लसीकरणासाठी केंद्राची नियमावली जाहीर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी खास नियमावली जारी केली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी लोकांना लस देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. तसे निर्देश केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना देण्यात आलेले आहेत. राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशांनुसार को-विन या अ‍ॅपवर नोंदणी केलेल्यांनाच लसीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी लोकांना कोरोना लसीचा डोस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, कोणत्या कोरोना लसीचा पहिला डोस भारतात देण्यात येणार आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. परंतु, केंद्र सरकारने कोरोनाच्या लसीकरण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 50 वर्षांवरील त्या व्यक्ती ज्यांना एखादा आजार आहे. तसेच 50 वर्षांखालील त्या व्यक्ती ज्या मधुमेह, कॅन्सर, हृदयरोग यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त आहेत. तसेच सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयांमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स, नर्स यांसारखे हेल्थ वर्कर्सना लस देण्यात येणार आहे. फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणजेच, तिनही सैन्यदलांचे प्रमुख, पॅरा मिलिट्री, म्युनिसिपल वर्कर्स आणि राज्यांतील पोलीस कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. 

लसीकरणासाठी प्रत्येकी पाच लोकांची टीम तयार करण्यात येणार आहे. यांना वॅक्सिनेटर ऑफिसर म्हटलं जाईल. पहिला वॅक्सिनेटर ऑफिसर लसीकरणाच्या ठिकाणी असेल, जो सर्व आवश्यक कागदपत्र तपासल्यानंतरच कोरोना लस घेण्यासाठी सेंटरमध्ये येण्यास परवानगी देईल. त्यानंतर दुसरा ऑफिसर को-विन डेटा जोडून पाहिल. तिसरा वॅक्सिनेटर ऑफिसर डॉक्टर असून व्यक्तीला लस देण्याचं काम करणार आहे. उर्वरित दोन वॅक्सिनेटर 30 मिनिटांपर्यंत लसीचा डोस दिलेल्या व्यक्तीचं निरिक्षण करतील आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचंही काम करतील. लसीकरणाची वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. एका दिवसात जवळपास एक सेशन होईल आणि यामध्ये जवळपास 100 ते 200 लोकांना कोरोना लसीचा डोस देण्यात येईल.

लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन केवळ को-विन अ‍ॅपवरच करता येणार आहे. हे अ‍ॅप केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनद्वारा अपलोड करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त 50 वर्षांवरील व्यक्तींना, जे एखाद्या आजाराने ग्रस्त असतील, ते स्वतः आपली माहिती अपलोड करु शकणार आहे. जर एखादी व्यक्ती स्वतः आपली माहिती अपलोड करत असेल तर त्या व्यक्तीला 15 डॉक्युमेट्सपैकी एखादं ऑफिसरला द्यावं लागेल. 

डॉक्युमेट्स

आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, हेल्थ इंशोरन्स स्मार्ट कार्ड जे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने जारी केलेलं आहे,  MNREGA जॉब कार्ड, पॅन कार्ड, बँक किंवा पोस्ट ऑफसद्वारे जारी करण्यात आलेलं पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, सर्विस आयडेंटीटी कार्ड, वोटर कार्ड.