ठाकरे जिंकले...ठाकरे हरले!

by Aajchi Navi Mumbai
May 12, 2023
236

मुंबई ः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केला. हा संपुर्ण निर्णय शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना पुर्णतः दिलासा देणारा असला तरी प्रत्यक्षात आज त्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. शिंदे गटाने आपलाच विजय झाल्याचे सांगत जल्लोष साजरा केला तर ठाकरे गटाने आपला नैतिक विजय असल्याचे सांगत शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र 10 महिन्यांच्या कठोर संघर्षानंतरही ठाकरेंचा सत्तासंघर्ष यापुढे सुरुच राहणार असल्याने ठाकरे जिंकले आणि ठाकरे हरले अशीच भावना महाराष्ट्रातील जनमानसाची झाली आहे.

राज्यातील बहुचर्चित सत्तासंघर्षावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या निर्णयात त्यांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीबद्दल कठोर ताशेरे ओढले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही आसूड ओढले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेसंदर्भात सर्वच निर्णय चुकीचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात अनेक ठिकाणी नमुद केले आहे. सरकारच्या वैधतेवर कोणताही निर्णय न्यायालयाकडून न आल्याने सरकार जाणार म्हणणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याची प्रतिक्रिया शिंदे-फडणवीस यांनी या निर्णयानंतर पत्रकार परिषद घेवून दिली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी जुन 2022 मध्ये शिवसेनेतून बंडखोरी करत भाजपाशी हातमिळवणी करुन राज्यात सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेने सुरुवातीला 16 आमदारांना अपात्र करावे म्हणून तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानंतर झालेल्या अध्यक्ष निवडणुकीत 39 आमदारांनी शिवसेना पक्षाचा व्हिपचे उल्लंघन करुन राहुल नार्वेकर यांना मतदान केले. या 39 आमदारांना अपात्र करावे म्हणून शिवसेनेने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मागणी केली होती. याबाबत दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दोनही पक्षांचे म्हणणे एकून गुरुवारी आपला निर्णय जाहीर केला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे कोणतेही सबळ कारण नसताना उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचे पत्र देणे नियमबाह्य असल्याचे गंभीर ताशेरे ओढले त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांची गटप्रमुख तर भरत गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्णय रद्द केले आहेत. त्याचबरोबर मुळ पक्ष आणि विधानमंडळ पक्ष याचे विश्लेषण करुन उद्धव ठाकरे अध्यक्ष असलेली शिवसेना हाच मुळ पक्ष व त्या पक्षाचा व्हिप काढण्याचा अधिकार सुनील प्रभु यांना असल्याचे स्पष्ट केल्याने मुख्यमंत्री शिंदेंना चपराक बसली आहे. न्यायालयाने 16 आमदारांचा अपात्रतेचा निर्णय 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठांपुढे तर 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवत त्यांना योग्यवेळेत निर्णय घेण्याचे सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या अपात्रतेचा निर्णय लांबल्याने त्यांना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे स्वागत त्यांनी जल्लोषात केले आहे. याउलट सर्वच निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने लागूनही शिंदे-फडणवीस सरकारवर त्याची कोणतीही झळ न बसल्याने 10 महिन्यांच्या सत्तासंघर्षानंतर ठाकरे यांची झोळी रिकामीच राहिल्याचे बोलले जाते. हा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा यांचा समावेश होता.

39 आमदारांवर अपात्रतेची तलवार
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे अध्यक्ष असलेली शिवसेना हाच मुळ पक्ष असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हिप कायदेशीर ठरवल्याने त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शिवसेनेच्या बंडखोर 39 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार या निर्णयानंतर कायम असल्याचे बोलले जात आहे.

अध्यक्षांसाठी न्यायालयाचे दिशानिर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यापुर्वी दिलेले सर्व निर्णय रद्द केले आहेत. यापुढे मुळ पक्ष आणि विधानमंडळ पक्ष याबाबत निर्णय घेताना मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्याचबरोबर आमदारांवर सुरु असलेल्या अपात्रतेबाबत निर्णय निर्धारित वेळेत घ्यावा असा सल्लाही दिला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेण्याचे बंधन न्यायालयाच्या निर्देशामुळे पाळावे लागणार आहेत.

शिंदे-फडणवीस सरकार तरले
शिवसेनेने ज्या 39 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी केली आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा समावेश आहे. अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत घ्यावा असे जरी निर्देश दिले असले तरी वाजवी वेळ निर्धारित न केल्याने ही कारवाई खुप वेळ चालण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केशम मेघेंद्रसिंग विरुद्ध अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा यामध्ये वाजवी वेळ 3 महिन्यांपर्यंत निर्धारित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सुनावणीत खर्ची झालेला 10 महिन्यांचा कालावधी विचारात न घेतल्याने मोठा दिलासा शिंदे गटाला मिळाला आहे. विधानमंडळातील 39 आमदारांवर ही कारवाई होणार असल्याने त्यास तीन महिन्यांहून अधिक काळावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार आपला कार्यकाळ पुर्ण करेल असे बोलले जात आहे.

खोदा पहाड निकला चुहा
ठाकरे यांनी न्यायालयीन लढाईत मोठा कालावधी व्यय केला आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 191 नुसार जरी आमदार अपात्र ठरला तरी तो कालावधी हा त्या टर्म पुरताच मर्यादीत असल्याने अपात्र आमदार पुढील निवडणुकीत उभे राहून निवडून येऊ शकतात. राज्याची विधानसभेची निवडणुक ऑक्टोबर 2024 मध्ये असल्याने व आमदार अपात्र ठरण्यास अधिक कालावधी लागणार असल्याने या लढाईतून ठाकरे यांच्या हाती फार काही लागणार नाही असे बोलले जात आहे.

शिवसेना पक्ष व चिन्ह ठाकरेंकडे?
सर्वेाच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयातील परिच्छेद 163, 164, 167 व 168 मध्ये ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे त्यांना पक्षात विभाजन झाल्याचा बचाव घेता येणार नाही. हा बचाव घेण्यासाठी परिच्छेद 161 मध्ये न्यायालयाने घटनेच्या सूची 10 मधील नियम 5 मधील बचाव वृद्धत्त केले आहेत. या कसोटीवर शिंदे यांची बंडखोरी टिकणार नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. तसेच केंद्रिय निवडणुक आयोगान शिंदे यांना मान्यता देताना घेतलेला निर्णय हा या निर्णयाच्या निर्देशांच्या विपरीत असल्याने शिवसेना पक्ष व चिन्ह पुन्हा ठाकरे यांच्याकडे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.