सामाईक 7/12 जमिनीच्या व्यवहारांसाठी नवे नियम
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 23, 2026
- 20
वादांना बसणार लगाम; मोजणीची ‘क’ प्रत जोडल्यास सहहिस्सेदारांच्या संमतीची गरज नाही; अन्यथा लेखी ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य
मुंबई : सामाईक नावे असलेल्या सातबारा (7/12) उताऱ्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील वाद कमी करण्यासाठी राज्याच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाईक जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडणे किंवा अन्य सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून सर्व दुय्यम निबंधकांना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सामाईक जमिनींच्या व्यवहारांमधून उद्भवणारे वाद, न्यायालयीन दावे आणि नोंदणी कार्यालयांमधील तक्रारी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. सामाईक मालमत्तेतील एखादा हिस्सेदार इतर सहहिस्सेदारांची संमती न घेता जमिनीचा हिस्सा विकतो, तेव्हा अनेकदा वाद निर्माण होतात. त्यातून न्यायालयीन याचिका दाखल होण्याबरोबरच नोंदणी प्रक्रियेबाबतही तक्रारी वाढतात. या पार्श्वभूमीवर जमिनीच्या व्यवहारात स्पष्टता आणण्यासाठी शासनाने नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांबाबत नियम निश्चित केले आहेत.मोजणीची ‘क’ प्रत असल्यास संमतीची अट नाहीनवीन निर्देशांनुसार, सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीतील स्वतःचा हिस्सा विक्री करू इच्छिणाऱ्या सहहिस्सेदाराने विक्री करावयाच्या भागाची भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अशा परिस्थितीत दुय्यम निबंधकांना संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येईल.मात्र, विक्री होणाऱ्या जमिनीच्या भागाची मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा ती दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असेल. यापैकी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
सहहिस्सेदारांमधील वाद टाळण्यावर भरसामाईक जमिनींमध्ये अनेक सहहिस्सेदार असल्याने प्रत्येकाची संमती मिळवताना व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे, विक्री होणाऱ्या जमिनीच्या भागाची निश्चिती स्पष्ट नसल्यास भविष्यात मालकीहक्क आणि ताब्यावरून वाद उद्भवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची लेखी संमती या पर्यायांद्वारे व्यवहारात स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 च्या कलम 44 नुसार सहहिस्सेदाराला त्याचा अविभक्त हिस्सा हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. या कायदेशीर तरतुदीच्या पार्श्वभूमीवर सामाईक जमिनींच्या दस्तनोंदणीवेळी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन महसूल विभागाने हे निर्देश दिले आहेत. सर्व दुय्यम निबंधकांनी या सूचनांचे पालन करावे, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जमीन व्यवहारात कोणती काळजी घ्याल?
सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीचा हिस्सा खरेदी-विक्री करताना संबंधित हिस्सेदाराने विक्री होणाऱ्या भागाची मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून घेणे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता कमी होईल. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे सामाईक जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याबरोबरच सहहिस्सेदारांमधील संभाव्य वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, दस्तनोंदणी झाली म्हणजे जमिनीच्या मालकीहक्काचा किंवा प्रत्यक्ष ताब्याचा प्रत्येक वाद आपोआप निकाली निघतो, असे नाही. त्यामुळे व्यवहारापूर्वी जमिनीची कागदपत्रे आणि हक्कांची कायदेशीर पडताळणी करणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
फोटो गैलरी
वीडियो गैलरी
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai