Breaking News
देशाच्या राजकारणाला दिशा देणार्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या सुनावणीला गुरुवारचा मुहूर्त सरन्यायाधीशांनी काढला होता. त्यासाठी पाच न्यायदेवतांचे खंडपीठही स्थापन करण्यात आले. परंतु नेहमीप्रमाणे देव पाण्यात बुडवून न्यायाची अपेक्षा ठेवणार्यांचा यावेळीही पुढची तारीख पडल्याने हिरमोड झाला. सोमवारची सुनावणी न्यायालयाने मुक्रर करूनही चार तारखेपर्यंत ती शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे मागच्या पिढीतील लोकांकडून सदैव सांगण्यात येत होते. कारण प्रत्येकवेळी न्यायालयाची पायरी चढणार्या लोकांच्या हाती फक्त पुढची तारीख पडते हे त्यांनी अनुभवले होते. देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या राजकर्त्यांच्या नशिबातही तारीख-पे-तारीखचा अनुभव यावेळी आल्याने वेळेत मिळणार्या न्यायाचे महत्व निश्चित अधोरेखित झाले असेल असे म्हणण्यास हरकत नाही. परंतु, इतिहासापासून धडा घेऊन भविष्याची वाटचाल करण्याऐवजी त्याला डोक्यावर घेऊन नाचण्यात गेली 75 वर्ष धन्यता मानणार्या राजकर्त्यांमुळे प्रत्येक सुनावणीला पडणार्या पुढील तारखेचे भोग समाजाच्या नशिबी आले आहेत. त्याची सर्वात जास्त दाहकता सर्वसामान्यांना सोसावी लागते हे पण तितकेच खरे आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेची उलथा-पालथ होताना घटनेच्या अनेक तरतुदींची पायमल्ली राज्यकर्त्यांकडून झाल्याचा आरोप सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर करत आहेत. अशावेळी कायद्याचे राज्य स्थापन करून जनतेतील संभ्रम दूर करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर आहे. या दोन्ही न्यायालयांना घटनेने कायद्याचे आणि घटनेतील अनुच्छेदांची व्याख्या करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. अशावेळी एखाद्या राज्यात जर नियमबाह्य कामकाज आणि घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल तर त्याची स्वतःहुन दखल घेऊन तेथे कायद्याचे राज्य अधिस्थापित करण्यास त्या-त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. परंतु क्वचितप्रसंगीच न्यायालये जनतेच्या प्रश्नांची स्वतःहून दखल घेताना दिसतात परंतु राजकीय प्रश्नापासून दोन हात राखूनच असतात. त्यामुळेच प्रस्थापित राजकारणी स्वार्थासाठी कायद्याची तोडमोड करून राजकारण साधतात आणि ते निस्तरायची जबाबदारी न्यायालयावर ढकलतात. हे फक्त राजकारणी करतात असे नाही तर प्रशासकीय अधिकारीही कायद्याचा सर्हास दुरुपयोग करताना दिसतात. एखाद्या प्रकरणात जाणीवपूर्वक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निर्णय द्यायचा आणि अन्याय दूर करताना एखाद्याचे उभे आयुष्य न्यायालयीन लढाईत खर्ची पडते हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस अन्याय झाला तरी न्याय मागण्या ऐवजी तडजोडीकडेच वळतो हे कटू सत्य आहे.
केंद्रात भाजपा सरकार आल्यानंतर गेली आठ वर्ष विरोधकांची असलेली सरकार पाडून तेथे आपले सरकार बनवण्याचा एककलमी कार्यक्रम देशात सुरु आहे. विरोधी आमदारांना प्रवर्तन-संचलनालय व सीबीआयच्या माध्यमातून घाबरून आपल्याकडे वळते करण्याचा अभिनव उपक्रम सत्ताधार्यांनी हाती घेतल्याचे दिसते. नुकतेच महाराष्ट्रातील सरकार अशाच पद्धतीने पाडून, दिल्ली व छत्तीसगडचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचे दिसत आहे. विकासात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असल्याने या राज्याची सत्ता हातात असणे हे प्रत्येक पक्षाचे स्वप्न असते. महाराष्ट्रावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने सर्व हातखंडे आजमावले परंतु शेवटी इ-डी(एकनाथ-देवेंद्र) चे सरकार त्यांनी स्थापन केले. हे सरकार बनवताना अनेक घटनेच्या तरतुदींची पायमल्ली झाल्याचे अनेक घटनातज्ञांचे मत आहे. त्यामूळे अशा सरकारच्या स्थापनेच्या वैधतेवर लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी अपेक्षा देशवासीयांची आहे. त्यासाठी सत्ताधारी-विरोधकांनी आपल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या असल्या तरी या याचिकांवर सुनावणी होत नसल्याने तारीख-पे-तारीख पडत असल्याने सर्वत्र अस्वस्थता आहे.
न्यायालये लोकअदालतांच्या माध्यमातून लाखो खटले निकाली जरी काढत असले तरी आजही हजारो खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. निकालाच्या प्रमाणात दाखल होणार्या खटल्यांचे प्रमाण फार अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर न्यायधिशांची गरज असून त्यांच्या नेमणूकिस होणारी अक्षम्य दिरंगाई हे त्याचे मूळ आहे. न्याय वेळेत मिळणे हे याचिकाकर्त्याबरोबर देशाच्या हिताचे आहे. वेळेवर न्याय मिळाला तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनात एक-दोन टक्क्यांची वाढ गृहीत धरली जाते. परंतु आपल्या देशात लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या स्तंभाकडे स्वतःचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यकर्त्यानी दुर्लक्ष केले आहे. वेळेवर न्याय मिळू लागला तर कोणीही याचक बनून पुढार्यांच्या दरवाजावर जाणार नाही आणि त्यामुळे त्यांचे समाजातील महत्त्व कमी होईल या भावनेतूनच याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. समाजाच्या मनात लोकशाहीच्या या स्तंभाबद्दल आदर आणि आस्था कायम राहणे गरजेचे आहे. हा आदर कायम राहण्यासाठी दोन्ही बाजूकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. न्याय मिळतो हे महत्वाचे नसून न्याय मिळत आहे हि भावना समाजाच्या मनात रुजणे गरजेची आहे. त्यासाठी सामाजिक विषयांना स्पर्श करणार्या याचिकावर तातडीने सुनावणी घेणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकरणात जर तारीख-पे-तारीख हा खेळ सुरु झाला तर मात्र आधीच आंधळी प्रतिमा असणारी न्यायव्यवस्था मुकी आणि बहिरी झाली म्हणून त्यावरील समाजाचा विश्वास डळमळीत होईल आणि राजकर्त्यांना अपेक्षित समांतर न्यायव्यवस्था देशात सुरु होईल. त्यामुळे तारीख-पे-तारीख चा खेळ सुरु ठेवायचा कि झटपट निर्णय घेऊन समाजाचा न्यायाच्या तराजूवरील विश्वास कायम ठेवायचा हे शेवटी न्यायालयाच्याच हातात आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai