बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्यांचा लवकरच फैसला
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 11, 2026
- 20
शासनाच्या आदेशानंतरही अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही; विकासकांचे दणाणले धाबे; अंतिम सुनावणी सूचीबद्ध
मुंबई ः शासनाच्या मंजुरीशिवाय बांधकाम परवानगी देताना विकासकांना मोफत चटईक्षेत्र अंतर्गत बहाल केलेले फ्लावर बेड, कपाटे व पॉकेट टेरेस सिडकोच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने तपासणी केलेल्या 496 बांधकाम परवानग्यापैकी 493 परवानग्या नियमबाह्य असल्याचे शपथपत्र तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करुन सिडकोतील बांधकाम परवानगी विभागाचा भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर याचिका अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्याने बांधकाम परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह 20 वर्षे नियमबाह्य बांधकामाद्वारे ग्राहकांची लुट करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सिडकोने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या बेकायदेशीर असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनी शासनाकडे 2012 साली केली होती. यावर शासनाने संचालक नगररचना यांचा सविस्तर अहवाल मागवला असता सिडकोने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या नियमांनुसार नसल्याचे तसेच सिडकोने मोफत चटई निर्देशांक सदराखाली मंजुर केलेले फ्लावर बेड्स, कपाटे व पॉकेट टेरेस यांना शासनाची मंजुरी नसल्याची धक्कादायक बाब आपल्या अहवालात नमुद केली. शासनाने यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने सुर्वे यांनी 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करताना आपण संचालकांच्या अहवालाची दखल घेतली असून त्यानुसार संबधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना 3 ऑगस्ट 2017 साली दिले होते. या आदेशावर आजतागायत एकाही व्यवस्थापकीय संचालकाने अमंलबजावणी केलेली नाही. दरम्यान, गेल्या 10 वर्षात अनेक सुनावण्या झाल्या असता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी सिडकोने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या या नियमानुसार असल्याचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना दिले. सिडकोने यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली असता सदर समितीने 2016 ते 2017 या कालावधीत देण्यात आलेल्या 496 बांधकाम परवानग्यांची तपासणी केली असता 493 बांधकाम परवानग्या नियमांनुसार नसल्याचा अहवाल त्यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना सादर केला. त्यानुसार मुखर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करुन सिडकोने 2016-17 या कालावधीत दिलेल्या सुमारे 99.96 टक्के बांधकाम परवानग्या नियमबाह्य असल्याचे न्यायालयास सांगितले.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत या शपथपत्राची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती ए.एस.गडकरी व न्यायमुर्ती कमल खाता घेऊन सदर याचिका दाखल करुन घेऊन अंतिम सुनावणीसाठी सुचीबद्ध केली. यावेळी याचिकेला विरोध करणाऱ्या सिडकोच्या वकीलांना न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. सिडकोने दिलेल्या या बांधकाम परवानग्यांमुळे विकासकांना हजारो कोटींचा लाभ झाला असून या संपुर्ण प्रकारात सामान्य ग्राहक भरडला गेला आहे. त्यामुळे या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीवेळी न्यायालय काय आदेश देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सदर याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतल्याने सिडको अधिकारी आणि दोन दशके ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.
- अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही
नगररचना संचालकांच्या अहवालानंतर शासनाने 3 ऑगस्ट 2017 रोजी नियमबाह्य व बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्या देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे आदेश सिडको एमडींना दिले होते. परंतु, आजतागायत या आदेशाची अमंलबजावणी एकाही व्यवस्थापकीय संचालकाने केली नाही. त्यामुळे नियमबाह्य व बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्यांतून मलिदा कमावलेले अनेक अधिकारी गेल्या 10 वर्षात निवृत्त झाले आहेत.
- सदनिकांची खरेदी-विक्रि बंद
2017 नंतर सिडकोने फ्लावर बेड, कपाटे व पॉकेट टेरेस मंजुर करणे बंद केले होते. परंतु, 2017 पुर्वी ज्या ग्राहकांनी सदनिका विकासकाकडे नोंदवल्या होत्या त्या प्रकल्पांना भोगवटा पत्र देण्याचे सिडकोने टाळल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना सुर्वे यांच्या याचिकेतील निर्णयसापेक्ष देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र देतेवेळी अशी अट घातल्याने या गृहप्रकल्पातील सर्व खरेदी-विक्रि व्यवहार जवळजवळ ठप्प झाल्याने ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे. - विकासकांना लॉटरी
सिडकोने स्विकारलेल्या या बेकायदेशीर प्रथेमुळे 40 टक्के अधिक सदनिका बांधणे विकासकांना शक्य झाले. सिडकोकडून मिळालेला फ्लावर बेड, कपाटे व पॉकेट टेरेस संदर्भातील मोफत चटईक्षेत्रावर 50 टक्के लोडिंग करुन सजर सदनिका सामान्य ग्राहकांना विकण्यात आल्या आहेत. या वाहत्या गंगेत सिडको अधिकाऱ्यांनी डुबकी लावल्याने विकासकांना प्रचंड नफा या प्रकरणात झाला आहे. त्यामुळे न्यायालय या नफेखोरीबाबत कोणते आदेश देते यावर अनेकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai