मरता क्या ना करता ...

मरता क्या ना करता ...

महाराष्ट्राला भाऊबंदकीचा शाप नवा नाही. सत्तेचा हव्यास हा त्यामागील मूळ हेतू असला तरी आपण आपल्याच माणसांनी परिश्रमाने उभ्या केलेल्या राजकीय व्यवस्थेला धक्का देत आहोत किंवा त्याचा फायदा विरोधकांना होऊ शकतो याचा सारासार विचार करताना सध्याचे राज्यातील राजकारणी दिसत नाहीत. आज नातीगोती हि सत्तेच्या लाचारीपोटी क्षणभंगुर ठरल्याचा अनुभव पावलो पावली आपण अनुभवत आहे. छ.शिवाजी महाराजांची जीवनाची अर्धी हयात आपल्याच माणसांशी लढण्यात गेली हे कटू सत्य समोर असताना आताचे मराठी राजकारणी त्याचा सारासार विचार करताना दिसत नाही. त्यावेळी वतनाच्या तुकड्यासाठी आपल्याच छत्रपतींच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आणि त्यांना पकडून देणाऱ्यांचा इतिहास महाराष्ट्राला नवा नाही. सत्तेच्या सिंहासनाची स्वतःच्या पुतण्यावर गारदी घालणारे याच मातीत जन्मले. त्याच मातीत इतिहासाची पुनरावृत्ती करणारे अजूनही जन्म घेत आहेत हेच या मातीचे दुर्दैव. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्राच्या मातीने जे फोडाफोडीचे घाणेरडे राजकारण अनुभवले आणि अजूनही अनुभवत आहोत ते पाहता इतिहासाची कालांतराने पुनरावृत्ती होत असते हेच खरे.

राज्यात पक्षांतराच्या किंवा बंडखोरीच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. 1992 साली छगन भुजबळ शिवसेना सोडून काँग्रेस पक्षात सामील झाले. खुद्द शरद पवार यांनीही बंड करून स्वतःचा पक्ष काढला. नारायण राणे, गणेश नाईक सारखे शिवसेनेतील दिग्गज नेते बाहेर पडले पण त्यांनी कधीही शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकला नाही. त्यांची तेव्हढी हिम्मत नव्हती हे म्हणण्यापेक्षा त्यांचे पक्षावर आणि शिवसेना प्रमुखांवर प्रगाढ प्रेम होते. त्यांनी पक्ष सोडल्यावरही कधी पक्षप्रमुखांविरोधात चकार शब्द काढला नाही अपवाद फक्त छगन भुजबळ यांचा. भुजबळांचा राग बाळासाहेबांवर कधीच नव्हता तर त्यांना ज्याप्रमाणे सेनेत मनोहर जोशींनी एकटे पाडले त्याबद्दल होता. त्यानंतर राज ठाकरेही सेना सोडून बाहेर पडले. पण त्यांनीही पक्ष सोडताना जो संयम दाखवला तो वाखाणण्यासारखा होता. त्यांनी स्वतःचा पक्ष निर्माण केला. स्वतःच्या पक्षाच्या चिन्हावर आमदार, नगरसेवक निवडून आणले. पण अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी केलेले बंड मात्र खूपच वेगळे आहे. या दोघांनीही थेट पक्षावरच आणि चिन्हावर दावा ठोकला. खरतर अजित दादा किंवा शिंदे यांचा हा स्वभाव नाहीच. ते थेट समोरच्याला भिडणारे नेते आहेत, पण सध्या दोघांचीही अवस्था ‘मारता क्या ना करता' अशी झाली आहे.

देशातील राजकारणाचा बाज 2014 नंतर बदललेला आहे. आताच्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्ष ही लोकशाहीतील संकल्पनाच मान्य नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्यात सत्तांतर झाले कि त्या राज्यात सत्ताधारी पक्ष फोडून पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा खेळ लगेच सुरु होतो. शेकडो कोटी रुपयांची खैरात वाटून विरोधीपक्षातील आमदार विकत घेतले जातात आणि जे येत नाहीत त्यांना ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवून बंडखोरी करण्यास भाग पाडले जाते. हे सर्व सुरु आहे ते देशातील भ्रष्टाचार संपवण्याच्या गोंडस नावाखाली. ज्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला त्यांना खुशाल आत टाका पण अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजप आपल्या पक्षात घेऊन जनतेला कोणता संदेश देऊ इच्छितो हे वेगळे सांगावयास नको. पण यासर्वातुन महाराष्ट्राच्या बंडखोरीकडे वेगळ्या चष्म्यातून पाहावे लागेल. गेल्या दोन वर्षात घडलेल्या घटनांचे फार मोठे दूरगामी परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार आहेत. पक्ष फोडता फोडता पक्षचं हायजॅक करण्याचा नवा मार्ग महाराष्ट्राने देशाला घालून दिला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्याचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांनी केलं आणि त्याची री अजित दादांनी ओढली हे तितकेच खरे.

अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची अवस्था सध्या मारता क्या ना करता अशी झाली आहे. ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पटलावरील फक्त बाहुले आहेत. त्याची राजकीय दोर सध्या दिल्लीश्वरांच्या हातात असल्यामुळे ते सांगतील तसे त्यांना नाचावे लागत आहे. ज्या पद्धतीने अजित दादा आणि शिंदे यांनी पक्ष आणि चिन्ह हायजॅक केले तेव्हढी त्यांची झेप नक्कीच नाही. पण, दोघांनीही त्यांच्या पुर्वाश्रमीच्या राजकीय जीवनात केलेल्या घोडचुकांची ते सध्या मोठी किंमत मोजत आहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची सध्याची भाषणे ऐकली तर त्यांच्या तोंडून सतत ज्या शक्तीचा गुणगौरव सुरु असतो ते पाहिले कि जाणवते अजून किती काळ या दोघांना लाचारीची शाल पांघरून राजकारण करावे लागेल. त्यांच्या या वैयक्तिक राजकीय लाचारीची मोठी किंम्मत आज त्या-त्या पक्षातील कार्यकर्ते चुकवत आहेत. आज कोणाचा झेंडा धरू हाती असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला असून नेत्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षेचे ते बळी ठरले आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दुःख देऊन पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकण्याची मर्दुमकी करण्यापेक्षा थेट ईडी किंवा सीबीआयला समर्पण केले असते तर तर ते खरे राजकीय शौर्य ठरले असते.

आता शिवसेना कोणाची या प्रश्नापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा या प्रश्नाचं उत्तरंही निवडणूक आयोगाने दिल आहे. आयोगाचा निर्णय किंवा त्याचा फायदा-तोटा हा वेगळा मुद्दा, पण जर जनमानसाचा विचार केला तर शिवसेना ही ठाकरेंची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ही शरद पवारांची हेच समीकरण आहे. त्यामुळे जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका होतील तेव्हा परीक्षा ही दोन्ही पक्षांची असेल. खरी शिवसेना कोणाची, खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची हे स्पष्ट होईल. उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांच्या हयातीतच पक्षप्रमुख झाले असल्याने त्यांना तेव्हढे परिश्रम करावे लागणार नाहीत. पण अजित पवारांसमोरचं मोठं आव्हान हे शरद पवारांच्या छत्रछायेतून बाहेर पडून स्वतःचं नेतृत्व वाढवणं. आता त्यांना आपलं नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न ठेवता स्वतःची आणि पक्षाचीही व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. ते कार्यकर्त्यांमध्ये कितीही लोकप्रिय असले तरी त्यांच्याकडे आतापर्यंत एका पक्षाचे नेते म्हणून पाहिलं जात होतं. आता त्यांच्यासमोर स्वतःला ‘मास लीडर' म्हणून सिद्ध करण्याची संधी आहे.

शरद पवारांचं आतापर्यंतच राजकारण पाहिलं तर त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पाहिले आहेत. प्रत्येक घटनेत त्यांनी संधी शोधली आहे व ते प्रत्यक्षात उतरवलं आहे. अनेकदा शून्यापासून सुरूवात केली आहे. आता त्यांनाही नवीन चिन्ह-नवीन पक्ष घेऊन लोकांमध्ये नव्याने जावं लागेल. वय हे त्यांच्यासाठी आव्हान असेल. पण पवारांचं राजकारण पाहिलं तर जेव्हा जेव्हा आव्हानं येतात, तेव्हा ते अधिक ताकदीनं उभे राहतात हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते हे आव्हान कसं पेलतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. असे असतानाही सर्वानीच या सत्तासंघर्षाच्या लढाईत भान ठेवणे गरजेचे आहे. 2024 ची लढाई सर्वांसाठी निर्णायक असेल. कोणासाठी सत्तेची तर कोणासाठी संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी असणार आहे. “अबकी बार चारसो पार” म्हणणाऱ्यांनाही देशात म्हणावे तेवढे पोषक वातावरण नाही याचे भान आहे. त्यामुळे ‘मारता क्या ना करता' म्हणून लढण्यापेक्षा महाराष्ट्र धर्म जपण्यासाठी लढा एवढेच....