नवी मुंबईत क्लस्टरच्या बूस्टरसाठी घमासान

नवी मुंबईत क्लस्टरच्या बूस्टरसाठी घमासान

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 14, 2026
20

6500 कोटींच्या उलाढालीवरुन लोकप्रतिनिधींमध्ये चलबिचल

नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील घणसोली नोडमध्ये सिडकोनिर्मित सिम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 67,147 चौ.मी च्या क्षेत्रावर प्रस्तावित समुह विकास योजनेवरुन नवी मुंबईत राजकीय घमासान सुरु आहे. या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी जरी शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या बाता करत असले तरी त्यांच्या बोलण्यातून सतत 6500 कोटींच्या उलाढालीचा आकडा देण्यात येत असल्याने हत्तीचे दाखवण्याचे दात वेगळे व खाण्याचे वेगळे असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत सुरु झाली आहे.

सध्या नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहत असताना समुह विकास योजनेअंतर्गत अनेक प्रकल्प विकसीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुनर्विकास योजनेत 3 चटई निर्देशांक मिळत असून समुह विकास योजनेत मात्र 4 चटई निर्देशांक उपलब्ध होत असल्याने सिडकोनिर्मित घरांचा पुनर्विकास समुह विकास योजनेअंतर्गत करण्याचा सध्या विकासकांचा कल आहे. घणसोली येथील सिडकोने माथाडी कामगारांसाठी सेक्टर 7 येथे विकसीत केलेले सिम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सचा होऊ घातलेला समुह विकास योजनेचा प्रस्ताव सध्या नवी मुंबईत कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

नवी मुंबई पालिका आयुक्त यांनी 14 जुलै 2026 रोजी सिम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सचा समुह विकास योजनेची अधिसूचना जारी केल्यावर तातडीने सभागृहनेते सागर नाईक यांनी याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत सादर केला. या प्रस्तावात क्लस्टर योजनेचा होणारा परिणाम अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती/संस्था नेमण्याचा समावेश होता. दोन दिवस झालेल्या वादळी चर्चेत सत्त्ताधाऱ्यांमार्फत सदर क्लस्टर योजना शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात कशी आहे याबाबत समस्यांचा मोठा पाढा वाचण्यात आला. या योजनेमुळे शहराच्या सेवासुविधांवर कसा ताण पडेल व वाहतुकीचा बोजवारा कसा उडेल याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी मत व्यक्त केले. परंतु, एमआयडीसीत होऊ घातलेल्या रहिवाशी वापर तसेच शहरात खिरापत वाटावी तसा वाटलेला चटई निर्देशांक यावर मात्र भाष्य करणे टाळले. सर्वच वक्त्यांच्या संभाषणात सिम्प्लेक्स क्लस्टर योजना व त्यातून होणारी 6500 कोटींची उलाढाल आणि रहिवाशांना मिळत असलेला मोबदला यावर भर होता. क्लस्टर ऐवजी पुनर्विकास योजनेत मंजुरी द्यावी असा तकादा सागर नाईकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांचा होता.

विरोधकांनी यावेळी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेत विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, शिवराम पाटील व किशोर पाटकर यांनी सत्ताधाऱ्यांचा दावा खोडून काढला. एका प्रकल्पामुळे शहराचे नियोजन बिघडणार नाही असे पाटकर यांनी सांगितले तर क्लस्टर योजनेचे जनक हे गणेश नाईकच असल्याचा खुलासा शिवराम पाटील यांनी करुन सत्त्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. अखेर सागर नाईक यांनी सदर क्लस्टर योजनेला जोपर्यंत संबंधित तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल पालिकेला सादर करत नाही तोपर्यंत समुह योजनेच्या कोणत्याही प्रस्तावास मंजुरी देऊ नये अशा सादर केलेल्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली.

सत्त्ताधाऱ्यांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे चुकीचा संदेश क्लस्टर विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या नवी मुंबईकरांमध्ये गेला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश जर शहराच्या शाश्वत विकासाचा असता तर त्यांनी सर्वप्रथम नियोजित शहराची घडी विस्कटणाऱ्या युडीसीपीआरला हद्दपार केले असते. परंतु, फक्त क्लस्टर योजनेला विरोध दर्शवून सत्ताधाऱ्यांचे खाण्याचे दात वेगळे व दाखवण्याचे दात वेगळे असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत दबक्या आवाजात सुरु आहे.

पुन्हा टक्केवारीची चर्चा
2014 साली नवी मुंबईचा पुनर्विकास स्थानिक नेत्याच्या टक्केवारीमुळे रखडल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी करुन त्यांना आस्मान दाखवले हेोते. सागर नाईकांनी सिम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सच्या समुह विकास योजनेमुळे शहराच्या पायाभुत सेवा सुविधांवर ताण पडणार असल्याने उघड विरोध केल्याने पुन्हा एकदा टक्केवारीचा आरोप करण्याची संधी त्यांनी विरोधकांना दिली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा विरोध हा शहराच्या पायाभुत सेवासुविधांवर पडणाऱ्या ताणासाठी नसून क्लस्टर योजनेतून मिळणाऱ्या रसदमुळे विरोधक सक्षम होतील याचा ताण सत्ताधाऱ्यांना आल्याची चर्चा आहे.
आयुक्तांची लगीनघाई
समुह विकास योजनेत नवी मुंबईसाठी फेरबदल सुचवणारी अधिसूचना नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेअंतर्गत सदनिकाधारकांना 300 चौ.फुटाचे घर मिळण्याचे निकष निश्चित करण्यात आले होते. तसेच या अधिसूचनेत घरांच्या वयाचे निकष हे 30 वर्षांहून कमी ठेवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगली घरे तोडून नागरिकांच्या व विकासकांच्या हितासाठी नवीन घरे बांधण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे सिम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सला 25 वर्षही पुर्ण झालेली नसताना व अधिसूचनेला नगरविकास विभागाकडून मंजुरी मिळालेली नसतानाही पालिका आयुक्तांनी ही अधिसूचना का काढली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.