समान नागरी कायद्याबाबत कोकण विभागात 21 व 22 नोव्हेंबरला जनसुनावणी

समान नागरी कायद्याबाबत कोकण विभागात 21 व 22 नोव्हेंबरला जनसुनावणी

by Aajchi Navi Mumbai
Nov 13, 2026
14

नागरिकांना मते मांडण्याची संधी; संबंधित गट, संस्था व नागरिकांनी सहभागी व्हावे

नवी मुंबई : समान नागरी कायद्याबाबत (यूसीसी) नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी कोकण विभागात दि. 21 व 22 नोव्हेंबर 2026 रोजी विभागीय स्तरावर जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या जनसुनावणीत संबंधित गट, संस्था यांचे प्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी निर्धारित दिवशी व वेळेत उपस्थित राहून आपली मते मांडावीत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी केले आहे.

समान नागरी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महाराष्ट्रात महसूल विभागनिहाय जनसुनावणीसाठी भेट देणार आहे. या जनसुनावणीच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, सहजीवन (लिव्ह-इन) नातेसंबंध, भरण-पोषण, पालकत्व, वारसाहक्क व उत्तराधिकारी हक्क या विषयांबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत. कोकण महसूल विभागातील जनसुनावणीचे आयोजन दि. 21 व 22 नोव्हेंबर रोजी कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे.

सदर सुनावनीचे नियोजन जिल्हा निहाय करण्यात आले आहे. यात दि. 21 नोव्हेंबर रोजी मुंबई शहर सकाळी 11 ते दुपारी 12, मुंबई उपनगर दुपारी 12.30 ते 1.30, पालघर दुपारी 3 ते 4 आणि सिंधुदुर्ग दुपारी 4.30 ते 5.30 या वेळेत जनसुनावणी होईल. तसेच दि. 22 नोव्हेंबर रोजी ठाणे सकाळी 11 ते दुपारी 12, रायगड दुपारी 12.30 ते 1.30 आणि रत्नागिरी दुपारी 3 ते 4 या वेळेत होईल. या जनसुनावणीसाठी नागरिकांनी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात किंवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निर्धारित वेळेच्या एक तास आधी समक्ष उपस्थित राहावे. सदर समितीचे सदस्य हे सुनावणी कामी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांची सुनावणी ही समिती पुढे प्रत्यक्ष होईल. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित असणाऱ्या नागरिकांची सुनावणी ही व्हिडियो कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्यात येणार आहे.

तसेच ज्या नागरिकांना केवळ ऑनलाइन पद्धतीने आपली मते सादर करावयाचे आहे, त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्याwww.ucc.maharashtra.gov.in या समान नागरी कायदा पोर्टल वर 37 मुद्यांची माहिती देता येईल, असे ही विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी सांगिलते.