निरर्थक वादावरुन न्यायालय संतप्त

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व केंद्रप्रमुखांना वाद मिटवण्याचा सल्ला

नवी मुंबई ः  गेली तीन वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक व ईटीसी केंद्राच्या कारभाराबाबत सुरु असलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धर्माधिकारी यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. पालकांनी व केंद्र प्रमुखांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून दिव्यांग मुलांच्या हितार्थ हा वाद मिटवण्याचा सल्ला देत याचिकेची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी ठेवली आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेच्या अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्रातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सेवासुविधा कमी केल्याच्या कारणावरुन या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या पृथ्वी पालक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने अपंगांच्या शिक्षणासाठी सुरु केलेली ही शाळा अपंग शाळा संहितेप्रमाणे चालवावी व विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पुर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 अन्वये या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना कलम 30 प्रमाणे सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात या मागणीसाठी ही याचिका केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ज्यावेळी ही शाळा पालिकेने सुरु केली होती त्यावेळी शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांना वाहतूकीची सुविधा, विकलांग मुलांसाठी पुस्तके, गणवेश, इतर साधने तसेच शिष्यवृत्ती नवी मुंबई महापालिका देत होती. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणाचे तास या केंद्राने कमी करुन वाहतूकीची सुविधाही काढून घेतल्याचा आरोप या याचिकेत पृथ्वी पालक संघटनेने केला आहे. 

याबाबत नवी मुंबई महानगरपालिकेने वेगळी भुमिका घेतली असून अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र हे शाळा नसून पुर्नवसन केंद्र असल्याचा दावा केला आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 1500 दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या केंद्रातील सुविधांची गरज असल्याने त्यांचे शिक्षणाचे तास कमी केल्याचा दावा संचालिका वर्षा भगत यांनी केला आहे. याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने दोनवेळा बैठक होवुनही याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने दिव्यांगांचे पालक हवालदील झाले आहेत. 

मागील गुरुवारी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली असता ही ईटीसी केंद्र की शाळा या निरर्थक वादात अडकल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने न्यायमुर्ती धर्माधिकारी यांनी याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दोन्ही पक्षकारांनी आपल्या अहंकाराला बाजूला ठेवून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करण्याचा सल्ला देऊन ही याचिका 19 जुलैला सुनावणीसाठी ठेवली आहे.