प्रिमियम एफएसआयवरील जीएसटी रद्द?

प्रिमियम एफएसआयवरील जीएसटी रद्द?

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 11, 2026
20

विकासक शहाजी पाटील यांचे सिडकोला निवेदन

नवी मुंबई ः युडीसीपीआर नियमांतर्गत विकासकांना देण्यात येत असलेल्या प्रिमियम व ॲन्सिलरी चटई क्षेत्राच्या अधिमुल्यावर सिडको 18 टक्क्के जीएसटी वसूल करत आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र सुधारित भाडेपट्टा करार करणे विकासकांना बंधनकारक केल्याने त्यावर अनावश्यक मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्याने या दोन्ही पद्धती कायदद्याच्या व संविधानाच्या अनुच्छेद 243डब्ल्यु च्या विरुद्ध असल्याने रद्द करण्यासाठी विकासक शहाजी पाटील गेली अनेक वर्ष शासनासोबत पत्रव्यवहार करत आहेत. अखेर सिडकोने जीएसटी न आकारण्यासाठीचा प्रस्ताव संचालक मंडळात आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून कळते.

राज्यात डिसेंबर 2020 पासून युडीसीपीआर ही बांधकाम नियमावली लागू झाल्यानंतर त्याअंतर्गत देण्यात येणारा प्रिमियम चटईक्षेत्र व ॲन्सिलरी चटईक्षेत्र मंजुर करण्यासाठी अधिमुल्य आकारत आहे. हे अधिमुल्य आकारताना त्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारत असून त्याचा नाहक भुर्दंड ग्राहकांना बसत असल्याने ही पद्धत बंद करण्याची मागणी विकासक शहाजी पाटील यांनी गेली अनेक वर्ष शासनाकडे लावून धरली होती. त्यासाठी त्यांनी काऊन्सील ऑफ जीएसटीच्या 55 व्या बैठकीतही निवेदन सादर केले होते. नियोजन प्राधिकरणे प्रिमियम व ॲन्सिलरी चटईक्षेत्राअंतर्गत देत असलेले चटई क्षेत्र हे भूखंडाचे अधिमुल्य नसून ते देण्यात येणाऱ्या सेवेचे मुल्य आहे. त्यामुळे हे मुल्य भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 243डब्ल्यु मध्ये मोडत असून ते सेवा या सदरात मोडते. युडीसीपीआर नियम 2.2.14 अन्वये नियोजन प्राधिकरणाकडून जमा करण्यात येणारे मुल्य हे वेगळ्या खात्यात जमा करणे व ते सामाजिक सेवासुविधा विकसीत करण्यासाठी वापरणे बंधनकारक असल्याने हे अधिमुल्य नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा व सुविधांच्या कक्षेत येत असल्याने त्यावर जीएसटी लावण्यापासून सूट असल्याचे शहाजी पाटील यांचे म्हणणे आहे.

अखेर शासनाने याबाबत सिडकोला सविस्तर पत्र देऊन सिडको ही सरकारी प्राधिकरण असल्याने व ती नागरिकांना अनुच्छेद 243डब्ल्यु अन्वये सेवा प्रदान करत असल्याने प्रिमियम व ॲन्सिलरी चटईक्षेत्रासाठी आकारण्यात येणारे अधिमुल्य हे भुखंडाचेअधिमुल्य नसून ते सेवा व सुविधा पुरवण्यासाठी वापरण्यात येत असल्याने त्यावर जीएसटी लावणे योग्य नसल्याचे कळवले आहे. सिडकोनेही याबाबत दोन कायदेशीर संस्थांकडून अभिप्राय मागवला असून या सर्वांच्या अभिप्रायावर प्रिमियम व ॲन्सिलरी चटई क्षेत्रावर जीएसटी न आकारण्यासाठी संचालक मंडळाच्या ठरावात प्रस्ताव आणणार असल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. त्याचबरोबर प्रिमियम व ॲन्सिलरी चटई क्षेत्र हे भुखंडाचे मुल्य नसल्याने त्यासाठी सुधारित भाडेपट्टा करार न करण्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे विकासकाला स्टॅम्प ड्युटी व जीएसटी भरावा लागणार नसल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत कधी निर्णय होतो याकडे विकासकांचे लक्ष लागले आहे.