उच्च न्यायालयाचे पोडियम गार्डनवर शिक्कामोर्तब
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 02, 2026
- 29
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांची याचिका फेटाळली
मुंबई : पुनर्विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आकाशाच्या दिशेने खुली असलेली करमणुकीची मोकळी जागा ही जमिनीवर देण्याऐवजी इमारतीतील पोडियमवर देण्यास संमती देण्यात आलेल्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. परंतु, पालिकेने दिलेल्या परवानग्या व आयुक्तांनी दिलेली सवलत ‘यूडीसीपीआर’ नियमांतर्गत योग्य असल्याचे सांगत या परवानग्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरु असून युडीसीपीआर नियम 10.10.2(3) अंतर्गत 15 टक्के करमणुकीची मोकळी जागा सदर गृहप्रकल्पात ठेवणे गरजेचे आहे. नवी मुंबई महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना सदर जागा 5 गृहप्रकल्पांना पोडियमवर तर 2 गृहप्रकल्पांना जमिनीवर ठेवण्यास मंजुरी दिली होती. सदर जागा पोडीयमवर ठेवण्यास पालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करुन युडीसीपीआर नियम 2.4 अंतर्गत संबंधित विकासकांना सवलत दिली होती. आयुक्तांनी दिलेली सवलत ही युडीसीपीआर नियम 3.4 चे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. चार हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील पुनर्विकास प्रकल्पांत अशाप्रकारे 15 टक्के भूभाग असणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेने यातून सूट देऊन पोडियमवरच अटीची पूर्तता करण्याची मुभा दिली असून ती अवैध आहे. अशाने रहिवाशांना त्यांच्या हक्काची मोकळी जागा मिळणार नाही आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांवरच विसंबून रहावे लागेल’, अशा स्वरूपाचा ठाकूर यांचा युक्तिवाद होता.
या याचिकेला विरोध करताना प्रतिवाद्यांचे वकील गिरीष गोखले ‘विमानतळामुळे उंचीवरील निर्बंध, रस्त्याच्या सेटबॅकसाठी सोडावी लागणारी जागा, मोठ्या संख्येने रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे,पार्किंगची आवश्यक जागा, अशा विविध कारणांमुळे जमिनीवरच अटीची पूर्तता करणे अवघड असल्यानेच नियोजन प्राधिकरणाने कायद्यातील तरतुदींचा एकत्रित विचार करून सूट दिल्याचा युक्तीवाद केला. त्याचबरोबर पालिकेचे वकील ॲड. तेजेश दंडे यांनी सदर याचिकेमुळे हजारो रहिवाशांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. सोसायटीतर्फे युक्तीवाद करणारे वकील चेतन कपाडिया, ॲड. साकेत मोने यांनी सदर सवलत दिल्याने नियम 2.4 मधील कोणत्याही तरतूदींचे उल्लंघन झाले नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती सहा जुलै रोजी राखून ठेवलेला निर्णय न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी जाहीर केला. त्यामध्ये ठाकूर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली असून पालिकेने दिलेल्या परवानग्या योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे करमणुकीची मोकळी जागा या विषयामुळे संबंधित गृहप्रकल्पांवर असलेली न्यायालयाची टांगती तलवार दूर झाली असून पुनर्विकासाचा मार्ग निर्धोक झाल्याने विकासकांनी व रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai