सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला

सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 20, 2022
876

मुंबई ः महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अ‍ॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्याधीाशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत 1 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले.

उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

1. महाराष्ट्रातील सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींचं उल्लंघन
2. दहाव्या सूचीनुसार शिंदे गटाचे 40 आमदार अपात्र ठरतात
3. या 40 आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्याने ते अपात्र ठरतात
4. शिंदे समर्थक 40 आमदारांकडून बहुमत चाचणीतही व्हिपचं उल्लंघन
5. राज्यपालांनी नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध
6. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध
7. अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी अवैध
8. अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध
9. अधिकृत व्हिप असताना दुसर्‍या व्हिपला मान्यता देणं अयोग्य
10. निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादामधील दहा मुद्दे

1. पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चूक काय?
2. पक्षात राहूनच एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही
3. पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षात सामील होणे बंडखोरी ठरते.
4. यापूर्वी पक्षांतर्गत बाबीमध्ये कोर्टाचा हस्तक्षेप नव्हता
5. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार आवश्यक
6. दहाव्या सूचीनुसार कारवाईसाठी पक्ष सोडावा लागतो
7. पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो
8. व्हिपचं उल्लंघन केलं असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
9. 20 आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी कसं राहता येईल
10. लक्ष्मणरेषेचं उल्लंघन न करता आवाज उठवलं ही बंडखोरी नाही

अ‍ॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत ही बाब त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिली.