थेट फायदा शिंदे गटाला झाला, असा दावा सिब्बल यांनी केला. या युक्तीवादाला न्यायालय कसा प्रतिसाद देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‌‘लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्याची संधी‌’
कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट कायदेशीर भूमिका निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. संसद कायदे करू शकते; मात्र त्या कायद्यांची घटनात्मक कसोटी लावण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, न्यायालयानेही अपात्रतेचा निर्णय आणि पक्षचिन्हाचा प्रश्न यांच्यातील परस्परसंबंधाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पक्षघटनेबाबत खुलासा
एकनाथ शिंदे यांनी बंडानंतर 2018 ची शिवसेना पक्षघटना मान्य नसल्याचे निवडणूक आयोगासमोर म्हटले होते. मात्र, त्याच पक्षघटनेच्या आधारे ते आमदार आणि मंत्री झाले होते. त्यावेळी त्यांनी या घटनेला कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. मग पक्षात फूट पडल्यानंतर अचानक 2018 ची घटना अलोकतांत्रिक असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर करण्यात आला, असा सवाल सिब्बल यांनी यावेळी सुनावणीत उपस्थित केला. 2018 मध्ये पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पक्षाची रचना अधिक व्यापक झाली होती. नियुक्त पदाधिकाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो, असा निवडणूक आयोगाचा गृहितक चुकीचे असल्याचेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.