खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


एमआयडीसीच्या सामंतशाहीला दणका

नवी मुंबई ः 2027 सालापर्यंत परवानगी असतानाही नवी मुंबईतील 8 दगडखाणी बंद करुन ती जागा एका उद्योजकाला वितरीत करण्याचा प्रयत्न एमआयडीसीच्या अंगलट आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीने दगडखाण मालकांना दिलेल्या नोटीसींना स्थगिती दिली असून पुढील सूनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. एमआयडीसीच्या सामंतशाहीला ही मोठी चपराक असल्याची चर्चा राज्यात आहे. 

नवी मुंबईतील 87 दगडखाणी बंद करण्याचा निर्णय 2015 मध्ये हरित लवादाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. त्यानंतर एमआयडीसीने नवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील काही डोंगरकडे सपाटीकरणाच्या नावाखाली 50 हेक्टरवरील जमिनीतून दगडखाण उत्खनन्नास आठ उद्योजकांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यामध्ये साकेत इन्फ्रा प्रो. प्रा. लि., अश्‍विनी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट प्रा. लि., अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., मटेरिअल पायोनिअरींग कंस्ट्रक्शन कंपनी, उद्य लाड व महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या उद्योजकांचा समावेश आहे. यामधील बहुतांश कंपन्या या शासनाच्या अधिकृत नोंदणीकृत कंपन्या असून त्यांनी मोठ्याप्रमाणावर शासनाचे विकास प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यासर्व उद्योजकांनी एमआयडीसीला 2027 पर्यंत भाडेपट्टा भरला असून त्याअनुषंगाने एमआयडीसीने त्यांच्याशी 2027 पर्यंत भाडेकरार केला आहे. 

एमआयडीसीने 50 हेक्टर पसरलेल्या जमिनीवर डाटा सेंटर उभारण्याचे निश्‍चित करुन ही जमिन एका उद्योजकास देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. हे डाटा सेंटर महापे येथे व्हावे म्हणून आमदार गणेश नाईक आग्रही असून त्यांनी त्याबाबत मागील अधिवेशनात आवाज उठवला होता. हे डाटा सेंटर उभारण्यासाठी सूमारे 5 लाख कोटी रुपये खर्च येणार असून ते केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उभे राहणार आहे. देशातील एका मोठ्या उद्योजकाला हे डाटा सेंटर उभारण्याचे काम देण्यात येणार असल्याची चर्चा असून त्या प्रकारचे आदेश फडणवीस-शिंदे सरकारला दिल्लीवरुन आल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून कळते. त्याअनुषंगाने एमआयडीसीने लागोलाग नवी मुंबईतील दगडखाणी बंद करण्याचा निर्णय घेवून संबंधित दगडखाण भाडेपट्टाधारकांना 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी नोटीसा बजावून 2 डिसेंबरपर्यंत जागा ताब्यात देण्यास फर्मावण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या नोटीशी प्राप्त होताच संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून संबंधित नोटीसींना स्थगिती दिली आहे आणि पुढील सुनावणीपर्यंत या नोटीसींबाबत कोणतीही पुढील कारवाई करण्यास एमआयडीसीला मनाई केली आहे. एमआयडीसीच्या या सामंतशाही कारभाराला मोठी चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे. 

दरम्यान, आपण सदर दगडखाण उत्खनन स्वतः करत असल्याने सरकारचे अनेक विकास प्रकल्प वाजवी दरात हाती घेतले आहेत. अचानक सदर दगडखाणी बंद झाल्यास त्याचा मोठा फटका बसेल असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. एमआयडीसीने 2027 सालापर्यंत आम्हाला दगडखाणींचा भाडेपट्टा दिला असल्याने त्या दृष्टीने आपण पुढील नियोजन केेल्याने सदर दगडखाणी बंद झाल्यास त्याचा मोठा फटका आमच्यासह सरकारच्या इतर विकास प्रकल्पांना बसेल व  भाडेपट्टा करार संपल्यावर सदर दगडखाण जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही असे याचिकाकर्त्यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट