पाच लाख कोटींच्या गृहप्रकल्पांवर कोरोनाचा प्रतिकूल परिणाम

कोरोनामुळे गेल्या 18 महिन्यांमध्ये देशभरातल्या गृहप्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम झा ला आहे. यामध्ये सुमारे एक लाख 40 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. तीन लाख 64 हजार कोटी रुपयांच्या गृह प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. म्हणजेच पाच लाख पाच हजार कोटी रुपयांचे गृहनिर्माण प्रकल्प प्रभावित झाले आहेत.

ऍनारॉक कन्सल्टन्सी’च्या अहवालानुसार, या विलंबाचे मुख्य कारण रोख पैशांची कमतरता हे आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक आपलेप्रकल्प पूर्ण करू शकले नाहीत. परिणामी या प्रकल्पात आपले घर बुक करणार्‍यांनाही वेळेत घर मिळत नसल्याने त्यांच्या पुढे समस्या निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारे दिल्लीत सर्वाधिक प्रकल्प रखडले आहेत.  इथे एक लाख 13 हजार 860 घरांचं काम अपूर्ण आहे. त्यांचं एकूण मूल्य 86 हजार 463 कोटी रुपये आहे. एनसीआरमधल्या रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी 50 टक्के मध्यम विभागातले आहेत. 24 टक्के घरं परवडणार्‍या प्रकल्पातली असून 20 टक्के घरंप्रीमियम सेगमेंटची आहेत. अवघे सहा टक्के प्रकल्प लक्झरी विभागातले आहेत.

  मुंबई आणि परिसरात एकूण 41,720 घरांचं काम अपूर्ण आहे. त्यांची किंमत 42 हजार 417 कोटी रुपये इतकी आहे. यातली 37 टक्के घरं लक्झरी विभागाची आहेत. 22 टक्के प्रकल्प  परवडणार्‍या घरांचेतर 21 टक्के प्रकल्प  प्रीमियम श्रेणीतले असून 20 टक्के मध्यम विभागातले आहेत. पुण्यात पाच हजार 854 कोटी रुपयांची घरांचं काम अपूर्ण असून नऊ हजार 990 घरांचं काम पूर्ण करण्यात अडचणी आहेत. यापैकी 52 टक्के घरं मध्यमवर्गीयांसाठी आहेत तर 26 टक्के घरं परवडणार्‍या घरश्रेणीतली आहेत. 15 टक्के प्रीमियम सेगमेंटची तर सात टक्के लक्झरी सेगमेंटची आहेत. हैदराबादमध्ये 2,727 कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. इथे चार हजार 150 घरांची कामं अपूर्ण आहेत. यापैकी 55 टक्के घरं मध्यम वर्गातली, 28 टक्के प्रीमियम श्रेणीतली, नऊ टक्के लक्झरी श्रेणीतली तर आठ टक्के परवडणार्‍या वर्गासाठीची आहेत. बंगळुरुमध्ये तीन हजार 61 कोटी रुपयांची तीन हजार 870 घरं रखडली आहेत. यापैकी 44 टक्के मध्यम श्रेणीतली, 32 टक्के प्रीमियम श्रेणीतली, 17 टक्के लक्झरी श्रेणीतली तर सात टक्के परवडणार्‍या श्रेणीतली आहेत.

दिल्ली एनसीआरमध्ये 1.63 लाख कोटी रुपयांच्या 2.14 लाख घरांना तयार होण्यात विलंब झाला आहे. एक लाख नऊ हजार कोटी रुपयांची एक लाख सात हजार घरं मुंबई परिसरात विलंबित झाली आहेत. बंगळुरुमध्ये तीस हजार कोटी रुपयांच्या 37 हजार 910 घरांना विलंब झाला आहे. पुण्यात 40 हजार घरं बांधण्यास विलंब झाला आहे. त्यांची एकूण किंमत 23 हजार 536 कोटी रुपये आहे. कोलकात्यातल्या 28 हजार 960 घरांच्या बांधकामाला विलंब झाला आहे. त्यांची किंमत 17 हजार 869 कोटी रुपये आहे. हैदराबादमध्ये 13 हजार 810 घरांच्या बांधकामांना उशीर झाला आहे. त्यांची किंमत नऊ हजार 83 कोटी रुपये आहे. हे प्रकल्प रखडल्यामुळे किंवा विलंबामुळे बिल्डर आणि ग्राहक दोघांनाही त्रास होत आहे. बिल्डरला पैसे मिळण्यास उशीर होतो आणि त्याची किंमत वाढते तर ग्राहकाला घर जास्त किमतीला पडतं. ग्राहकाने घर विकत घेतलं पण ताबा  मिळाला नाही, तर हप्ता भरावाच लागतो. राहत्य घराचं भाडं आणि नव्या घराचा हप्ता अशा दुष्टचक्रात ग्राहक भरडला जातो.