आंतरजातीय विवाहाचे अनुदान रखडले

आंतरजातीय विवाहाचे अनुदान रखडले

by Aajchi Navi Mumbai
Dec 04, 2020
1246

अलिबाग ः अस्पृश्यता निवारण आणि जातीभेद निर्मूलनासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात केंद्राकडून दिले जाणारे निम्म्या अनुदानातील हिस्सा अपुर्‍या प्रमाणात आल्याने रायगड जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक जोडपी या योजनेपासून वंचित आहेत.

जातीयता नष्ट करण्यासाठी 3 सप्टेंबर 1959 पासून सुरू झालेली ही योजना प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून 15 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही 1 फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून 50 हजार केले आहे. या अर्थसहाय्यात राज्य शासनाचा 50 टक्के आणि केंद्राचा 50 टक्के हिस्सा असतो. 2019 या आर्थिक वर्षात तसेच 2020 मध्ये देखील केंद्राचा हिस्सा अपुर्‍या प्रमाणात आला. त्यामुळे दोनशे जोडपी योजनेच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 2017-18 आर्थिक वर्षात 248 जणांना योजनेचा लाभ मिळाला होता.

राज्याचा निम्मा हिस्सा डिपीडीसी कडून येतो. तर केंद्राचा निम्मा हिस्सा प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण कोकण भवन येथून जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयास येतो. उपायुक्त समाज कल्याण ह्यांना आयुक्त समाजकल्याण, पुणे येथून निधी मिळतो. हा निधी केंद्राकडून म्हणजेच समाजकल्याण मंत्रालयाकडून येतो. या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीयविवाह संबोधण्यात येते.

लॉकडाऊनमुळे लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निम्म्यावर

लॉकडाऊनमुळे विवाह लांबल्यामुळे त्याचा परिणाम आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांवर झाला आहे. 2019 मध्ये 215 लाभार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव सादर केले होते. तर 2020 मध्ये आतापर्यंत 107 लाभार्थ्याचं म्हणजेच जवळ जवळ निम्यावर प्रस्ताव आले आहेत.

केंद्राच्या निम्म्या हिस्स्याची मागणी प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण कोकण भवन यांच्याकडे केली आहे. जवळपास 87 लाखांची मागणी केली होती. राज्याचा निम्मा हिस्सा प्राप्त झाला आहे. केंद्राचा हिस्सा मिळाल्यास लाभार्थी जोडप्यांना निधीचा धनाकर्ष देण्यात येईल.

- गजानन लेंडी, समाजकल्याण अधिकारी,

राजीप, अलिबाग