महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर

महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 17, 2026
26

विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन विधेयक, लोकसभेत सादर केली होती. सदर घटना दुरुस्ती विधेयके मंजुर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक होती. परंतु, सदर प्रस्तावाच्या बाजुने फक्त 298 मतदान झाल्याने विधेयक नामंजुर झाले. त्यामुळे सरकारकडून अन्य दोन विधेयके मागे घेण्यात आली. सरकारचे प्रस्ताव जरी नामंजुर झाले असले तरी याचा फायदा ते तीन राज्यातील निवडणुकात घेतील अशी चर्चा आहे.

देशात बंगाल, आसाम आणि केरळ या राज्यात निवडणुका सुरु असून तेथे 23 एप्रिल रोजी मतदान प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारने अचानक तीन दिवसांचे लोकसभेचे सत्र बोलावून नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सीमांकन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही हा कोटा लागू करण्यासाठी तिसरे विधेयक यांचा समावेश होता. यावेळी या विधेयकांना आपण पाठिंबा द्यावा अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत केली होती. ही विधेयके पारित होणार नाहीत याचे गणित भाजपला माहित असूनही त्यांनी विरोधीपक्ष हा महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे अशी त्यांची प्रतिमा महिलावर्गात करण्यासाठी आणली होती अशी राजकीय समिक्षकांत चर्चा होती.

या विधेयकांच्या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली. तर, विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात. लोकसभेत या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतविभाजनाद्वारे मतदान घेण्यात आले. घटनादुरुस्तीच्या बाजूने पहिल्या फेरीत 298 मतदान झाले, तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात 230 मते नोंदवली गेली आहेत. एकूण 528 खासदारांपैकी 352 मते विधेयकाच्या बाजुने पडणे आवश्यक असताना फक्त 298 मते पडल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्याचे जाहीर केले. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयके पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर आता राज्यसभेत मतदान होणार असून तेथे सरकारच्या बाजुने किती मतदान होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. विधेयक पडल्यानंतर मोदी सरकारच्या केंद्रिय मंत्रिमंडळाची उद्या(शनिवारी) तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत कोणता निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सत्ताधारी 2029 पासून आरक्षणासाठी आग्रही
2029 च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांमध्ये वाढ करुन राज्यातील लोकसभेच्या जागा 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या 35 जागा मिळून 850 जागा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. सरकारने महिला आरक्षणातील दुरुस्ती विधेयकासोबत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक मांडले होते. विरोधी पक्षांकडून नेमका याच मुद्याला आक्षेप होता. विरोधकांनी आताच्या 543 जागांमध्येच महिला आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी लावून धरली होती. परंतु, सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह सरकारने सादर केलेल्या विधेयकानुसारच आरक्षण देण्याचा असल्याने हे विधेयक फेटाळण्यात आले.
चित भी मेरी पट भी मेरी
अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करताना म्हटलं की 2023 मध्ये विरोधी पक्षाने महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता आता द्यायचा विषय आलेला असताना मागे हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवत आहात, तुम्ही निवडणुकीत जिथं जिथं जात तिथं तुम्हाला या देशातील महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असे अमित शाह म्हणाले. म्हणजेच सदर विधेयके नामंजुर करुन विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात शाह यांना जरी यश आले असले तरी देशातील महिला याकडे कसे पाहतात यावर त्यांच्या कुटनितीचे यश ठरणार आहे. त्यामुळे सध्या ‌‘चित भी मेरी पट भी मेर्री‌’ असे शाहयांना समजण्यास हरकत नाही.