लाभार्थ्यांची स्वप्नपूर्ती महागली
- by मोना माळी-सणस
- May 06, 2022
- 1011
पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान मार्च 2022 पासून बंद
नवी मुंबई ः सिडकानेे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घणसोली, तळोजा, खारघर, कळंबोली व द्रोणागिरी येथे आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी 2018 साली 14 हजार 900 घरे बांधली आहेत. यातील 9 हजार लाभार्थ्यांना सिडकोने वेळेत वाटपपत्र दिल्याने त्यांना पीएमएवाय योजनेअंतर्गत मिळणार्या अनुदानाचा फायदा मिळाला आहे. परंतु मार्च 2022 नंतर वाटपपत्र मिळालेल्या लाभार्थ्यांना हे अनुदान मिळणार नसल्याने सिडकोच्या दिरंगाईचा फटका लाभार्थ्यांना बसल्याने त्यांची स्वप्नपुर्ती महागल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
सर्वांना 2022 पर्यंत घर मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना 2015 साली जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला 6.5% दराने कर्ज देण्याचे बंधन बँकांना घातले होते. त्याचबरोबर व्याजाच्या बदल्यात 2.50 लाखांपर्यंतचे अनुदान केंद्र व राज्य सरकार थेट बँकांना देणार होते. या योजनेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत 1 कोटी 23 लाख घरे बांधण्याचे काम सुरु असून 58.68 लाख घरे बांधून पुर्ण झाली असून त्याचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळाला आहे. सरकारने 1 लाख 18 हजार 20 कोटी रु. या योजनेअंतर्गत खर्च केले आहेत.
ही योजना महाराष्ट्रात सिडको, म्हाडा आणि खाजगी विकासकांनी राबविली आहे. त्यापैकी सिडकोने 2018 साली 14 हजार 900 घरांची लॉटरी काढली होती, यापैकी 9 हजार लाभार्थी पात्र ठरुन त्यांना वाटपपत्रक दिले होते. जे अपात्र ठरले त्यांच्या ऐवजी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांना ही घरे वितरीत करणे गरजेचे होते. दरम्यान कोविड संक्रमणामुळे उर्वरित पाच हजार घरासाठी लॉटरी काढण्यास सिडकोला विलंब झाला त्याचबरोबर ज्या लाभार्थ्यांना ही लॉटरी लागली त्यांना वाटपपत्र व देयत पत्रक देण्यास मार्च 2022 उजाडल्याने त्यांना या योजनेचा फायदा होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारने पीएमएवाय योजनेतील अनुदान मार्च 2022 पर्यंतच निर्धारित केले असल्याने आणि अनेक लाभार्थ्यांना सिडकोने एप्रिल 2022 नंतर देयक पत्रक दिल्याने त्याचा मोठा फटका या लाभार्थ्यांना बसला आहे. या घरांची किंमत 18-19 लाखांची असून त्यात अडीच लाखांचे अनुदान केंद्र व राज्य सरकार देणार होते. परंतु सिडकोच्या दिरंगाईमुळे या अनुदानास सदर लाभार्थी मुकले असून त्यात सिडकोनेही वाटपपत्रात अडीच ते तीन लाखांपर्यंत घरांच्या किंमती वाढवल्याने आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी हा मोठा भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोची घरे घेणार्या लाभार्थ्यांमध्यो प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
- अनुदानाच्या मुदतवाढीची मागणी
1. केंद्र सरकारने शहरी भागातील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणार्या घरांचे अनुदान मार्च 2022 नंतर देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
2. ही योजना ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कोरोना संक्रमणाचा दोन वर्षाचा कालावधी विचारात घेऊन शहरी भागातील योजनेलाही 2024 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी होत आहे. - 70 हजार घरांचे काय?
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडको सानपाडा, जुईनगर, वाशी, कळंबोली, तळोजा, खारघर, बामनडोंगरी, कामोठे येथे 70 हजार घरे नव्याने बांधत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान बंद झाल्याने त्याचा फटका या योजनेतील घरांच्या विक्रीला बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच आर्थिक टंचाईचा सामना करत असलेल्या सिडकोचे बजेट यामुळे कोलमडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
अनुदान मिळेपर्यंत ही योजना सुरू ठेवण्याचे धोरण सिडकोने निश्चित केले आहे. सिडको उनदान घटकाची तजविज ठेवून संंबंधित लाभार्थ्यांसोबत करारनामे करणार आहे. - प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
- लाभार्थी वंचित राहणार नाही
कोरोना संक्रमणाच्या काळात कामकाज पूर्णपणे बंद होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यालयीन उपस्थिती फक्त 15 टक्के होती. त्यामुळे 15 हजार लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करणे आणि वाटप पत्र देणे मोठे जिकरीचे काम होते. सरकारने जरी अनुदान तुर्त बंद केले असले तरी लवकरच याला मुदतवाढीचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे लाभार्थी अनुदानापासुन वंचित राहणार नाही असे पणन विभागाने सांगितले.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस