बालाजीला सोमनाथाची सवलतीची हुंडी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 18, 2026
- 64
150 गरिबांच्या हक्कांच्या घरांंवर सहायक संचालक केकाण यांचा वरवंटा
नवी मुंबई ः नेरुळ सेक्टर 46अ, भूखंड क्र.5 मधील समावेशक गृहनिर्माण सदनिका संदर्भात बालाजी डेव्हलपर्सला दिलेल्या सवलतीवर प्रपत्र-अ मध्ये क्र.7 वर आयुक्त कैलास शिंदे यांनी चौकशी समितीस केलेला खुलासा हा दिशाभूल करणारा असून कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता सदर खुलासा सत्य मानून घोटाळा झाला नसल्याचा अहवाल दिला आहे.
समितीचे अध्यक्ष सिडकोचे पदसिद्ध संचालक असून दुसरे सदस्य हे राज्याचे नगररचना विभागाचे संचालक असून त्यांनी पुर्वी नवी मुंबई महापालिकेत काम केले असल्याने त्यांचे सहकारी केकाण यांना वाचवण्यासाठी सदर खोटा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. भूखंड क्र.5, सेक्टर 46अ, नेरुळ या प्रकरणात आयुक्त शिंदे यांनी चौकशी समितीला दिलेल्या खुलाशात सदर भूखंडाचे वाटप 2008 मध्ये झाले असून 30 मार्च 2010 रोजी भाडेपट्टा करारनामा करण्यात आला असे नमुद केले आहे. त्या वेळी समावेशक गृहनिर्माणाच्या सदनिका बांधण्याची तरतूद अस्तित्वात नसल्याने बांधकाम प्रस्तावात अशा सदनिका प्रस्तावित करण्यात आल्या नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना यूडीसीपीआरमधील नियम 3.8.4 चा संदर्भ देत भाडेपट्टा करारनाम्यात सदर अट नसल्यामुळे विकासकाला समावेशक गृहनिर्माण सदनिका बांधण्यातून सवलत दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे या प्रकरणात कोणतीही अनियमीतता झाली नसल्याच्या आयुक्त शिंदे यांच्या खुलाशावर आंधळेपणाने चौकशी समितीने विश्वास ठेवून 150 गरिबांच्या घरांच्या स्वप्नावर वरवंटा फिरवणाऱ्या सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांना दोषमुक्ती दिली आहे.
केकाण यांच्या सल्ल्यावरुन आयुक्तांनी केलेला खुलासा हा खोटा व शासनाची जाणिवपुर्वक दिशाभूल करणारा आहे त्याचा तपशील ‘आजची नवी मुंबई’कडे उपलब्ध आहे. सदर भुखंड हा पंचतारांकित हॉटेलसाठी अविनाश भोसले भागीदार असलेल्या मेट्रोपोलीस हॉटेल यांना 2008 साली देण्यात आला होता. सदर भुखंडाचे विभाजन करुन भुखंड क्र. 5 हा हॉटेलसाठी तर भुखंड क्र. 5अ हा रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी भुवापर बदल करुन त्यांचा करारनामा 30 मार्च 2010 रोजी करण्यात आला. समावेशक गृहनिर्माण सदनिका बांधण्याची नियमावली 2013 साली शासनाने बंधनकारक केल्याने ही अट 2010 च्या भाडेपट्टा करारात टाकण्याचा प्रश्न नव्हता हे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी कैलास शिंदे व एडीटीपी सोमनाथ केकाण यांना समजू नये याचे आश्चर्य वाटते. बालाजीला केकाण यांनी समावेशक गृहनिर्माण सदनिका बांधण्यातून दिलेली सवलत ही एक प्रकारची हुंडी असून त्याबदल्यात बालाजीने केकाण यांच्या पदरी काय टाकले हा चर्चेचा विषय आहे.
भूखंड क्र. 5 चा मुळ वाणिज्य वापर हा 2022 साली केकाण यांनी दिलेल्या ना हरकत दाखल्यामुळे सिडकोने बदलून तो रहिवाशी व वाणिज्य केला. सिडकोने केलेल्या सुधारित भाडेकरारात नियम 3.8.4. अन्वये युडीसीपीआर नियम लागू झाल्यानंतर केलेल्या भाडेकरारात समावेशक गृहनिर्माण सदनिका बांधण्याची अट टाकणे बंधनकारक आहे. परंत, सिडकोच्या सुधारित करारात अशी अट नमूद नसली, तरी 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात समावेशक गृहनिर्माणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांची असते. त्यामुळे भाडेकरारात अट नाही म्हणून समावेशक गृहनिर्माण सदनिका बांधण्यातून सवलत दिली हा आयुक्त शिंदे व केकाण यांचा खुलासा चौकशी समितीची फसवणुक करणारा आहे. परंतु, चौकशी समितीने हा खुलासा कसा स्विकारला याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. शिंदे व केकाण यांनी बेजबाबदार कृतीने 150 गरिबांना समावेशक गृहनिर्माण सदनिका मिळण्यापासून वंचित ठेवल्याने ते सामाजिक गुन्हेगार आहेत. त्यांचेवर कठोर कारवाई चौकशी अहवालात प्रस्तावित करणे गरजेचे होते. परंतु, चौकशी समितीनेच दोघांना निर्दोषत्व बहाल केल्याने चौकशी अहवाल ‘उंदराला मांजर साक्ष’ असा प्रकार असल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे.
- 4000 चौ.मी. क्षेत्राचे भुखंड विकसीत करताना 20 टक्के क्षेत्रावर गरीबां-साठी घरे बांधणे गरजेचे आहे. हा भूखंड 24000 चौ.मी. असून त्यानुसार 4800 चौ.मी.वर प्रत्येकी 30 चौ.मी.ची एकुण 150 घरे गरीबांना मिळणे गरजेचे होते. परंतु, पालिकेने दिलेल्या सवलतीने गरीबांचा हक्क नाकारण्यात आला.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai