मंत्र्यांची ‌‘हौस‌’ न्यायालयाच्या रडारवर!

मंत्र्यांची ‌‘हौस‌’ न्यायालयाच्या रडारवर!

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 26, 2026
31

ग्लास हाऊस नंतर क्रिस्टल व व्हाईट हाऊस वरुन नाईक अडचणीत

नवी मुंबई : महापे-खैरणे एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंडांच्या वापराचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. ए-14, ए-15 आणि ए-16 या तीन भूखंडांचा मंजूर औद्योगिक कारणांऐवजी राजकीय कार्यालये, व्यावसायिक व अन्य बिगरऔद्योगिक कारणांसाठी वापर होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिकेची दखल न्यायालयाने घेऊन वनमंत्री गणेश नाईकांसह संदीप नाईक, राज्य शासन, एमआयडीसी प्रशासन आणि संबंधित भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुन्हा एकदा ग्लास हाऊसनंतर क्रिस्टल व व्हाईट हाऊस वरुन नाईकांच्या अडचणीत वाढ झाल्याची चर्चा आहे.

वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यापुर्वी मिरजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित भुखंडांच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम.शेठना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करता येणार असून, पुढील सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, ए-14 भूखंड ग्रीनस्केप डेव्हलपर्स प्रा. लि.ला औद्योगिक व अभियांत्रिकी कामासाठी, ए-15 भूखंड सार्थ इन्फोटेकला माहिती-तंत्रज्ञान व क्षेत्रासाठी, तर ए-16 भूखंड निशांत फूड्स प्रा. लि.ला ब्रेड-बिस्किट उत्पादनासाठी देण्यात आला होता. मात्र, या भूखंडांवर मंजूर उद्देशाऐवजी व्यावसायिक, राजकीय अथवा इतर बिगरऔद्योगिक वापर होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत ‌‘व्हाईट हाऊस‌’ आणि ‌‘क्रिस्टल हाऊस‌’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारती व कार्यालयांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. सवलतीच्या दरात औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडांचा मंजूर उद्देशापेक्षा वेगळा वापर होत असल्यास त्यातून शासनाच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित भूखंड सवलतीच्या औद्योगिक दरात सुमारे 200 ते 300 रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने देण्यात आले होते. आज या जमिनींचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. औद्योगिक विकासासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्यामागे उद्योग उभारणी, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकास हा उद्देश असतो. त्यामुळे मंजूर उद्देशाऐवजी अन्य वापर झाल्याचे तपासणीत सिद्ध झाल्यास भूखंडाच्या वाटपाच्या अटी, व्यावसायिक दराने फरकाची वसुली, वाटप रद्द करणे किंवा भूखंड परत घेणे यासारखी कारवाई होऊ शकते. त्याअनुषंगाने याचिकाकर्त्यांनीही नियमबाह्य वापर आढळल्यास संबंधितांकडून व्यावसायिक दराने महसूल वसूल करून, आवश्यक असल्यास भूखंड एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

हाऊस काही फिटेना..
2013 साली गणेश नाईक यांचे नवी मुंबईतील नावाजलेले ग्लास हाऊसवर न्यायालयाचा हातोडा पडला. त्यानंतर नाईक धडा घेतील असे वाटत असताना पुन्हा त्यांनी मेहनतीने उभारलेले क्रिस्टल हाऊस व व्हाईट हाऊस पुन्हा न्यायालयाच्या रडारवर आले आहे. नाईक विनाकारक विरोधकांना संधी देत असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत असून आता तरी नाईकांनी हौसेला आवर घालावा अशी अपेक्षा नवी मुंबईकर करत आहेत.