Breaking News
मुंबई ः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केला. हा संपुर्ण निर्णय शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना पुर्णतः दिलासा देणारा असला तरी प्रत्यक्षात आज त्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. शिंदे गटाने आपलाच विजय झाल्याचे सांगत जल्लोष साजरा केला तर ठाकरे गटाने आपला नैतिक विजय असल्याचे सांगत शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र 10 महिन्यांच्या कठोर संघर्षानंतरही ठाकरेंचा सत्तासंघर्ष यापुढे सुरुच राहणार असल्याने ठाकरे जिंकले आणि ठाकरे हरले अशीच भावना महाराष्ट्रातील जनमानसाची झाली आहे.
राज्यातील बहुचर्चित सत्तासंघर्षावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या निर्णयात त्यांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीबद्दल कठोर ताशेरे ओढले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही आसूड ओढले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेसंदर्भात सर्वच निर्णय चुकीचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात अनेक ठिकाणी नमुद केले आहे. सरकारच्या वैधतेवर कोणताही निर्णय न्यायालयाकडून न आल्याने सरकार जाणार म्हणणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याची प्रतिक्रिया शिंदे-फडणवीस यांनी या निर्णयानंतर पत्रकार परिषद घेवून दिली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी जुन 2022 मध्ये शिवसेनेतून बंडखोरी करत भाजपाशी हातमिळवणी करुन राज्यात सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेने सुरुवातीला 16 आमदारांना अपात्र करावे म्हणून तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानंतर झालेल्या अध्यक्ष निवडणुकीत 39 आमदारांनी शिवसेना पक्षाचा व्हिपचे उल्लंघन करुन राहुल नार्वेकर यांना मतदान केले. या 39 आमदारांना अपात्र करावे म्हणून शिवसेनेने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मागणी केली होती. याबाबत दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दोनही पक्षांचे म्हणणे एकून गुरुवारी आपला निर्णय जाहीर केला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे कोणतेही सबळ कारण नसताना उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचे पत्र देणे नियमबाह्य असल्याचे गंभीर ताशेरे ओढले त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांची गटप्रमुख तर भरत गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्णय रद्द केले आहेत. त्याचबरोबर मुळ पक्ष आणि विधानमंडळ पक्ष याचे विश्लेषण करुन उद्धव ठाकरे अध्यक्ष असलेली शिवसेना हाच मुळ पक्ष व त्या पक्षाचा व्हिप काढण्याचा अधिकार सुनील प्रभु यांना असल्याचे स्पष्ट केल्याने मुख्यमंत्री शिंदेंना चपराक बसली आहे. न्यायालयाने 16 आमदारांचा अपात्रतेचा निर्णय 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठांपुढे तर 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवत त्यांना योग्यवेळेत निर्णय घेण्याचे सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या अपात्रतेचा निर्णय लांबल्याने त्यांना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे स्वागत त्यांनी जल्लोषात केले आहे. याउलट सर्वच निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने लागूनही शिंदे-फडणवीस सरकारवर त्याची कोणतीही झळ न बसल्याने 10 महिन्यांच्या सत्तासंघर्षानंतर ठाकरे यांची झोळी रिकामीच राहिल्याचे बोलले जाते. हा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा यांचा समावेश होता.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai