व्हिजन इन्फ्रावर पालिकेची असीम कृपा
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 11, 2026
- 18
सहसंचालक केकाण यांचा शासनाला चुकीचा अहवाल
नवी मुंबई ः शासनाने नवी मुंबई महापालिकेत घडलेल्या इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग घोटाळ्यावर नेमलेल्या चौकशी समितीला 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी सहसंचालक केकाण यांनी अहवाल पाठवला आहे. यामध्ये परिशिष्ट अ मधील प्रकरण क्र. 8 मध्ये पालिकेने व्हिजन इन्फ्राला दिलेल्या इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग योजनेतून का सुट दिली याचा खुलासा केला आहे. ‘आजची नवी मुंबई’ कडे सदर अहवाल प्राप्त झाला असून केकाण यांनी केलेला खुलासा हा तद्न चुकीचा असून विधानसभेने आदेशित केलेल्या समितीची दिशाभूल करणारा आहे.
नेरुळ सेक्टर 46 अ येथील भुखंड क्र. 5 हा अविनाश भोसले भागिदारी असलेल्या मेट्रोपोलीस हॉटेल या कंपनीस पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी 2008 साली वितरीत करण्यात आला त्यावेळी या भुखंडाचा मुळ भुवापर हा वाणिज्य होता. त्यानंतर 2010 मध्ये या भुखंडाचे 5 व 5ए असे दोन भाग करुन ते मेट्रोपोलीस हॉटेल यांना पंचतारांकित हॉटेल व अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर रहिवाशी व वाणिज्य वापर यासाठी देण्यात आला. इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग योजना ही 2013 साली अस्तित्वात आल्याने 2010 च्या भाडेपट्टा करारात त्याचा समावेश करणे शक्य नव्हते. 2011 साली सिडकोने सदर भुखंड वाटप रद्द केल्याने त्याला अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 2014 मध्ये न्यायालयाने त्यांच्या बाजुने निकाल दिल्यावर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सदर प्रकरणात स्थगिती आदेश दिले होते. 2021 साली न्यायालयाने पुन्हा एकदा निकाल अविनाश भोसले यांच्या बाजुने दिला. सदर भुखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न झाल्याने देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी व्यपगत झाल्याचा खुलासा पालिकेने समितीला केला आहे.
अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी सदर भुखंड नंतर व्हिजन इन्फ्रा यांना विकला. त्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नव्याने नवीन नियम युडीसीपीआर अंतर्गत बांधकाम परवानगी मागितली असता या नियमातील तरतूद क्र. 3.8.4 नुसार भाडेकरारामध्ये इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंगची अट नसल्याने त्यांना यातून सूट दिली असल्याचे समितीला कळवले. केकाण यांचा हा खुलासा समितीची जाणिवपुर्वक दिशाभूल करणारा आहे. केकाण यांनी त्याच प्रपत्र अ मध्ये भाडेपट्टा करारात नमुद नसतानाही क्र. 1 ते 5 प्रकरणात इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग घरे बांधण्यात येऊन ती म्हाडाला वळती केल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे केकाण यांचे म्हणणे दुटप्पी आहे. ज्यावेळी भाडेपट्टा करार करण्यात आला त्यावेळी इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग योजना अस्तित्वात नसल्याने ती अट भाडेपट्टा करारात नमुद असणे शक्य नाही. परंतु, ज्यावेळी नव्याने बांधकाम परवानगी मागण्यात आली त्यावेळी मात्र नियम 3.8.4 चा आधार घेऊन विकासकाला इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग योजनेतून सूट दिली. या भुखंडाचे क्षेत्रफळ 24 हजार असून नियमानुसार 20 टक्के क्षेत्र म्हणजेच 4800 क्षेत्रावर 30 चौ.मी. क्षेत्राची गरिबांसाठी इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग 160 घरे बांधणे गरजेचे होते. परंतु, केकाण यांच्या चलाखीमुळे विकासकाला मोठा लाभ देण्यात आला आहे. या अहवालात समितीने इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग घरे न बांधल्याने विकासकाचा नफा न झाल्याचा निष्कर्ष काढला असून गरिबांचे मात्र नुकसान झाल्याबाबत ब्र काढला नाही. त्यामुळे चौकशी समितीने याप्रकरणाबाबत केलेले दुर्लक्ष हे गंभीर असून विधानसभेसारख्या घटनादत्त संस्थेने दिलेल्या आदेशाचे अवमुल्यन करणारेआहे. या संपुर्ण प्रकरणाची विधानसभेने दखल घेणे गरजेचे आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai