आज शेतकरी जात्यात तर उद्या..

संजयकुमार सुर्वे

महिनाभर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन आता निर्णायकतेच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहे. देश विदेशातून या आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठिंबा बघून भारतीय जनता पक्षाच्या धुरिणांनी हे आंदोलन वेगळ्या पद्धतीने मोडून काढण्याचा चंग बांधला आहे. शेतकर्‍यांपुरते हे आंदोलन मर्यादित नसून 70% भारतीयांचे भवितव्य निश्‍चित करणारे हे आंदोलन आहे. सरकारची आडमुठी भुमिका व आंदोलनकर्त्यांचा दृढविश्‍वास आणि ठामपणा पाहिला, कि वाटते हि लढाई म्हणावी तेव्हढी सोपी निश्‍चितच नाही. समाजातील काही मूठभर लोकांसाठी देशाची संपूर्ण साधनसंपदा पणाला लावणारा सांताक्लॉज आणि कोट्यावधी दिन दुबळ्यांचे हित जोपासण्यासाठी 30 दिवस कडाक्याच्या थंडीत लढणारा हा शेतकरी यामधील हा लढा आता निर्णायकतेच्या उंबरठ्यावर आहे. आज शेतकरी जात्यात असल्याचे दिसत आहे परंतु आंदोलन फसले तर सुपातील समाज जात्यात कधी भरडला जाईल हे सांगता येणार नाही. 

मोदी सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे शेतकर्‍यांबरोबर देशाच्या 70 % जनतेचे भविष्य निश्‍चित करणारे आहेत. लोकांच्या भविष्याबरोबर 70 वर्ष जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून दिमाखाने मिरवणार्‍या लोकशाहीचेही भविष्य या कायद्यातून ठरणार आहे. या कायद्यातील धोके आणि होणारे गंभीर परिणाम याचे म्हणावे तसे विवेचन बुद्धिवंतांकडून समाज माध्यमात होताना दिसत नाही. पण अशिक्षित शेतकर्‍यांना जे कळते ते बुद्धिजीवींना कळू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. त्यांच्या अशा वागण्याचे नवल वाटत नाही कारण सदैव कुंपणावर राहणार्‍या या  वर्गाला कणा नसतो हे त्याने अनेक प्रसंगी दाखवून दिले आहे. आंदोलने हि नेहमी बहुजनांना कडून लढली जातात आणि फळ चाखायला मात्र हा वर्ग पुढे असतो, हे मात्र कटू सत्य आहे.

खरं काय आहे या कायद्यात? समाजावर आणि लोकशाहीवर त्याचे काय दूरगामी परिणाम होणार याचे विवेचन होणे गरजेचे आहे. सरकारने तीन कृषी कायदे संसदेत पारित केले आहेत. पहिल्या कायद्यात सरकार सांगत आहे कि शेतकर्‍यांना दलालांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणारा हा कायदा आहे. शेतकरी आपले उत्पादन म्हणावे त्या दराने भारतात कोठेही विकू शकणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकर्‍याला एक मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वीही शेतकरी आपला माल कोठेही विकू शकत होता. फक्त 6% शेतकरीच आपला माल एपीएमसी मार्फत विकत होता व उर्वरित शेतकरी आपला माल खुल्या बाजारपेठेत विकत असतो. हे सत्य असतानाही शेतकर्‍यांना दलालांपासून या कायद्यानं मुक्त केले हे सांगणे म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार  आहे. शेतकर्‍यांचा या कायद्याला विरोध नाही तर त्यांना किमान आधारभूत मूल्याचे संरक्षण या कायद्यात हवे आहे जे सरकार देण्यास तयार नाही. खरी ग्यानबाची मेख इथेच आहे. जर किमान आधारभूत मूल्य कायद्याद्वारे दिले तर खासगी व्यापार्‍यांना ठोस भावाने माल विकत घ्यावा लागेल जे व्यापाराचे हित सांभाळणार्‍या सांताक्लॉजला नको आहे. मंडी बंद होणार नाही आणि किमान आधारभूत मूल्य शेतकर्‍यांना कायम मिळेल असे सांताक्लॉज प्रचार सभांमधून सांगत फिरत आहे. खासगी मंडी व्यवस्था उभी राहिली तर ती सरकारच्या किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा जादा दराने माल खरेदी करेल व मंडी व्यवस्था मोडून काढेल. सुरुवातीला मिळणार्‍या जादा दराने शेतकरी हुरळून जाईल आणि तोही सरकारी मंडी व्यवस्था मोडली तरी कुरबुर करणार नाही. हेच सांताला हवे आहे, एकदा का सरकारी व्यवस्था मोडून पडली कि शेतकर्‍यांची अवस्था ‘आसमान से गिरा आणि खजूर पे लटका’ अशी होईल. मग व्यापारी सांगेल त्या किमतीत माल विकावा लागेल. म्हणजे दलालांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी केलेला हा उपाय ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ असेच होईल.

दुसर्‍या कायद्यात करार पद्धतीची शेती अंतर्भूत केली आहे. यामध्ये शेतकरी एखाद्या व्यापार्‍याबरोबर करार करेल आणि त्याच्या म्हणण्यानुसार पीक घेईल. त्यासाठी लागणारं खत, बिया, मजुरी व्यापारी पुरवेल आणि ठरलेल्या किमतीत तो माल विकत घेईल व तीन दिवसात संपूर्ण देणे शेतकर्‍याला देईल. पण विकत घेताना पिकाचा दर्जा पाहिला जाईल अशी अट टाकल्याने शेतकरी त्याला विरोध करत आहे. शेतीमाल हा फॅक्टरीत बनवला जात नसून तो निसर्गाच्या सानिध्यात बनत असल्याने बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, टोळधाड सारखे असंख्य घटक शेतीमालाच्या दर्जावर प्रभाव टाकतो. शिवाय चांगला माल कमी दर्जाचा सांगून फसवणूक होण्याची भीती शेतकर्‍यांना आहे. दुसरे म्हणजे व्यापारी त्याला हवं असलेले पीक घेणार त्यामुळे पुन्हा ‘परावलंबी आहे जगी पुत्र मानवाचा’ अशी अवस्था शेतकर्‍यांची होणार. तसेच जर व्यापार्‍यांनी हा माल बाहेर देशात पाठवला तर पुन्हा देशात मालाचा तुटवडा होऊन महागाई होणार. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कमी भावात माल विकून बाजार भावाने माल खरेदी करावा लागणार. या महागाईचा देशातील 70% समाजावर थेट परिणाम होईल आणि ‘चीत भी मेरी आणि पट भी मेरी’ अशी अवस्था व्यापारी वर्गाची असेल. 

तिसर्‍या कायदा करून सांताने साठा करण्याच्या मर्यादेला पूर्णविराम दिला आहे. यापुढे व्यापार्‍यांनी कितीही साठवणूक केली तरीही तो गुन्हा ठरणार नाही. काँग्रेस सरकारने साठवणुकीला मर्यादा करणारा कायदा काळाबाजार संपवण्यासाठी 1970 साली अस्तित्वात आणला होता. या कायद्यामुळे बाजारातील किमतीवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य होते. पण या कायद्यालाच तिलांजली देऊन मोदी सरकारने अनिर्बंध साठवणुकीचे अधिकार व्यापार्‍यांना बहाल केले आहेत. सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांपेक्षा व्यापारी जास्त हिंमतवान असतो हे सांगणार्‍या मोदींनी जास्त विश्‍वास काळाबाजारी वृत्ती असणार्‍यांवर दाखवला आहे हे सत्य आहे. यातून भाजप सरकारवर व्यापारी वृत्तीचा प्रभाव असल्याचे निश्‍चित जाणवते. 

या तीनही कायद्यांचे शेतीवर व येणार्‍या पिढ्यांवर होणारे गंभीर दुष्परिणाम शेतकर्‍यांना जाणवल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. हे आंदोलन फक्त पंजाब आणि हरियाणा शेतकर्‍यांचे असल्याचे दाखवून त्यांना देशव्यापी पाठिंबा मिळणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे. आंदोलन कर्त्यांना देशद्रोही-खलिस्तानी ठरवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून किंवा त्यांच्या आयटीसेल कडून होताना दिसत आहे. आतापर्यंत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणार्‍या 40 शेतकर्‍यांनी आपले बलिदान दिले आहे. निरनिराळ्या शेतकरी संस्थांचा पाठिंबा या कायद्याला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असून गोदी मीडिया हे आंदोलन राजकीय असल्याचे सांगत आहे. शुक्रवारी सांताने देशातील नऊ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये टाकण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून सांता शेतकर्‍यांचा कसा  हितेशी आहे हे ढोल, ताशा व नगार्‍यांच्या गजरात भक्तगण ऊर बडवून सांगत आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सहा हजार रुपये प्रति शेतकरी योजना जाहीर करुन सांताने सरकारच्या पैशातून अप्रत्यक्षपणे शेतकर्‍यांना लाच देऊन सत्ता मिळविली. सत्ता मिळताच सांताने पहिला घाव या कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांवरच घातला. आज शेतकरी सरकार आणि गोदी मिडीयाच्या जात्यात दररोज भरडला जात आहे. एवढे विरोधी वातावरण सरकार तयार करत असूनही शेतकरी हे आंदोलन संयमाने करत आहे. त्याच्या हिम्मतीला दाद आणि सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळणे गरजेचे आहे. नाहीतर आज सुपात असणारे उद्या या सरकारच्या नितीमुळे कधी जात्यात येतील हे कळणार नाही....  (क्रमशः)